इंदौर सेंट्रल जेल रक्षाबंधन: IHRCT टीम ने बंदियों से किया संवाद, जेल प्रशासन से की सौजन्य मुलाकात

जीवनलाल जैन “चाय वाले”

इंदौर, 29 अगस्त 2026। इंदौर सेंट्रल जेल रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट (IHRCT) की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती साधना सेठी ने इंदौर सेंट्रल जेल में जेल प्रशासन से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर इंदौर सेंट्रल जेल के जेलर श्री वरुण कपूर जी से भेंट कर उन्हें रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की गईं।

इस आत्मीय मुलाकात के दौरान जेलर श्री वरुण कपूर जी ने अपनी धर्मपत्नी से भी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती साधना सेठी एवं ट्रस्ट के सदस्यों की सौजन्य मुलाकात करवाई। इस दौरान रक्षाबंधन पर्व के पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व को लेकर आत्मीय चर्चा हुई।

इंदौर सेंट्रल जेल रक्षाबंधन पर बंदियों से संवाद

जेल प्रशासन के सहयोग से भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की टीम को इंदौर सेंट्रल जेल परिसर का भ्रमण कराया गया। टीम ने जेल में निरुद्ध बंदियों के हालचाल जाने तथा महिला जेल में महिला बंदियों से भी मुलाकात कर उनसे संवाद किया।

रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से बंदियों के लिए मिठाई एवं फल भी ले जाए गए थे, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा बताया गया कि पर्व के अवसर पर बंदियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से की जा चुकी हैं। जेल प्रशासन के अनुरोध एवं नियमों का सम्मान करते हुए उक्त सामग्री स्वीकार नहीं की गई।

जेल की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का रखा पूरा ध्यान

जेल प्रशासन द्वारा ट्रस्ट की टीम का आत्मीय एवं सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। जेल की सुरक्षा व्यवस्था एवं निर्धारित नियमों का पूर्ण सम्मान करते हुए परिसर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग एवं फोटोग्राफी नहीं की गई।

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील सिंह यादव ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व ही नहीं, बल्कि मानवता, संवेदना, अपनत्व और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान और मानवीय दृष्टिकोण रखना हम सभी का दायित्व है।

बंदी भी समाज का हिस्सा: सुनील सिंह यादव

उन्होंने कहा कि जेल में निरुद्ध व्यक्ति भी समाज का हिस्सा हैं और उनके मानवीय अधिकारों, गरिमा एवं मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना आवश्यक है। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट सामाजिक एवं मानवीय सरोकारों से जुड़े विषयों पर सदैव सकारात्मक एवं संवेदनशील भूमिका निभाता रहेगा।

राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती साधना सेठी ने जेलर श्री वरुण कपूर जी एवं जेल प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग, सम्मान एवं आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर सेंट्रल जेल का यह भ्रमण उनके लिए सकारात्मक एवं प्रेरणादायक अनुभव रहा।

उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सामाजिक सेवा, मानवाधिकार जागरूकता एवं मानवीय संवेदनाओं से जुड़े कार्यों में ट्रस्ट अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तत्पर रहेगा।

IHRCT के ये पदाधिकारी और सदस्य रहे शामिल

इस अवसर पर संगठन की ओर से मालती सुनील सिंह यादव (राष्ट्रीय संस्थापक), शिवम तिवारी (राष्ट्रीय सचिव), डॉ. प्रेम कुमार वैद्य (राष्ट्रीय संयोजक), इंदरजीत सिंह चौहान (विधिक सलाहकार), कृष्णा यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा विंग), साधना सेठी (राष्ट्रीय महामंत्री), अनिता दुबे (प्रदेश सचिव), सुरेन्द्र प्रकाश यादव (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष), युवराज सिंह राठौर (हेल्पलाइन प्रभारी), रामवेश सिंह राजावत, मनीष गुप्ता, जीवनलाल जैन “चाय वाले” (मध्यप्रदेश मीडिया प्रभारी), शोम्पा शाह चटर्जी (प्रदेश प्रवक्ता, मध्यप्रदेश) ने संयुक्त रूप से इस सौजन्य भेंट को सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।

मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष: मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

रिपोर्टर : मुकेश सोलंकी | जालोर

मंजू सोलंकी बनीं महिला जिलाध्यक्ष

मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होकर अब जनसहायता मानवाधिकार लोक सेवा सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा जारी आधिकारिक नियुक्ति पत्र के अनुसार उन्हें राजस्थान के जालोर जिले की जिला महिला अध्यक्ष (District President Women) बनाया गया है।

यह नियुक्ति संगठन के विस्तार, महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार संरक्षण के कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। संगठन ने मंजू सोलंकी के सामाजिक कार्यों, जनसेवा और मानवाधिकारों के प्रति समर्पण को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है।

