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	<title>केंद्र सरकार &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>ऑनलाइन हिंसक Games पर प्रतिबंध की मांग, ट्रस्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के हित में सख्त कार्रवाई की अपील की</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[BGMI]]></category>
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					<description><![CDATA[ऑनलाइन हिंसक Games से बच्चों को बचाने की मांग, trust ने केंद्र सरकार से की सख्त कार्रवाई की अपील डिजिटल दुनिया में बढ़ती लत पर गंभीर चिंता देश में बच्चों ... <a title="ऑनलाइन हिंसक Games पर प्रतिबंध की मांग, ट्रस्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के हित में सख्त कार्रवाई की अपील की" class="read-more" href="https://swarajvani.com/demand-to-ban-violent-online-games-trust-urges/" aria-label="Read more about ऑनलाइन हिंसक Games पर प्रतिबंध की मांग, ट्रस्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के हित में सख्त कार्रवाई की अपील की">Read more</a>]]></description>
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<h1 data-section-id="vgg8vk" data-start="0" data-end="102"><strong>ऑनलाइन हिंसक Games से बच्चों को बचाने की मांग, trust ने केंद्र सरकार से की सख्त कार्रवाई की अपील</strong></h1>
<h3 data-section-id="1vyvsxf" data-start="104" data-end="151">डिजिटल दुनिया में बढ़ती लत पर गंभीर चिंता</h3>
<p data-start="152" data-end="561">देश में बच्चों और किशोरों के बीच ऑनलाइन Games की लत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर भारतीय मानव अधिकार सहकार trust (IHRCT) ने गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि BGMI और Free Fire जैसे हिंसक और अपराध आधारित ऑनलाइन गेम्स बच्चों के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। ट्रस्ट ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।</p>
<p data-start="563" data-end="813">ट्रस्ट का मानना है कि आज का बचपन तेजी से डिजिटल नशे की ओर बढ़ रहा है, जिससे बच्चों का वास्तविक जीवन से जुड़ाव कम होता जा रहा है। खेल के मैदानों में खेलने की बजाय बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर घंटों समय बिता रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है।</p>
<h2 data-section-id="1xmsyr8" data-start="820" data-end="866"><strong>केंद्रीय मंत्री को भेजा गया औपचारिक पत्र</strong></h2>
<p data-start="867" data-end="1066">इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय मानव अधिकार सहकार trust के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार को एक औपचारिक पत्र भेजा है।</p>
<p data-start="1068" data-end="1407">इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की है कि देश में बच्चों के बीच लोकप्रिय हो चुके हिंसक ऑनलाइन गेम्स पर या तो पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए या फिर उन पर कड़े नियम और नियंत्रण लागू किए जाएं। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में इसका सामाजिक प्रभाव और अधिक गंभीर हो सकता है।</p>
<h3 data-section-id="14knnnx" data-start="1414" data-end="1453"><strong>बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर</strong></h3>
<p data-start="1454" data-end="1639">ट्रस्ट द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र में यह बताया गया है कि कई शोध और सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिंसक ऑनलाइन गेम्स बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं।</p>
<p data-start="1641" data-end="1992">इन गेम्स के कारण बच्चों में आक्रामक व्यवहार बढ़ रहा है, तनाव और चिंता की समस्या बढ़ रही है, अवसाद के मामले सामने आ रहे हैं और सामाजिक अलगाव की स्थिति बन रही है। इसके अलावा लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। कई बच्चे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन लगातार गिर रहा है।</p>
<h3 data-section-id="1167jud" data-start="1999" data-end="2028"><strong>ट्रस्ट की प्रमुख मांगें</strong></h3>
<p data-start="2029" data-end="2438">भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इनमें मुख्य रूप से हिंसक गेम्स पर प्रतिबंध या कड़ा नियमन, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमा तय करना, गेमिंग कंपनियों के लिए आधार कार्ड या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से अनिवार्य आयु सत्यापन (KYC) लागू करना और गेमिंग ऐप्स में पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना शामिल है।</p>
<h3 data-section-id="tkvjj9" data-start="2445" data-end="2479"><strong>आर्थिक नुकसान और बढ़ते जोखिम</strong></h3>
<p data-start="2480" data-end="2743">ट्रस्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि ऑनलाइन गेमिंग केवल मानसिक ही नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान का भी कारण बन रही है। कई मामलों में बच्चे इन-ऐप खरीदारी के जरिए गेमिंग करेंसी और अन्य सुविधाओं पर परिवार की बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। इससे परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।</p>
<p data-start="2745" data-end="2926">कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि गेम हारने या अत्यधिक लत के कारण बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ता है, जो गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकता है। ट्रस्ट ने इसे अत्यंत चिंताजनक बताया है।</p>
<h3 data-section-id="pjt6fy" data-start="2933" data-end="2976"><strong>आत्महत्या और हिंसक व्यवहार पर चेतावनी</strong></h3>
