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Silwani news नगदी पैसे की कमी से बाजार बेहाल: व्यापारी और ग्रामीण जनता परेशान, सरकार की नीतियों पर उठे सवाल

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Published On: 29 June 2026
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नगदी पैसे की कमी से रायसेन जिले के Silwani सहित ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी और आम जनता परेशान हैं। डिजिटल भुगतान की सीमाओं, बाजार में नकदी संकट और व्यापार पर पड़ रहे असर को लेकर लोगों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पढ़ें सिलवानी संवाददाता वैभव जैन मस्ताना की विस्तृत रिपोर्ट।

नगदी पैसे की कमी से बाजार बेहाल: व्यापारी और ग्रामीण जनता परेशान, सरकार की नीतियों पर उठे सवाल

Silwani | संवाददाता: वैभव जैन मस्ताना

रायसेन जिले के सिलवानी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों नगदी पैसे की कमी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। बाजार में नकदी की उपलब्धता कम होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम लोग भी लेनदेन को लेकर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि बाजार में पर्याप्त नगदी नहीं पहुंचेगी तो छोटे कारोबारियों का व्यापार प्रभावित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

बाजार में नगदी की कमी से बढ़ी परेशानी

silwani क्षेत्र के साथ-साथ पूरे रायसेन जिले में इन दिनों बाजारों में नकदी की उपलब्धता कम होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक खरीदारी करने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन नकद लेनदेन में कठिनाई होने से कारोबार प्रभावित हो रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग अभी भी दैनिक लेनदेन के लिए नगद राशि पर ही निर्भर हैं। ऐसे में नकदी की कमी का असर सीधे उनके जीवन और रोजगार पर दिखाई दे रहा है।

व्यापारियों ने जताई चिंता

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ग्रामीण बाजारों की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक नगद लेनदेन पर आधारित है। छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं तथा अन्य व्यवसायियों के अनुसार यदि बाजार में पर्याप्त नगदी नहीं पहुंचेगी तो व्यापार धीरे-धीरे प्रभावित होता जाएगा।व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि छोटे कारोबारियों और आम नागरिकों को राहत मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की चुनौतियां

ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों का कहना है कि डिजिटल भुगतान का उपयोग शहरों की तुलना में गांवों में अभी भी सीमित है। विशेष रूप से कम पढ़े-लिखे लोगों, बुजुर्गों तथा गरीब वर्ग के लिए डिजिटल लेनदेन करना आसान नहीं है।कई ग्रामीणों का कहना है कि नेटवर्क की समस्या, स्मार्टफोन की कमी तथा डिजिटल जानकारी के अभाव के कारण वे अभी भी नगद लेनदेन को ही अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक मानते हैं।

मजदूर और छोटे किसान सबसे अधिक प्रभावित

स्थानीय लोगों के अनुसार दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान और ग्रामीण मजदूरी करने वाले लोग अपनी दैनिक आय नकद रूप में प्राप्त करना अधिक पसंद करते हैं। उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान की व्यवस्था हर स्थान पर सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें कई बार भुगतान लेने और खर्च करने में परेशानी होती है।

बैंकों में भी नगदी को लेकर परेशानी

ग्रामीण नागरिकों का कहना है कि कई बार बैंकों और एटीएम से भी पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे लोगों को बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय और आर्थिक दोनों तरह का नुकसान होता है।

सरकार की नीतियों पर लोगों की राय

कुछ व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार की आर्थिक एवं डिजिटल भुगतान से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि योजनाएं बनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।हालांकि, यह स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों की व्यक्तिगत राय है। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सरकार से समाधान की मांग

व्यापारियों और ग्रामीण नागरिकों ने मांग की है कि—

  • ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नगदी उपलब्ध कराई जाए।
  • बैंकों और एटीएम में नकदी की नियमित व्यवस्था हो।
  • डिजिटल भुगतान के साथ-साथ नगद लेनदेन की सुविधा भी सुचारु रूप से जारी रहे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
  • छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए।

निष्कर्ष

Silwani सहित रायसेन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नगदी पैसे की कमी का मुद्दा स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं पूरी तरह सुलभ और प्रभावी नहीं हो जातीं, तब तक नगद लेनदेन की व्यवस्था मजबूत बनाए रखना आवश्यक है।स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग उनकी समस्याओं पर ध्यान देकर जल्द उचित समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे।

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