मनरेगा में ₹500 मजदूरी और ग्रामीण आवास के लिए ₹2.50 लाख देने की बड़ी मांग, केंद्रीय कृषि मंत्री से बोलीं राधा मालवीय

मनरेगा में ₹500 मजदूरी करने, मजदूरों को हर सप्ताह भुगतान देने और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को शहरी क्षेत्र के समान ₹2 लाख 50 हजार की राशि देने की मांग जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की है। उन्होंने वीबी जी राम जी योजना में सामग्री व मजदूरी मिलाकर ₹1 लाख 40 हजार के भुगतान तथा गो माता की अंत्येष्टि के लिए ₹2500 का प्रावधान किए जाने की भी मांग उठाई है।

मनरेगा में ₹500 मजदूरी और हर सप्ताह भुगतान की मांग

सुश्री मालवीय ने बताया कि तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी और प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति कर अनिवार्य रूप से मजदूरी का प्रावधान लागू किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जा सकते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 से केंद्र में और वर्षों से प्रदेश में भाजपा सरकार होने के दौरान मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कई बार 6-6 माह तक नहीं मिला। समय पर मजदूरी नहीं मिलने से वास्तविक मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मजबूरन ग्राम पंचायतों में मजदूरी की आड़ में मशीनों से काम करवाकर मजदूरी दर्शाए जाने जैसी स्थिति बन रही है, जिससे पात्र मजदूरों को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

बेरोजगारी और महंगाई का उठाया मुद्दा

राधा मालवीय ने कहा कि बेरोजगारी के कारण ग्रामीण और शहरी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। महिला एवं पुरुष ईंट भट्टों पर कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप, राख और धुएं के बीच परिवार के पालन-पोषण के लिए काम करने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कूप, पशु शेड, खेत मार्ग, शांतिधाम मार्ग, मां की बगिया और नंदन फल उद्यान जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत नहीं होने से मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास के लिए ₹2.50 लाख देने की मांग

सुश्री मालवीय ने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को ₹1 लाख 20 हजार और 90 दिवस की मजदूरी मिलाकर करीब ₹1 लाख 35 हजार में आवास निर्माण करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई में इतनी राशि में मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उनके अनुसार कई हितग्राही मकान पूरा करने के लिए होम लोन और कर्ज का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण आवास निर्माण दो-दो वर्ष तक पूरा नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी योजना में सामग्री और मजदूरी मिलाकर ₹1 लाख 40 हजार का भुगतान हो रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में आवास योजना के तहत ₹2 लाख 50 हजार मिलते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को भी शहर के मुताबिक ₹2 लाख 50 हजार देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

गो माता की अंत्येष्टि के लिए ₹2500 का हो प्रावधान

जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग की कि मृत गो माता को सार्वजनिक स्थान पर फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक दफनाने के लिए ₹2500 की राशि का प्रावधान लागू किया जाए।

इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए सामान्य निर्माण कार्यों में मजदूरी दर ₹500 करने, मजदूरों की मजदूरी का हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित करने और बंद पड़े मूलभूत निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करने की मांग भी की गई है।

रिपोर्ट: जीवनलाल जैन, नागदा जं.
दैनिक स्वराज वाणी

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान उठने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस कदम के पीछे मुख्य मुद्दा है मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G) करना, जिसे विपक्ष भारी आलोचना का विषय बना रहा है। कांग्रेस ने इस बदलाव को लेकर 5 जनवरी 2026 को ‘मनरेगा बचाओ आंदोलन’ की घोषणा की है। यह आंदोलन पूरे देश में मनरेगा की अहमियत और गरीबों के अधिकार के संरक्षण के लिए आयोजित किया जाएगा।

केंद्र सरकार का नाम बदलना क्यों विवादित बना

केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर VB-G-RAM-G कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम योजनाओं को और अधिक विकसित और समग्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, विपक्ष का मानना है कि नाम बदलने से महात्मा गांधी की आत्मा और योजना की मूल भावना मिटाई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीब और ग्रामीण भारत के लिए आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इस योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को रोजगार और सम्मान मिला है। मनरेगा के जरिए ग्रामीण भारत के लोगों ने गरीबी और बेरोजगारी से लड़ाई लड़ी। विपक्ष का आरोप है कि नाम बदलने के फैसले से जनता की नजर में यह योजना अपने उद्देश्य और पहचान को खो देगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार गरीबों के अधिकारों पर हमला कर रही है, क्योंकि नाम बदलने के साथ-साथ योजना की मूल पहचान को कमजोर किया जा रहा है।

