MP Property Registry Rule Change: मध्य प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री हो सकती है सस्ती, स्टांप शुल्क माफी का रास्ता साफ

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने वालों के लिए राहत की खबर

MP Property Registry Rule Change: मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में संशोधन किया है, जिसके बाद सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले अतिरिक्त स्टांप शुल्क (Extra Stamp Duty) को माफ करने या कम करने का अधिकार मिल गया है।

इस बदलाव के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में गांवों में होने वाली संपत्ति रजिस्ट्री (Registry) पहले की तुलना में सस्ती हो सकती है।

10 जून से लागू हुआ नया प्रावधान

जानकारी के अनुसार यह संशोधन 10 जून 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद यह नियम प्रभावी हो गया है।

इस संशोधन के तहत राज्य सरकार को अब यह अधिकार मिल गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली रजिस्ट्री पर लगने वाले अतिरिक्त स्टांप शुल्क को पूरी तरह माफ कर सकती है या उसमें कटौती कर सकती है।

पहले यह अतिरिक्त शुल्क नगर विकास और संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लिया जाता था, लेकिन अब सरकार के पास इसे लेकर लचीलापन होगा।

क्या बदलेगा इस नए नियम से?

नए प्रावधान के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रजिस्ट्री की कुल लागत कम हो सकती है।

मुख्य बदलाव:

• सरकार ग्रामीण रजिस्ट्री पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क माफ कर सकती है
• शुल्क में आंशिक या पूर्ण छूट दी जा सकती है
• ग्रामीण संपत्ति लेन-देन की लागत कम हो सकती है
• रियल एस्टेट गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना

किन लोगों को मिल सकता है फायदा?

सरकार की ओर से इस संशोधन के बाद कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता देने की संभावना जताई जा रही है।

संभावित लाभार्थी:

1. महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के हितग्राही
3. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम किसान
4. नए उद्योग या रोजगार शुरू करने वाले लोग
5. विशेष सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सामाजिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए चयनित वर्गों को राहत दे सकती है।

ग्रामीण निवेश और विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। यदि जमीन की रजिस्ट्री सस्ती होती है, तो अधिक लोग गांवों में जमीन खरीदने और निर्माण कार्य करने के लिए आगे आ सकते हैं।

इसके अलावा छोटे उद्योगों और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जमीन खरीदने की लागत कम होने से शुरुआती निवेश घट जाएगा।

कैसे होगी आम लोगों की बचत?

वर्तमान व्यवस्था में संपत्ति की रजिस्ट्री पर सामान्य स्टांप शुल्क के अलावा अतिरिक्त स्टांप शुल्क भी देना पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर:

• यदि किसी रजिस्ट्री पर ₹1,00,000 स्टांप शुल्क लगता है
• तो लगभग ₹10,000 अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होता है

यदि सरकार इस अतिरिक्त शुल्क को माफ कर देती है, तो सीधे तौर पर लोगों को हजारों रुपये की बचत हो सकती है।

पहले और अब में क्या फर्क?

पहले:

• ग्रामीण रजिस्ट्री पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क अनिवार्य
• कुल रजिस्ट्री लागत अधिक
• सीमित छूट का प्रावधान

अब:

• सरकार को शुल्क माफी का अधिकार
• जरूरत के अनुसार छूट या राहत संभव
• ग्रामीण संपत्ति लेन-देन में लचीलापन

रियल एस्टेट सेक्टर पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले का असर मध्य प्रदेश के ग्रामीण रियल एस्टेट बाजार पर दिखाई दे सकता है। यदि रजिस्ट्री सस्ती होती है, तो:

• जमीन की मांग बढ़ सकती है
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग और निर्माण कार्य बढ़ सकते हैं
• निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है

हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव सरकार की आगे की अधिसूचना और छूट नीति पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में किया गया यह संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने वालों के लिए संभावित रूप से राहत भरा कदम माना जा रहा है।

यदि सरकार अतिरिक्त स्टांप शुल्क में छूट देती है, तो ग्रामीण रजिस्ट्री की लागत कम हो सकती है और आम लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस नए अधिकार का उपयोग किस तरह और किन वर्गों के लिए करती है।