PM Awas Yojana Damoh: केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की मौसी को आवास का इंतजार, जनसुनवाई में छलका दर्द

मध्यप्रदेश के दमोह जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक की मौसी तुलसा खटीक मंगलवार को तेंदूखेड़ा जनपद पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों से PM Awas Yojana के तहत आवास दिलाने की मांग की।

जब जनपद पंचायत के सीईओ मनीष बागड़ी ने उन्हें बताया कि पीएम आवास की स्वीकृति मिलने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है, तो वृद्धा तुलसा खटीक भावुक हो गईं और बोलीं—

“अगर तब तक जीवित रही तो आवास का लाभ मिल पाएगा?”

उनकी यह बात सुनकर जनसुनवाई में मौजूद लोग भी भावुक हो गए।

PM Awas Yojana Damoh: अकेले जीवन गुजार रही हैं तुलसा खटीक

तुलसा खटीक दमोह जिले के तेजगढ़ क्षेत्र में अकेली रहती हैं। उनके पति का निधन हो चुका है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। वृद्धावस्था में वे सब्जियां बेचकर अपना जीवनयापन कर रही हैं।बताया जाता है कि करीब एक वर्ष पहले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक उनके घर पहुंचे थे। उस दौरान अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जल्द मिलेगा, लेकिन अब तक आवास स्वीकृत नहीं हो सका है।

जनसुनवाई में पीएम आवास और नाली निर्माण की रखी मांग

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में तुलसा खटीक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ नाली निर्माण की भी मांग रखी।इस पर जनपद पंचायत सीईओ मनीष बागड़ी ने कहा कि नाली निर्माण का कार्य जल्द कराया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया में समय लग सकता है।सीईओ द्वारा एक वर्ष तक का समय बताए जाने पर तुलसा खटीक ने अपनी उम्र और स्थिति का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की।

25 से अधिक आवेदनों पर हुई सुनवाई

तेंदूखेड़ा जनसुनवाई में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से जुड़े करीब 20 से 25 आवेदन प्राप्त हुए।जनसुनवाई में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे—

• अनुविभागीय अधिकारी सीजी गोस्वामी
• जनपद पंचायत सीईओ मनीष बागड़ी
• तहसीलदार विवेक व्यास
• बीईओ नितेश पांडे
• नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी
• महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि राजू नामदेव

अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

अधिकारियों की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

जनसुनवाई के दौरान कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। कुछ विभागों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा।विद्युत विभाग से सुधीर पटेरिया सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन लोक निर्माण विभाग की एसडीओ मनीषा मोगनिया तथा जल संसाधन विभाग के एसडीओ पटेल बैठक में उपस्थित नहीं हुए।उनकी अनुपस्थिति को लेकर जनसुनवाई में चर्चा होती रही।

PM Awas Yojana Damoh: सवालों के घेरे में व्यवस्था

केंद्रीय मंत्री के परिवार से जुड़ी वृद्ध महिला को भी यदि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आम गरीब और जरूरतमंद लोगों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।तुलसा खटीक की भावुक अपील ने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और लाभार्थियों की परेशानियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।

PMAY 2.0 के तहत अब मकान निर्माण में पारदर्शिता और निगरानी को और सख्त बना दिया गया है। सरकार ने हाल ही में योजना के बीएलसी घटक के तहत नए नियम लागू किए हैं, जिससे मकान निर्माण में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगभग पूरी तरह लगाम लग जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को पहले से कहीं अधिक सख्त, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बना रहे हैं। योजना के तहत अब मकान निर्माण की प्रगति की मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा विकसित जियो टैगिंग मोबाइल ऐप से की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से यह साफ होगा कि मकान वास्तव में बन रहा है या नहीं।

PMAY 2.0 का उद्देश्य: जरूरतमंदों को समय पर मिले पक्का मकान

PAMY 2.0 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोग समय पर पक्का मकान प्राप्त करें। सरकार ने योजना में पारदर्शिता और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर रुपया सही उद्देश्य में खर्च होने की व्यवस्था की है। योजना में लागू जियो टैगिंग और किश्तों की शर्तें मकान निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और समयसीमा पर निगरानी सुनिश्चित करती हैं। इन प्रावधानों के जरिए यह देखा जाएगा कि मकान निर्माण वास्तव में हो रहा है और अनुदान का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है। इस तकनीकी और वित्तीय निगरानी से हितग्राहियों को समय पर मकान और आर्थिक सहायता मिलना आसान होगा।

