7 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान, जनता से सीधे संवाद कर होगा समस्याओं का त्वरित समाधान

संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी होंगे अभियान के चार प्रमुख स्तंभ, 8 जनवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान

रिपोर्ट – संभागीय ब्यूरो प्रमुख सुनील रैदास
शहडोल |

MP में सुशासन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026” की घोषणा की है। यह विशेष अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना, शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा प्रशासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और सक्रिय बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल शिकायतों के निराकरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने और प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का माध्यम बनेगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके बीच पहुंचकर समस्याओं का समाधान करे।

जनता से सीधे संवाद करेंगे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि अभियान के दौरान प्रदेश के मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कलेक्टर, विभागीय अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि नियमित रूप से गांवों, कस्बों और शहरों का भ्रमण करेंगे। वे आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और जहां संभव होगा, मौके पर ही उनका निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, तब शासन के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होता है।

हर शुक्रवार होगा विशेष फील्ड भ्रमण

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को पूरे प्रदेश में विशेष फील्ड भ्रमण आयोजित किया जाएगा। इस दिन नियमित विभागीय बैठकों की बजाय अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर गांवों, पंचायतों, नगरों और वार्डों में पहुंचेंगे।

इन भ्रमणों का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं होगा, बल्कि नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी वास्तविक समस्याओं को समझना और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना होगा।

फील्ड विजिट से पहले संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित शिकायतों की समीक्षा करेंगे। जिन मामलों का समाधान संभव होगा, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

जन संवाद और उद्योग संवाद होंगे अभियान का अहम हिस्सा

अभियान के दौरान प्रदेशभर में जन संवाद और उद्योग संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जन संवाद के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का अवसर मिलेगा। वहीं उद्योग संवाद के माध्यम से एमएसएमई, कुटीर उद्योग, स्टार्टअप और बड़े उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं को सुना जाएगा तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि उद्योगों की समस्याओं के समाधान से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

‘समाधान ऑनलाइन’ से होगी शिकायतों की समीक्षा

मुख्यमंत्री के भ्रमण वाले जिलों में ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से लंबित शिकायतों की डिजिटल समीक्षा की जाएगी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनकी प्रगति की जानकारी ली जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वयं भी समय-समय पर अभियान की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार अधिकारियों को दिशा-निर्देश देंगे, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।

सरकारी योजनाओं की होगी जमीनी समीक्षा

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी स्तर पर व्यापक समीक्षा की जाएगी।

इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, किसान फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आंगनवाड़ी सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तथा अन्य विकास कार्यक्रम शामिल होंगे।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही की शिकायत न रहे।

सार्वजनिक संस्थानों और विकास कार्यों का होगा निरीक्षण

अभियान के दौरान प्रदेशभर में विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया जाएगा।

इनमें सड़कें, पुल, तालाब, बांध, शासकीय भवन, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आईटीआई, विद्यालय, पुलिस थाने, तहसील कार्यालय, पंचायत भवन तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान शामिल होंगे।

निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा विकास योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। जहां कमियां पाई जाएंगी, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

चार सिद्धांतों पर आधारित होगा अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह अभियान चार मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होगा—

• संवाद – जनता से सीधा और प्रभावी संपर्क।
• समाधान – शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण।
• संवेदनशीलता – नागरिकों की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से समझना।
• सादगी – बिना अनावश्यक खर्च के प्रभावी एवं पारदर्शी संचालन।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसी प्रकार की औपचारिकता या अनावश्यक खर्च को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल जनहित में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है।

सामान्य प्रशासन विभाग होगा नोडल एजेंसी

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

यह विभाग सभी जिलों और विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान की निगरानी करेगा। समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि अभियान निर्धारित समयसीमा में प्रभावी ढंग से पूरा हो सके।

जनभागीदारी से मजबूत होगा सुशासन

राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और शासन के बीच विश्वास को मजबूत करने का व्यापक प्रयास है।

जनभागीदारी पर आधारित यह पहल नागरिकों को शासन से सीधे जोड़ने, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे शासन अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनेगा।

प्रदेश में सुशासन की नई पहल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 प्रदेश में सुशासन की नई मिसाल स्थापित करेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

7 अगस्त से शुरू होकर 8 जनवरी 2027 तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के लाखों नागरिकों के लिए अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से प्रशासन और जनता के बीच संवाद बढ़ेगा, शिकायतों का शीघ्र निराकरण होगा और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा।