DA Hike: 85 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत की तैयारी, 42% से बढ़कर 60% हो सकता है महंगाई भत्ता
पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के समान करने का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सकता है।
चंडीगढ़। पंजाब के लगभग 85 हजार सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार इन कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में बड़ी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार पात्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वर्तमान 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सकता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा।
यह लाभ मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को दिए जाने की बात कही गई है, जिनकी नियुक्ति 17 जुलाई 2020 के बाद हुई थी। इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमान के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब राज्य सरकार उनका डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
करीब 85 हजार कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
प्रस्ताव लागू होने पर पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 85 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बताया गया है कि 17 जुलाई 2020 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। कर्मचारी अपने वेतनमान के अनुरूप केंद्र के बराबर डीए देने की मांग कर रहे थे।
सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को कर्मचारियों की इस मांग के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, अंतिम लाभ तभी मिलेगा जब पंजाब कैबिनेट प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी देगी और संबंधित विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।
18 प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
पात्र कर्मचारियों को फिलहाल मूल वेतन का 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। नया प्रस्ताव मंजूर होने पर यह बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह कर्मचारियों के डीए में कुल 18 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी।
उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह है तो 42 प्रतिशत की दर से उसे 12,600 रुपये डीए मिलता है। यदि डीए 60 प्रतिशत हो जाता है तो यह राशि बढ़कर 18 हजार रुपये हो जाएगी। इस स्थिति में संबंधित कर्मचारी के मासिक वेतन में करीब 5,400 रुपये का अंतर आ सकता है। वास्तविक बढ़ोतरी प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन और लागू सेवा नियमों के अनुसार अलग-अलग होगी।
कैबिनेट सब-कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पंजाब कैबिनेट की सब-कमेटी द्वारा तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के मुताबिक इस फैसले से करीब 85 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
प्रस्ताव को अब पंजाब कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत आदेश जारी किए जा सकते हैं। इन आदेशों में बढ़े हुए डीए की प्रभावी तारीख, भुगतान की प्रक्रिया और संभावित एरियर से संबंधित स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों की सैलरी में होगा सीधा इजाफा
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। डीए की दर में वृद्धि होने पर कर्मचारी के सकल मासिक वेतन में सीधा इजाफा होता है।
यदि पंजाब सरकार 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत डीए करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो पात्र कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। रोजमर्रा की वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन की बढ़ती लागत के बीच वेतन में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के घरेलू बजट को संभालने में मददगार हो सकती है।
केंद्र के बराबर डीए देने की तैयारी
17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमान पर नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद महंगाई भत्ते की दर में अंतर बना हुआ था। प्रस्ताव का उद्देश्य इसी अंतर को दूर करना और पात्र कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए उपलब्ध कराना बताया जा रहा है।
इस फैसले के बाद कर्मचारियों की वेतन संरचना में एकरूपता आने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से वेतन और भत्तों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग करते रहे हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगा आदेश
सरकार ने अभी महंगाई भत्ते में वृद्धि का अंतिम आदेश जारी नहीं किया है। फिलहाल प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया में है। इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।
कैबिनेट से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद यह साफ होगा कि बढ़ा हुआ डीए किस तारीख से प्रभावी होगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर मिलेगा या बढ़ा हुआ भत्ता आदेश जारी होने की तारीख से लागू किया जाएगा।
फिलहाल इस प्रस्ताव ने पंजाब के हजारों कर्मचारियों में उम्मीद जगा दी है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह हाल के वर्षों में राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी बड़ी राहत साबित हो सकती है।
