मनरेगा में ₹500 मजदूरी और ग्रामीण आवास के लिए ₹2.50 लाख देने की बड़ी मांग, केंद्रीय कृषि मंत्री से बोलीं राधा मालवीय

मनरेगा में ₹500 मजदूरी करने, मजदूरों को हर सप्ताह भुगतान देने और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को शहरी क्षेत्र के समान ₹2 लाख 50 हजार की राशि देने की मांग जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की है। उन्होंने वीबी जी राम जी योजना में सामग्री व मजदूरी मिलाकर ₹1 लाख 40 हजार के भुगतान तथा गो माता की अंत्येष्टि के लिए ₹2500 का प्रावधान किए जाने की भी मांग उठाई है।

मनरेगा में ₹500 मजदूरी और हर सप्ताह भुगतान की मांग

सुश्री मालवीय ने बताया कि तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी और प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति कर अनिवार्य रूप से मजदूरी का प्रावधान लागू किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जा सकते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 से केंद्र में और वर्षों से प्रदेश में भाजपा सरकार होने के दौरान मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कई बार 6-6 माह तक नहीं मिला। समय पर मजदूरी नहीं मिलने से वास्तविक मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मजबूरन ग्राम पंचायतों में मजदूरी की आड़ में मशीनों से काम करवाकर मजदूरी दर्शाए जाने जैसी स्थिति बन रही है, जिससे पात्र मजदूरों को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

बेरोजगारी और महंगाई का उठाया मुद्दा

राधा मालवीय ने कहा कि बेरोजगारी के कारण ग्रामीण और शहरी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। महिला एवं पुरुष ईंट भट्टों पर कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप, राख और धुएं के बीच परिवार के पालन-पोषण के लिए काम करने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कूप, पशु शेड, खेत मार्ग, शांतिधाम मार्ग, मां की बगिया और नंदन फल उद्यान जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत नहीं होने से मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास के लिए ₹2.50 लाख देने की मांग

सुश्री मालवीय ने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को ₹1 लाख 20 हजार और 90 दिवस की मजदूरी मिलाकर करीब ₹1 लाख 35 हजार में आवास निर्माण करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई में इतनी राशि में मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उनके अनुसार कई हितग्राही मकान पूरा करने के लिए होम लोन और कर्ज का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण आवास निर्माण दो-दो वर्ष तक पूरा नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी योजना में सामग्री और मजदूरी मिलाकर ₹1 लाख 40 हजार का भुगतान हो रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में आवास योजना के तहत ₹2 लाख 50 हजार मिलते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को भी शहर के मुताबिक ₹2 लाख 50 हजार देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

गो माता की अंत्येष्टि के लिए ₹2500 का हो प्रावधान

जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग की कि मृत गो माता को सार्वजनिक स्थान पर फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक दफनाने के लिए ₹2500 की राशि का प्रावधान लागू किया जाए।

इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए सामान्य निर्माण कार्यों में मजदूरी दर ₹500 करने, मजदूरों की मजदूरी का हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित करने और बंद पड़े मूलभूत निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करने की मांग भी की गई है।

रिपोर्ट: जीवनलाल जैन, नागदा जं.
दैनिक स्वराज वाणी