समाजसेवा के अनुभव को मिली नई पहचान

मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष के रूप में लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। महिलाओं के अधिकार, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की सहायता तथा सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।

संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना है कि मंजू सोलंकी ने हमेशा समाजहित में कार्य किया है और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। यही कारण है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई है।

क्या होंगी प्रमुख जिम्मेदारियां

नई नियुक्ति के बाद मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष के रूप में निम्न प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी—

• महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
• महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
• भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और अन्याय से पीड़ित लोगों की सहायता करना।
• मानवाधिकारों के हनन के मामलों में संगठन की ओर से सहयोग प्रदान करना।
• स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान कराना।
• गरीब, वंचित एवं कमजोर वर्गों को उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना।
• समाज में न्याय, समानता और सेवा की भावना को मजबूत करना।

नियुक्ति पर क्या बोलीं मंजू सोलंकी

अपनी नियुक्ति पर खुशी व्यक्त करते हुए मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा,

“संगठन ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसे मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाऊंगी। जालोर जिले में मानवाधिकारों की रक्षा, महिला सुरक्षा तथा अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जाएंगे।

संगठन की उम्मीदें

जनसहायता मानवाधिकार लोक सेवा सुरक्षा परिषद ने विश्वास जताया है कि मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिले में महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार संरक्षण और जनसेवा के कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

संगठन का मानना है कि उनके नेतृत्व में अधिक से अधिक लोग संगठन से जुड़ेंगे तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का उद्देश्य

परिषद का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, सम्मान और सुरक्षा दिलाना है। संगठन समय-समय पर मानवाधिकार जागरूकता अभियान, महिला सुरक्षा कार्यक्रम, कानूनी सहायता शिविर तथा सामाजिक सेवा गतिविधियों का संचालन करता है।

विशेष रूप से महिलाओं, गरीबों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और वंचित वर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी देना संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने से सामाजिक संगठनों की कार्यक्षमता बढ़ती है। मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

यह नियुक्ति केवल संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने का भी संदेश देती है।

निष्कर्ष

मंजू सोलंकी जालोर महिला जिलाध्यक्ष की नियुक्ति जालोर जिले में महिला अधिकारों, मानवाधिकार संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में संगठन जनहित के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगा तथा जरूरतमंद लोगों तक न्याय और सहायता पहुंचाने का कार्य मजबूती से करेगा।

America ने गुरुवार को ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने के आरोप में कई ईरानी सुरक्षा अधिकारियों और उनके वित्तीय नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम ईरानी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी कार्रवाई और हिंसा के बीच आया है। इस कदम के माध्यम से अमेरिका ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ खड़ा है।

ईरान में प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

ईरान में प्रदर्शन 28 दिसंबर से शुरू हुए थे। प्रदर्शनकारियों की मांगें व्यापक रूप से सरकार की नीतियों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ थीं। शुरुआती प्रदर्शन स्थानीय मुद्दों तक सीमित थे, लेकिन जल्द ही यह राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन गया। प्रदर्शनकारियों ने शांति और न्याय की आवाज उठाई, लेकिन ईरानी सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर कड़ी कार्रवाई की।

ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा कार्रवाई की, जिसमें आंसू गैस, वाटर कैनन और कई मामलों में गोलीबारी भी शामिल थी। इससे कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत की खबरें भी आईं।

America की प्रतिक्रिया

America ने लंबे समय से ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी प्रशासन ने कई बार ईरानी सरकार को चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों पर हिंसा रोकें। हालांकि, ईरानी सरकार की कार्रवाई जारी रही, जिससे अमेरिका ने अब नए प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया।

America ट्रेजरी विभाग ने कहा कि यह कदम उन अधिकारियों और नेटवर्क के खिलाफ है, जो प्रदर्शनकारियों के दमन में शामिल हैं। इसके माध्यम से अमेरिका यह संकेत देना चाहता है कि ईरानी जनता के अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

किस पर लगाए गए प्रतिबंध

America ने इस कार्रवाई में ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारीजानी समेत कई अधिकारियों को निशाना बनाया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने और दमन को समर्थन दिया।

इसके अलावा 18 अन्य व्यक्ति और संस्थाएं भी प्रतिबंधों की सूची में शामिल हैं। यह संस्थाएं और वित्तीय नेटवर्क उन अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को दबाने में मदद की।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, ये प्रतिबंध उनके वित्तीय लेन-देन को प्रभावित करेंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शामिल होने से रोकेंगे।

प्रतिबंधों का मकसद

America ने स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और ईरानी जनता के समर्थन में उठाए गए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि अगर कोई भी कदम मानवाधिकारों का दमन करने वालों के खिलाफ उठाना पड़ेगा, तो अमेरिका सभी जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

