MP सरकार का बड़ा फैसला: IAS, IPS और IFS अफसरों का DA 2% बढ़ा, अब मिलेगा 60% महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने बढ़ाया अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का डीए
MP सरकार ने आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) अधिकारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद अब इन अधिकारियों को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत डीए मिलेगा।
यह निर्णय राज्य में कार्यरत सभी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू होगा और इससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी।
1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ
सरकारी आदेश के अनुसार यह संशोधित महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका भुगतान नकद रूप में किया जाएगा और पात्र अधिकारियों को इसका लाभ उनकी वेतन संरचना के अनुसार मिलेगा।
इस फैसले का लाभ मध्यप्रदेश में तैनात सभी IAS, IPS और IFS अधिकारियों को मिलेगा।
केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर फैसला
यह निर्णय केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। केंद्र की गाइडलाइन के बाद मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
इससे राज्य और केंद्र की वेतन नीतियों में समानता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
वेतन संरचना में क्या बदलेगा?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” का अर्थ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित पे-मैट्रिक्स में दिया गया मूल वेतन होगा।
इसमें विशेष वेतन या अन्य भत्तों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
अधिकारियों की आय में बढ़ोतरी
डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से IAS, IPS और IFS अधिकारियों की कुल मासिक आय में वृद्धि होगी। हालांकि यह बढ़ोतरी प्रतिशत के हिसाब से कम लग सकती है, लेकिन उच्च वेतनमान के कारण इसका प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संभावना है कि इसका लाभ आने वाले वेतन चक्र में नकद भुगतान और बकाया राशि के रूप में दिया जाएगा।
सभी विभागों को निर्देश जारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश के तुरंत पालन के निर्देश दिए हैं। वेतन प्रक्रिया से जुड़े सभी सिस्टम को अपडेट करने और नए डीए के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
साथ ही यदि किसी प्रकार का एरियर बनता है तो उसका भुगतान भी समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं।
महंगाई भत्ता क्यों बढ़ाया जाता है?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से डीए में बदलाव करती हैं ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई का असर कम किया जा सके।
प्रशासनिक महत्व
सरकारी अधिकारियों के लिए डीए बढ़ोतरी को प्रशासनिक स्थिरता और मनोबल से जोड़कर देखा जाता है। IAS, IPS और IFS अधिकारी प्रशासन, कानून व्यवस्था और वन सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होती है।
निष्कर्ष
MP सरकार का यह फैसला IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। 2 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लागू किया गया है और इससे राज्य की वेतन व्यवस्था में एकरूपता बनी रहेगी।
