MP Govt Job 2025: मध्यप्रदेश में 1406 नई सरकारी भर्तियों को मंजूरी, आयुष में 1179 और 218 वैज्ञानिक पदों पर भर्ती जल्द

MP Govt Job: युवा को बड़ी सौगात — एमपी में 1406 पदों पर सरकारी भर्ती को मंजूरी, आयुष विभाग के 1179 और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के 218 वैज्ञानिक पद होंगे भरे

MP Govt Job 2025: मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए एक बार फिर सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर खुलने जा रहा है। मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई महत्त्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कुल 1406 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी दे दी। इनमें 1179 पद आयुष अस्पतालों में, जबकि 218 पद वैज्ञानिकों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा आगर मालवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 9 नए पदों का गठन और मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का प्रमुख निर्णय भी लिया गया।

सरकार के इस फैसले को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से आयुष और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों में नई नियुक्तियों की मांग की जा रही थी। अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

आयुष विभाग में 1179 नए पदों पर भर्ती — 13 जिलों में शुरू होंगी नई सुविधाएं

कैबिनेट ने आयुष चिकित्सालयों को मजबूती देने और 13 नए जिलों में आयुष सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 1179 पदों की स्वीकृति दी है। इन पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

 नियमित (Regular) पद — 373

• प्रथम श्रेणी (1st Grade) – 52 पद

• द्वितीय श्रेणी (2nd Grade) – 91 पद

• तृतीय श्रेणी (3rd Grade) – 230 पद

संविदा व आउटसोर्स (Contract/Outsource) पद — 806

• द्वितीय श्रेणी – 91 पद

• तृतीय श्रेणी – 117 पद

• चतुर्थ श्रेणी (4th Grade) – 598 पद

इन पदों के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा सेवाओं को नए जिलों में विस्तारित किया जाएगा। कैबिनेट के अनुसार, यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा।

218 वैज्ञानिक पदों पर भर्ती — 12 साल बाद हटाई गई रोक, सेवा नियम मंजूर

मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) में वर्ष 2015 से वैज्ञानिक भर्ती पर रोक लगी हुई थी। इस कारण अनेक युवा वैज्ञानिकों को राज्य स्तर पर अवसर नहीं मिल पा रहा था।

अब सरकार ने 218 वैज्ञानिक पदों पर भर्ती की मंजूरी देकर 12 साल से चल रही रुकावट खत्म कर दी है।

इस कैबिनेट निर्णय के प्रमुख बिंदु:

• वैज्ञानिक व गैर-वैज्ञानिक दोनों संवर्गों के पदों के सेवा नियम मंजूर

• नए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू

• विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा

• राज्य में विज्ञान-आधारित नीतियों और शोध कार्यों में तेजी

इस फैसले का सीधा लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो लंबे समय से MP Scientist Recruitment की प्रतीक्षा कर रहे थे।

9 पदों के साथ आगर मालवा का नया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) गठित

कैबिनेट की बैठक में आगर मालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 9 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनने से:

• गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी

• कानूनी मदद से संबंधित जागरूकता स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी

• न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी

यह कदम राज्य में न्यायिक ढांचे को और मजबूत करेगा।

मेडिको लीगल संस्थान को मिला 7वां वेतनमान — 2016 से लागू प्रभाव

कैबिनेट ने एक और अहम निर्णय लेते हुए मेडिको लीगल संस्थान (Medico Legal Institute) के अधिकारियों और कर्मचारियों को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के समकक्ष सातवां वेतनमान देने की मंजूरी दे दी है।

मुख्य विशेषताएँ:

• वेतनमान 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा

• कर्मचारियों को मिलेगा बकाया देयक और वित्तीय लाभ

• प्रमोशन और वेतन वृद्धि में समानता

• संस्थान के कार्यों में दक्षता और प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा

इससे लंबे समय से वेतन विसंगति का सामना कर रहे कर्मचारियों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

कब जारी होगा नोटिफ़िकेशन?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही संबंधित विभागों ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि:

• आयुष विभाग भर्ती नोटिफिकेशन – अगले 30 दिनों में

• वैज्ञानिक भर्ती नोटिफिकेशन (218 पद) – दिसंबर 2025 तक

• DLSA पदों के लिए नोटिफिकेशन – जिला न्यायालय द्वारा जारी होगा

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और एमपीईएसबी या विभागीय पोर्टल पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

युवाओं के लिए बड़ा अवसर — MP Govt Job 2025 में 1406 नए पद

राज्य सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं में नई उम्मीद जगी है। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने और न्यायिक सेवा ढांचे को मजबूत करने के लिए ये भर्ती फैसले बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।