मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं पर ₹125 प्रति क्विंटल बोनस देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ₹2275 MSP के साथ कुल ₹2400 प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त होगा। सरकारी खरीद के लिए पंजीयन 15 मार्च 2024 से शुरू होगा और बोनस सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। यह निर्णय लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने दो नए विश्वविद्यालयों सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय और गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है।
साथ ही प्रदेश में प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने के उद्देश्य से चार नई तहसीलों महू (इंदौर), भानपुरा (मंदसौर), मड़वास (सीधी) और कैलारस (मुरैना) के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। इन निर्णयों से शिक्षा, प्रशासन और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
लाखो किसानों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस बोनस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ मूल्य मिलने से किसानों की आमदनी में सुधार होगा और वे अपनी फसल का बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, बोनस राशि MSP भुगतान के साथ ही प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की देरी या परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक बढ़ेगी, जिससे राज्य के खाद्यान्न भंडार को भी मजबूती मिलेगी।