PMAY 2.0 पारदर्शिता और लाभों में बढ़ोतरी

PMAY 2.0 के नए नियमों और तकनीकी बदलावों से हितग्राहियों और अधिकारियों दोनों के लिए कई लाभ सुनिश्चित किए गए हैं। अब योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे कोई भी हितग्राही नकली कागज दिखाकर अनुदान प्राप्त नहीं कर पाएगा। योजना में जियो टैगिंग और किश्तों की शर्तों के माध्यम से मकान निर्माण समयबद्ध रहेगा और निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और समयसीमा पर लगातार निगरानी की जा सकेगी। अधिकारियों को रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा, जिससे वे निर्माण कार्य की स्थिति पर वास्तविक समय में नजर रख सकेंगे। इसके अलावा, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अनुदान राशि सही उद्देश्य में खर्च हो और सरकारी फंड का दुरुपयोग न हो। इस तकनीकी और वित्तीय निगरानी के बदलाव से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की विश्वसनीयता बढ़ेगी और हितग्राहियों को समय पर सहायता राशि प्राप्त करने में आसानी होगी।

मकान निर्माण के हर चरण में अनिवार्य हुई जियो टैगिंग

अब मकान निर्माण के हर प्रमुख चरण में जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। पहले योजना के तहत केवल एक बार जियो टैगिंग कराना जरूरी था, जिससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद तो मिलती थी, लेकिन पर्याप्त नहीं थी। नए नियमों के अनुसार, मकान निर्माण के पाँच चरणों में जियो टैगिंग की जाएगी:

• पहली जियो टैगिंग: खाली प्लॉट की फोटो और लोकेशन

• दूसरी जियो टैगिंग: फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल

• तीसरी जियो टैगिंग: लिंटल लेवल

• चौथी जियो टैगिंग: रूफ लेवल

• पांचवीं जियो टैगिंग: मकान निर्माण पूरा होने के बाद

अधिकारियों ने बताया कि अब अगली किश्त की राशि तभी जारी होगी, जब निर्धारित चरण की जियो टैगिंग पूरी हो जाएगी। इससे योजना के तहत मिलने वाले धन का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और नकली निर्माण दिखाकर पैसे लेने की संभावना समाप्त होगी।

सहायता राशि और वितरण

PMAY 2.0 के बीएलसी घटक के तहत नई जमीन पर मकान बनाने वाले हितग्राही को कुल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता राशि केवल नए मकान के निर्माण के लिए मान्य होगी। मकान के विस्तार, अतिरिक्त कमरा बनाने या पुराने मकान की मरम्मत के लिए इस अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। राशि वितरण की प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। जैसे ही निर्माण शुरू होगा, पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इसके बाद बाकी की राशि अलग-अलग चरणों की जियो टैगिंग पूरी होने पर दी जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि अनुदान सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए खर्च हो।

PMAY 2.0 में सख्त नियम और समयसीमा लागू

PMAY 2.0 के तहत मकान निर्माण के लिए सख्त नियम और समयसीमा तय कर दी गई हैं। योजना में मकान निर्माण के पांच चरणों में जियो टैगिंग अनिवार्य होगी, और अनुदान केवल नए मकानों के लिए ही दिया जाएगा मरम्मत या विस्तार पर कोई राशि नहीं मिलेगी। निर्माण की प्रगति के आधार पर किश्तें चरण-दर-चरण जारी होंगी। हितग्राही को मकान 12 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। नगर निकाय के अनुसार, यदि कोई हितग्राही तीन महीने में तय स्तर तक निर्माण पूरा नहीं कर पाता है, तो नोटिस जारी किया जाएगा। निर्माण 15 महीने तक पूरा नहीं होने पर तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। इसके बावजूद मकान 18 महीने में भी तैयार नहीं हुआ, तो आवास सरेंडर कराने की कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

PMAY 2.0 में नए नियम और तकनीकी सुधार से मकान निर्माण अब और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध होगा। 5‑स्तरीय जियो टैगिंग, किश्तों की शर्तें और सख्त समयसीमा के साथ यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि हर लाभार्थी को वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण और समय पर घर मिले। यह बदलाव न केवल सरकारी फंड के सही उपयोग को सुनिश्चित करता है, बल्कि हितग्राहियों को निश्चित और भरोसेमंद सहायता भी प्रदान करता है।