जयंत मलैया का बड़ा दावा: 75 सड़कें स्वीकृत, नगरीय-ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों के विकास कार्य

संवाददाता: सोनू अठया, स्वराज वाणी,Damoh , मध्य प्रदेश

Damoh । जयंत मलैया के विकास कार्य और दमोह विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं की जानकारी पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया ने अपने निज निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता एवं पत्रकार मिलन समारोह में दी। इस दौरान उन्होंने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए तथा स्वीकृत विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से हुए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, जिला महामंत्री महेश पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष विद्यासागर पांडेय, हेमंत छाबड़ा, प्रीतम सिंह लोधी, वरिष्ठ नेता अखिलेश हजारी, रमन खत्री, जिला उपाध्यक्ष मनीष तिवारी, पार्षद कपिल सोनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती वर्षा रैकवार और जिला मीडिया प्रभारी प्रिंस जैन सहित वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नगरपालिका चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का दावा

Damoh विधायक जयंत मलैया ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव जनता के मतदान से होना है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव लड़कर नगरपालिका में अपनी सरकार बनाएगी।

भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में विकास कार्यों को लगातार गति मिली है। विधायक जयंत मलैया ने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में हुए कार्य इसका प्रमाण हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी नगरपालिका चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता पूरी ताकत और एकजुटता के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्हें विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से नगरपालिका में भाजपा की सरकार बनेगी और दमोह के विकास को नई गति मिलेगी।

जयंत मलैया के विकास कार्य: नगरीय क्षेत्र में करोड़ों की योजनाएं

विधायक मलैया ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के तहत नगरीय क्षेत्र में हुए कार्यों का ब्यौरा रखते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में 22 कार्यों पर 4.76 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 26 कार्यों पर 4.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए।इस प्रकार दो वर्षों में कुल 48 कार्यों पर करीब 9.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2026-27 में 13 कार्यों के लिए करीब 8.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं नगरीय क्षेत्र में विधायक निधि के माध्यम से तीन वर्षों में 129 कार्यों पर करीब 2.76 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी करोड़ों के विकास कार्य

ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 109 कार्यों पर करीब 12.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।वर्ष 2026-27 में 35 कार्यों के लिए करीब 6.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में विधायक निधि के माध्यम से तीन वर्षों में 159 कार्यों पर करीब 3.09 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं।जयंत मलैया के विकास कार्यों में नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों की अधोसंरचना को भी प्राथमिकता दिए जाने की बात पत्रकार वार्ता में सामने रखी गई।

सड़क, पेयजल और सीवर लाइन पर विशेष जोर

जयंत मलैया ने शहर की प्रमुख सड़कों एवं चौराहों के सौंदर्यीकरण के साथ अमृत 2.0 योजना के तहत तीन तालाबों के सौंदर्यीकरण की जानकारी दी।इसके अलावा 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए सेकंड राइजिंग लाइन तथा सीवर लाइन योजना सहित विभिन्न कार्यों की जानकारी साझा की गई। दमोह बायपास के सात चौराहों पर 120 लाइट और 7 हाईमास्ट लाइट लगाए जाने का कार्य भी किया गया है।इन योजनाओं का उद्देश्य शहर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ नगरीय अधोसंरचना को मजबूत करना बताया गया।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी

स्वास्थ्य क्षेत्र में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पांच उपस्वास्थ्य केंद्र की जानकारी दी गई। इसके साथ ही 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक सेंटर के लोकार्पण तथा जिला चिकित्सालय दमोह को 300 बिस्तरीय से 600 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता जताई गई।

विधायक मलैया ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से दमोह और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

46 नए आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत दो वर्षों में 46 नवीन आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल लागत करीब 5.15 करोड़ रुपये बताई गई है।आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं और सेवाओं के संचालन के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होने की उम्मीद है।

दमोह विधानसभा में 75 सड़कें स्वीकृत

दमोह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल 75 सड़कों के स्वीकृत होने की जानकारी भी पत्रकार वार्ता में सामने रखी गई।इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 42 सड़कें, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की 19 सड़कें, लोक निर्माण विभाग की 5 सड़कें तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के चतुर्थ चरण के तहत 9 सड़कें शामिल हैं।

विधायक जयंत मलैया ने कहा कि दमोह विधानसभा क्षेत्र के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के माध्यम से किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि विकास की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा।

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक: उपस्वास्थ्य केंद्रों की जांच, अतिथि शिक्षकों और जर्जर सड़कों सहित कई मुद्दों पर बड़ी कार्रवाई

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक

नागदा। राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। जिला पंचायत की साधारण सभा जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीएचई, जल निगम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क निर्माण से जुड़े गंभीर मामलों को सदन के सामने रखते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा। उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने कई मामलों में जांच के निर्देश जारी किए।

उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में अनियमितताओं का मुद्दा

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण रहा। उन्होंने बताया कि नागदा-खाचरौद क्षेत्र के कई उपस्वास्थ्य केंद्र लगभग एक वर्ष से संचालित हो रहे हैं, लेकिन वहां मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कई केंद्रों में आज तक मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा लगभग 20 उपस्वास्थ्य केंद्रों में बाउंड्रीवाल का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट ने तत्काल जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए तथा लोक निर्माण विभाग को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

अतिथि शिक्षकों के होल्ड पदों पर सवाल

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खाचरौद, रुनखेड़ा सहित कई विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के पद होल्ड किए जाने का मुद्दा उठाया गया।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने संबंधित विद्यालयों की जानकारी मांगी तथा आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।

राधा मालवीय ने यह भी बताया कि गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों तथा कई प्राचार्यों को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपे जाने से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर सीईओ ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

सड़कों पर सूचना पटल लगाने की मांग

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान राधा मालवीय ने निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी सड़कों पर सूचना पटल लगाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक सड़क पर बोर्ड लगाया जाए जिसमें निम्न जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित हो—

• सड़क की लंबाई
• निर्माण लागत
• निर्माण एजेंसी
• निर्माण अवधि
• पुल-पुलिया एवं रपट की जानकारी
• स्वीकृत योजना का नाम

उनका कहना था कि इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिक भी निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

नल-जल योजना और जर्जर सड़कों का मुद्दा

पीएचई विभाग की समीक्षा के दौरान राधा मालवीय ने जल जीवन मिशन से संबंधित कई समस्याएं उठाईं।

उन्होंने अजीमाबाद पारदी एवं पिपलोदा बांगला में पाइपलाइन संबंधी शिकायतों तथा पिपलिया मोलू में स्टैंड पोस्ट एवं नल कनेक्शन नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से रखा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा में उन्होंने रोहलखुर्द एवं नागदा-खाचरौद क्षेत्र की जर्जर सड़कों के शीघ्र निर्माण की मांग की।

इसके साथ ही उन्होंने 23 ग्राम, मजरा-टोला एवं आबादी क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने की आवश्यकता भी बताई ताकि ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके।

सीईओ ने दिए जांच के निर्देश

बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

विशेष रूप से उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए समिति गठित की गई। अधिकारियों से निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

बैठक में उपस्थित अन्य जिला पंचायत सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं, जिनके समाधान का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया।

निष्कर्ष

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया गया। उपस्वास्थ्य केंद्रों के गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच के निर्देश, अतिथि शिक्षकों की समस्या, जर्जर सड़कों का निर्माण तथा नल-जल योजनाओं में सुधार जैसे विषयों पर प्रशासन की सक्रियता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है तो क्षेत्र के हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।