मनरेगा बचाओ आंदोलन: कांग्रेस की देशव्यापी योजना

कांग्रेस ने 5 जनवरी को पूरे देश में मनरेगा बचाओ आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य और जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि VB-G-RAM-G नामक नई योजना गरीबों के अधिकारों और रोजगार की गारंटी को कमजोर कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनरेगा की वजह से कोरोना काल में लाखों लोग भूख और बेरोजगारी से नहीं मर गए। इस योजना ने लोगों को गारंटी के साथ रोजगार और जीवन का सम्मान दिया। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम गरीबों का हक छीनने जैसा है। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल विरोध नहीं है, बल्कि ग्रामीण जनता और गरीबों को जागरूक करना है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा जैसी योजनाओं का नाम बदलना ग्रामीण जनता के हित में नहीं है।

दिग्विजय सिंह की पदयात्रा का उद्देश्य

दिग्विजय सिंह ने सीहोर जिले में मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, बल्कि महात्मा गांधी की आत्मा की लड़ाई है। उनका कहना है कि यह पदयात्रा सीहोर जिले की किसी ग्राम पंचायत से शुरू होगी, ताकि ग्रामीण भारत की आवाज सीधे दिल्ली तक पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह वही ग्रामीण भारत है, जिसके लिए मनरेगा योजना बनाई गई थी। इस योजना ने न केवल रोजगार प्रदान किया, बल्कि गरीबों और ग्रामीणों को आत्मसम्मान भी दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या महात्मा गांधी के नाम को मिटाकर योजनाओं के उद्देश्य को भी मिटाया जा रहा है।

राजनीति का रंग और मध्य प्रदेश का महत्व

मध्य प्रदेश में यह विवाद राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। शिवराज सिंह चौहान का यह गढ़ माना जाता है और यहां बीजेपी की मजबूत पकड़ है। दिग्विजय सिंह की पदयात्रा सीधे बीजेपी के गढ़ में जाकर राजनीतिक संदेश देने वाली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पदयात्रा केवल नाम बदलने के विरोध तक सीमित नहीं रहेगी। यह कांग्रेस की ग्रामीण और गरीब वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि दिग्विजय सिंह की पदयात्रा से मध्य प्रदेश में अगले चुनावों की हवा का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर कांग्रेस ग्रामीण समर्थन जुटाने में सफल रहती है, तो बीजेपी को सत्ता और जनाधार दोनों में चुनौती मिल सकती है।

कांग्रेस और बीजेपी की बहस

कांग्रेस

मनरेगा गरीबों और ग्रामीणों के अधिकार की गारंटी है , नाम बदलने से योजना की पहचान और उद्देश्य कमजोर होंगे , VB-G-RAM-G गरीबों के लिए पर्याप्त नहीं , महात्मा गांधी के नाम का सम्मान बनाए रखना जरूरी।

बीजेपी / केंद्र सरकार

योजना का नाम बदलकर इसे और विकसित और समग्र बनाने का प्रयास , उद्देश्य और लाभ पर कोई असर नहीं , योजनाओं का सुधार और डिजिटलाइजेशन जरूरी , इस बहस का केंद्र केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि यह भारत की ग्रामीण राजनीति, गरीबों के अधिकार और चुनावी रणनीति का मुद्दा भी बन गया है।

भविष्य की दिशा

दिग्विजय सिंह की पदयात्रा से राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। यह कदम ग्रामीण जनता के बीच कांग्रेस की साख को बढ़ाने के साथ-साथ बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति भी है। कांग्रेस की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन और आंदोलन यह दर्शाते हैं कि पार्टी ग्रामीण मुद्दों और रोजगार की सुरक्षा को मुख्य राजनीतिक हथियार बना रही है। वहीं बीजेपी का मानना है कि योजनाओं का नाम बदलना केवल तकनीकी और प्रशासनिक सुधार है, और इसका गरीबों या ग्रामीणों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह विवाद राजनीतिक पटल पर लंबा चलेगा और अगले महीनों में इसके प्रभाव ग्रामीण इलाकों की राजनीति और आगामी चुनावों में दिखाई दे सकते हैं।

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना का नाम बदलकर अब “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण” (VBGRAMG) कर दिया है। इस कदम को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि MGNREGA का नाम बदलकर महात्मा गांधी के योगदान और उनके विचारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी ने इसे न केवल जनविरोधी बताया है बल्कि इसे गांधी के आदर्शों और ग्रामीण भारत के स्वाभिमान के खिलाफ भी कदम करार दिया है।

विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन

मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध शीतकालीन सत्र से लगातार जारी है। विधायकों ने कहा कि MGNREGA जैसी ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना का नाम बदलकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर भी विरोध जताया। विधायकों का कहना था कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार की गारंटी, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और गरीब किसानों तथा मजदूरों के अधिकारों पर भी हमला है।

कांग्रेस ने कहा कि MGNREGA जैसी योजना केवल रोजगार योजना नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी के विचारों और ग्रामीण भारत के स्वाभिमान से जुड़ा एक संकल्प है। इसे बदलकर “VBGRAMG” करने से योजना के मूल उद्देश्य और गांधी के आदर्शों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस विरोध में यह भी कहा गया कि भाजपा सरकार नाम बदलकर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