<p data-start="2977" data-end="3191">ट्रस्ट ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि कुछ मामलों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण बच्चों में आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि ये घटनाएं सीमित हैं, लेकिन इनका प्रभाव समाज पर बहुत गहरा होता है।</p>
<p data-start="3193" data-end="3404">संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में यह एक बड़े सामाजिक संकट का रूप ले सकती है। लगातार तनाव, हारने का डर और मानसिक दबाव बच्चों को गलत दिशा में ले जा सकता है।</p>
<h3 data-section-id="rn1174" data-start="3411" data-end="3449"><strong>शिक्षा और सामाजिक जीवन पर प्रभाव</strong></h3>
<p data-start="3450" data-end="3648">ऑनलाइन गेमिंग की लत का सबसे अधिक असर बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जीवन पर देखा जा रहा है। बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, होमवर्क में रुचि कम कर रहे हैं और परिवार व दोस्तों से दूरी बना रहे हैं।</p>
<p data-start="3650" data-end="3812">इसके कारण वे वास्तविक दुनिया की गतिविधियों से कटते जा रहे हैं और अकेलेपन की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि यह स्थिति भविष्य की पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा है।</p>
<h3 data-section-id="x2s1pa" data-start="3819" data-end="3851"><strong>डिजिटल नशे की बढ़ती समस्या</strong></h3>
<p data-start="3852" data-end="4053">संगठन ने ऑनलाइन गेमिंग को डिजिटल नशा करार दिया है। उनका कहना है कि आज का बच्चा मैदानों में खेलने के बजाय मोबाइल स्क्रीन पर अधिक समय बिता रहा है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है।</p>
<h3 data-section-id="fxqw91" data-start="4060" data-end="4103"><strong>राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की मांग</strong></h3>
<p data-start="4104" data-end="4404">भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने सरकार से यह भी मांग की है कि देशभर के स्कूलों में डिजिटल लत के खिलाफ एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस अभियान के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए और सुरक्षित डिजिटल उपयोग के लिए मार्गदर्शन दिया जाए।</p>
<h4 class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling"><strong>निष्कर्ष</strong></h4>
<p data-start="4426" data-end="4722" data-is-last-node="" data-is-only-node="">ऑनलाइन हिंसक गेम्स की बढ़ती लत अब केवल मनोरंजन का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की यह मांग इस बात को दर्शाती है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर बहुत गहरा पड़ सकता है।</p>
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		<title>&#8220;PM Kisan योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में किसानों के खाते में आने की संभावना&#8221;</title>
		<link>https://swarajvani.com/pm-kisan-22nd-installment-expected/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[22वीं किस्त]]></category>
		<category><![CDATA[PMKisan]]></category>
		<category><![CDATA[ई-केवाईसी]]></category>
		<category><![CDATA[किसान आर्थिक सहायता]]></category>
		<category><![CDATA[किसान योजना 2026]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्र सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[पीएम किसान सम्मान निधि]]></category>
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					<description><![CDATA[PM Kisan सम्मान निधि योजना: किसानों की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार PM Kisan सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) देश के करोड़ों किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी ... <a title="&#8220;PM Kisan योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में किसानों के खाते में आने की संभावना&#8221;" class="read-more" href="https://swarajvani.com/pm-kisan-22nd-installment-expected/" aria-label="Read more about &#8220;PM Kisan योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में किसानों के खाते में आने की संभावना&#8221;">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>PM Kisan सम्मान निधि योजना: किसानों की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार</strong></h1>
<p>PM Kisan सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) देश के करोड़ों किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं रही, बल्कि यह उनकी <strong>आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का मजबूत आधार</strong> बन चुकी है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय में सुधार करना और उन्हें खेती से जुड़े वित्तीय तनाव से राहत देना है।</p>
<p>केंद्र सरकार ने अब तक इस योजना की <strong>21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी</strong> की हैं और अब किसान समुदाय की नजरें <strong>22वीं किस्त</strong> पर टिकी हुई हैं। यह किस्त किसानों के लिए उम्मीद की किरण है, जो उन्हें उनकी रोज़मर्रा की जरूरतों और खेती के खर्चों में मदद करेगी।</p>
<h2><strong>PM Kisan योजना की रूपरेखा</strong></h2>
<p>PM Kisan सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को <strong>सालाना 6,000 रुपये</strong> की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि <strong>तीन बराबर किस्तों</strong> में उनके बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल आर्थिक सहायता <strong>अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च</strong> की अवधि में दी जाती है।</p>