इन प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका यह भी संदेश देना चाहता है कि ईरान की सरकार तेल से होने वाली आय का उपयोग जनता की भलाई के बजाय दमन और आतंकवादी गतिविधियों में नहीं कर सकती।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और नतीजे

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान में प्रदर्शनकारियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की जा रही है। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने ईरानी सरकार से प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है।

America के प्रतिबंधों का नतीजा यह हो सकता है कि ईरान के अधिकारियों और उनके वित्तीय नेटवर्क पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़े। इससे ईरानी सरकार के लिए प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार जारी रखना और कठिन हो सकता है।

ईरानी जनता की स्थिति

ईरानी जनता के लिए हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई ने उन्हें खौफ में डाल दिया है।

इस बीच, America का कदम ईरानी जनता के लिए सांत्वना और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है। यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनकी आवाज सुन रहा है और उनके अधिकारों के लिए खड़ा है।

निष्कर्ष

ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई और अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नीति और राजनीतिक तनाव का नया अध्याय हैं। इस कदम से न केवल ईरानी अधिकारियों पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि यह दुनिया को भी याद दिलाएगा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ईरानी सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिबंधों का असर आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा। हालांकि, अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लगातार ईरानी जनता के समर्थन में खड़ी रहेंगी।

Bangladesh में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी ढाका में बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party) के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बीर की हत्या ने देश में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजनीतिक हिंसा का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है और चुनावी माहौल को प्रभावित कर रहा है।

मंगलवार रात को अज्ञात हमलावरों ने ढाका में मुसब्बीर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमला उनके नियमित राजनीतिक कार्यों के दौरान हुआ। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। यह हमला बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के तुरंत बाद हुआ, जो चुनाव पूर्व राजनीतिक हिंसा की चिंता को और बढ़ा देता है।

Bangladesh में राजनीतिक हिंसा की स्थिति

डेली स्टार और अन्य मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में Bangladesh में कम से कम 401 राजनीतिक हिंसा की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 102 लोगों की मौत और 4,744 लोग घायल हुए। इन हमलों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को डराना और चुनावी माहौल को प्रभावित करना है।

राजधानी ढाका और अन्य बड़े शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी यह हिंसा देखने को मिल रही है। आमतौर पर ये हमले राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान होते हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल बन गया है।

BNP और चुनावी तनाव

बीएनपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराना और उन्हें निष्क्रिय करना है। अजीजुर रहमान मुसब्बीर की हत्या ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुसब्बीर पार्टी गतिविधियों का सक्रिय हिस्सा थे और युवा स्वयंसेवकों को आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनकी हत्या को पार्टी की आधारभूत गतिविधियों को कमजोर करने का लक्षित हमला माना जा रहा है।

सरकार और पुलिस की प्रतिक्रिया

बांग्लादेश पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई टीमों को संदिग्धों की तलाश के लिए लगाया गया है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि सरकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले विभाग राजनीतिक हिंसा को रोकने में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं, और विपक्षी नेताओं पर हमलों का पैटर्न लगातार दिख रहा है।

अधिकारियों ने आम जनता से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में हमलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

सार्वजनिक जीवन और चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव

हिंसा की बढ़ती घटनाओं का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नेताओं पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि आम जनता और समाज पर भी पड़ रहा है। राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में जनता की भागीदारी कम हो रही है। इससे व्यापारिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि लोग अपनी और परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि लगातार हो रही हिंसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल के बिना चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकते।

मानवाधिकारों की चिंता

मानवाधिकार संगठन बार-बार Bangladesh  में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते खतरे की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मुसब्बीर की हत्या जैसी घटनाएँ इस बात का संकेत हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया है कि इस तरह के हमलों की पूरी जांच की जाए और अपराधियों को सजा दी जाए।

राजनीतिक ध्रुवीकरण और कमजोर कानून प्रवर्तन को भी हिंसा बढ़ाने में एक कारण माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, विरोधी पार्टियों के बीच तनाव और कानूनों का सही पालन न होना हिंसा को बढ़ावा देता है।

तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता

जैसा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंसा को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाना बेहद जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों, नागरिक समाज संगठनों और सरकार को मिलकर नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाना, कानून प्रवर्तन की भूमिका मजबूत करना और पार्टियों के बीच संवाद बढ़ाना इस दिशा में मददगार हो सकता है।

निष्कर्ष

बीएनपी नेता अजीजुर रहमान मुसब्बीर की हत्या Bangladesh में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की चुनौतियों को स्पष्ट करती है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार और राजनीतिक पार्टियों को तत्काल कदम उठाकर हिंसा रोकनी होगी, जनता को आश्वस्त करना होगा और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा करनी होगी।