नाम बदलने और जनता का ध्यान भटकाने का आरोप

कांग्रेस ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में भाजपा शासन पर आरोप लगाया कि वे जनता के सामने बहाने के रूप में योजना का नाम बदल रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि वह विकास और रोजगार की योजनाओं को लागू कर रही है, बल्कि असली मुद्दा यह है कि वास्तविक लाभ किस तक पहुंच रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा का यह कदम असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति है।

विधायक उमंग सिंघार ने कहा, “MGNREGA केवल एक रोजगार योजना नहीं है। यह गांधी के विचारों, ग्रामीण भारत के स्वाभिमान और गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। सरकार इसे बदलकर महात्मा गांधी के योगदान को नजरअंदाज कर रही है। यह केवल एक नाम का सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरे ग्रामीण भारत की गरिमा और उनके अधिकारों का सवाल है।”

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भाजपा पर सवाल: गांधी के नाम और विचारों से क्यों डर?

कांग्रेस ने भाजपा सरकार से यह सवाल भी किया कि आखिर महात्मा गांधी के नाम और विचारों से उन्हें डर क्यों लगता है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस इस जनविरोधी फैसले का हर स्तर पर विरोध करती रहेगी और जनता की आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी। उनका कहना था कि यह कदम न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए चिंता का विषय है।

सिंघार ने जोर देकर कहा कि गांधी के नाम को योजना से हटाना सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक सुरक्षा के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस जनता के हितों की रक्षा के लिए सदन और सड़क दोनों स्तरों पर विरोध जारी रखेगी।

जनहित और ग्रामीण विकास की अनदेखी

कांग्रेस ने कहा कि सरकार का यह कदम सीधे तौर पर जनहित के खिलाफ है। उनका कहना है कि योजनाओं का नाम बदलने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि इसका असली असर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों पर पड़ता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। नाम बदलने से योजना के वास्तविक लक्ष्य और कार्यान्वयन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इसे और मजबूत करने की जरूरत है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार का ध्यान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण रोजगार की गारंटी, श्रमिकों और गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा पर होना चाहिए। नाम बदलने से केवल राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई वास्तविक असर गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर नहीं पड़ता।

MGNREGA Official Portal (Ministry of Rural Development) – https://nrega.nic.in/
(Authoritative site for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

सदन से सड़क तक विरोध जारी रहेगा

कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह केवल विधानसभा में विरोध तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी सड़क से लेकर राज्य के सभी क्षेत्रों में जनता को जागरूक करेगी और विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी के विचारों और उनके योगदान की रक्षा करेगी और जनविरोधी कदमों के खिलाफ आवाज उठाएगी।

विधायकों ने विधानसभा में कहा कि जनता के हित के खिलाफ उठाए गए किसी भी कदम को पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि MGNREGA जैसी योजना का नाम बदलना न केवल योजना के उद्देश्यों को कमजोर करता है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है।

इतिहास और राजनीतिक विश्लेषण

MGNREGA , जिसे 2005 में महात्मा गांधी की स्मृति में लॉन्च किया गया था, भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना और ग्रामीण समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिली है।

कांग्रेस का कहना है कि इस ऐतिहासिक योजना का नाम बदलना केवल राजनीतिक कारणों से किया गया कदम है। यह कदम जनता के विश्वास और योजना की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। गांधी के नाम को हटाकर योजना को VBGRAMG में बदलने का निर्णय न केवल जनविरोधी है, बल्कि यह योजना के मूल उद्देश्यों के प्रति असंवेदनशील भी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा सरकार का यह कदम आगामी चुनावों में ग्रामीण वोट बैंक पर असर डालने के उद्देश्य से भी किया गया हो सकता है। हालांकि, कांग्रेस का जोर यह है कि ग्रामीण रोजगार, योजना के क्रियान्वयन और गरीब परिवारों की आर्थिक सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि नाम बदलना।

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निष्कर्ष

MGNREGA का नाम बदलकर VBGRAMG करने का कदम मध्य प्रदेश में राजनीतिक विवाद का कारण बना है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के योगदान और ग्रामीण रोजगार पर हमला बताते हुए विरोध जारी रखा है। विधायक उमंग सिंघार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन विधानसभा से लेकर सड़क तक जारी हैं।

कांग्रेस ने भाजपा से आग्रह किया है कि वह योजनाओं के नाम बदलने के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान दे। पार्टी का कहना है कि गांधी के आदर्श और उनके योगदान की रक्षा करना लोकतांत्रिक और सामाजिक जिम्मेदारी है।

इस तरह, MGNREGA का नाम बदलने का मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार, गरीबों के अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी परखने का अवसर है। कांग्रेस का विरोध इस बात की याद दिलाता है कि योजनाओं का नाम नहीं बल्कि उनका असर और उद्देश्य ही असली मायने रखते हैं।