<p>किसानों के लिए यह योजना उनकी खेती और घरेलू जरूरतों में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक स्थिरता का भरोसा भी देती है। छोटे और सीमांत किसान, जिनकी आय अक्सर मौसम और उत्पादन पर निर्भर रहती है, इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से अपने खेत के निवेश, बीज, उर्वरक, सिंचाई और अन्य कृषि खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।</p>
<h3><strong>22वीं किस्त का संभावित समय</strong></h3>
<p>चूंकि पिछली 21वीं किस्त <strong>नवंबर 2025</strong> में जारी की गई थी, इसलिए अगली किस्त यानी <strong>22वीं किस्त</strong> दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच किसानों के खातों में आने की संभावना है। अनुभव और प्रशासनिक तैयारी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह किस्त <strong>मार्च 2026 या अप्रैल 2026 की शुरुआत</strong> में किसानों को मिल सकती है।</p>
<p>किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि साल के इस समय में खेती और फसल कटाई से जुड़े खर्च बढ़ जाते हैं। इस आर्थिक सहायता से वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और खेती में निवेश जारी रख सकते हैं।</p>
<h4><strong>आम बजट 2026 और संभावित राहत</strong></h4>
<p>देश की नजरें <strong>1 फरवरी 2026</strong> को पेश होने वाले <strong>सामान्य बजट</strong> पर टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में बजट पेश करेंगी, तो इस दौरान किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है।</p>
<p>महंगाई और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए लंबे समय से किसानों ने पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यदि बजट में इस राशि में बढ़ोतरी की घोषणा होती है, तो यह लाखों किसानों के लिए <strong>विशेष आर्थिक राहत</strong> साबित होगी।</p>
<p>बजट में संभावित बढ़ोतरी से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि उनकी जीवनशैली में भी सुधार आएगा। साथ ही यह योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास को भी मजबूत करेगी।</p>
<h5><strong>ई-केवाईसी: किस्त पाने की अनिवार्य शर्त</strong></h5>
<p>अकसर देखा गया है कि कुछ किसानों के खाते में किस्त आने के बावजूद पैसा नहीं पहुँच पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह <strong>ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया का पूरा न होना</strong> है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगली 22वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी पूरी होगी।</p>
<p>किसान अगर अब तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, तो उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। ई-केवाईसी के बिना सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खातों में नहीं जाएगी। यह कदम किसानों की पहचान सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी जरूरी है।</p>
<h6><strong>घर बैठे ई-केवाईसी कैसे करें</strong></h6>
<p>सरकार ने किसानों के लिए <strong>ओटीपी आधारित ई-केवाईसी सुविधा</strong> शुरू की है। यदि किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो वह <strong>घर बैठे ही ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।</strong> इसके लिए सरल कदम इस प्रकार हैं:</p>
<ol>
<li>आधिकारिक पोर्टल <strong>pmkisan.gov.in</strong> पर जाएँ।</li>
<li>‘<strong>ई-केवाईसी</strong>’ विकल्प चुनें।</li>
<li>अपना <strong>आधार नंबर</strong> दर्ज करें।</li>
<li>मोबाइल पर प्राप्त <strong>ओटीपी</strong> भरें और प्रक्रिया पूरी करें।</li>
</ol>
<p>इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से किसान सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी अगली किस्त <strong>सही समय पर उनके बैंक खाते में पहुँच जाए।</strong></p>
<pre><strong>किसानों के लिए सामाजिक और आर्थिक महत्व</strong></pre>
<p>PM Kisan योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण भारत में <strong>सामाजिक स्थिरता और विकास</strong> का भी प्रतीक बन चुकी है।</p>
<ul>
<li>यह योजना किसानों में <strong>आर्थिक आत्मनिर्भरता</strong> और <strong>संकट प्रबंधन की क्षमता</strong> बढ़ाती है।</li>
<li>छोटे और सीमांत किसानों को खेती में <strong>निवेश करने की सहूलियत</strong> देती है।</li>
<li>ग्रामीण क्षेत्रों में <strong>सामाजिक सुरक्षा और भरोसे का माहौल</strong> बनाती है।</li>
<li>किसानों के जीवन स्तर में सुधार और उनकी <strong>खुशहाली</strong> सुनिश्चित करती है।</li>
</ul>
<p>साथ ही, योजना के नियमित लाभ से किसान अपने परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों में भी निवेश कर सकते हैं।</p>
<h3><strong>निष्कर्ष</strong></h3>
<p>PM Kisan सम्मान निधि योजना ने साबित कर दिया है कि सरकारी पहल केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रह सकती। यह योजना किसानों के जीवन में <strong>प्रत्यक्ष और स्थायी बदलाव</strong> ला रही है। 22वीं किस्त की उम्मीद किसानों में उत्साह और नई उम्मीदें पैदा कर रही है।</p>
<p>ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करके किसान सुनिश्चित कर सकते हैं कि आर्थिक सहायता उनके खाते में समय पर पहुंचे। साथ ही, यदि बजट में राशि बढ़ोतरी की घोषणा होती है, तो यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए <strong>वास्तविक राहत और सहयोग</strong> साबित होगी।</p>
<p>इस तरह पीएम किसान योजना न केवल किसानों की <strong>आर्थिक मजबूती</strong> बढ़ा रही है, बल्कि उनके जीवन को भी स्थिर, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाने में मदद कर रही है। यह योजना ग्रामीण भारत की <strong>सामाजिक और आर्थिक समृद्धि</strong> में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।</p>
<p>&nbsp;</p>
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