MP Daily Wage Employee: मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से झटका, नियमित कर्मचारी घोषित किए बिना नहीं मिलेंगे इंक्रीमेंट और अन्य सेवा लाभ

मध्य प्रदेश के हजारों दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) कर्मचारियों के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। लंबे समय से नियमित कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि, ग्रेड पे और अन्य सेवा लाभों की मांग कर रहे कर्मचारियों को अदालत से राहत नहीं मिली। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल किसी कर्मचारी को “स्थायी” (Permanent/Classified Permanent Employee) घोषित कर देने मात्र से वह नियमित (Regular) कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब तक किसी कर्मचारी की सेवाएं नियमानुसार विधिवत नियमित (Regularize) नहीं की जातीं, तब तक उसे नियमित कर्मचारियों के समान वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment), उच्च ग्रेड पे, पदोन्नति संबंधी लाभ या अन्य सेवा सुविधाएं देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।

यह फैसला प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि लंबे समय से ऐसे कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान लाभ की मांग कर रहे हैं।

ग्वालियर हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन और सेवा लाभ से जुड़े विवाद पर ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकल पीठ ने फैसला सुनाया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत (Classified Permanent) किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी सेवाएं नियमित हो गई हैं।

कोर्ट के अनुसार, “स्थायी” और “नियमित” कर्मचारी की कानूनी स्थिति अलग-अलग होती है। इसलिए केवल स्थायी घोषित किए जाने के आधार पर नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सभी वित्तीय और सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जा सकते।

केवल संबंधित पद का न्यूनतम वेतनमान मिलेगा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों को केवल उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान (Minimum Pay Scale) का लाभ मिलेगा।

इसका अर्थ है कि यदि कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी किसी पद पर कार्य कर रहा है और उसे स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, तो उसे उस पद का न्यूनतम वेतन अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त मिलने वाले लाभ स्वतः लागू नहीं होंगे।

इन लाभों में शामिल हैं—

• वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment)
• उच्च ग्रेड पे (Higher Grade Pay)
• नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान
• समयमान वेतनमान
• पदोन्नति से जुड़े लाभ
• अन्य सेवा सुविधाएं

नियमितीकरण के बिना नहीं मिलेंगे अतिरिक्त लाभ

अदालत ने कहा कि सेवा नियमों के अनुसार जब तक किसी कर्मचारी की नियुक्ति नियमित प्रक्रिया के तहत नियमित नहीं की जाती, तब तक वह नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता।

ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं देना सेवा नियमों के अनुरूप नहीं होगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमितीकरण एक अलग प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया है, जिसे सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार पूरा किया जाना आवश्यक है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department – PHE) में कार्यरत पंप ड्राइवर सुल्तान सिंह नरवरिया द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में मांग की थी कि—

• उन्हें 1800 रुपये के बजाय 1900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाए।
• नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान प्रदान किया जाए।
• बकाया वेतन एवं अन्य सेवा लाभ भी उपलब्ध कराए जाएं।

याचिका में यह भी कहा गया कि समान परिस्थितियों में कार्यरत कुछ अन्य कर्मचारियों को पहले से ऐसे लाभ दिए जा चुके हैं, इसलिए उन्हें भी समान लाभ मिलना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने समानता का दिया तर्क

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क था कि जब विभाग के कुछ कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ दिए जा चुके हैं, तो समान कार्य और समान परिस्थितियों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भी वही लाभ मिलने चाहिए।

उन्होंने समानता के सिद्धांत (Principle of Equality) का हवाला देते हुए अदालत से अपने पक्ष में आदेश देने की मांग की।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अन्य कर्मचारी को गलती से या किसी विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त लाभ मिल गया हो, तो केवल उसी आधार पर सभी कर्मचारियों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने माना कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके कानूनी तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा।

यदि किसी कर्मचारी को नियमों के विपरीत लाभ दिया गया है, तो वह अन्य कर्मचारियों के लिए अधिकार (Right) नहीं बन सकता।

स्थायी कर्मचारी और नियमित कर्मचारी में क्या अंतर है?

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर कर्मचारी “स्थायी” और “नियमित” शब्दों को एक समान समझ लेते हैं।

स्थायी (Classified Permanent Employee)

• कर्मचारी को लंबे समय तक कार्य करने के आधार पर स्थायी श्रेणी में रखा जा सकता है।
• उसे संबंधित पद का न्यूनतम वेतनमान मिल सकता है।
• लेकिन उसकी नियुक्ति नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत नहीं मानी जाती।

नियमित कर्मचारी (Regular Employee)

• नियुक्ति निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार होती है।
• सभी सेवा नियम लागू होते हैं।
• वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है।
• पदोन्नति के अवसर मिलते हैं।
• ग्रेड पे और अन्य भत्तों का लाभ मिलता है।
• पेंशन, अवकाश और अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

हाईकोर्ट ने इसी कानूनी अंतर को अपने फैसले का आधार बनाया।

प्रदेश के हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं।

इनमें प्रमुख विभाग शामिल हैं—

• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE)
• वन विभाग
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास
• जल संसाधन विभाग
• लोक निर्माण विभाग (PWD)
• नगरीय प्रशासन विभाग
• कृषि विभाग
• स्वास्थ्य विभाग
• शिक्षा विभाग

इन विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारी लंबे समय से नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सेवा लाभ की मांग करते रहे हैं।

हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल माना जा सकता है।

कर्मचारियों की मांग क्या रही है?

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से सरकार से कई मांगें करते रहे हैं।

इनमें प्रमुख मांगें हैं—

• सेवाओं का नियमितीकरण
• समान कार्य के लिए समान वेतन
• वार्षिक वेतन वृद्धि
• समयमान वेतनमान
• ग्रेड पे में वृद्धि
• पदोन्नति का अधिकार
• पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ
• अन्य नियमित कर्मचारियों के समान सेवा सुविधाएं

हालांकि, इन मांगों पर अंतिम निर्णय सरकार की नीतियों और लागू सेवा नियमों के अनुसार ही लिया जाता है।

क्या भविष्य में मिल सकते हैं नियमित लाभ?

हाईकोर्ट के फैसले का अर्थ यह नहीं है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भविष्य में कभी नियमित लाभ नहीं मिल सकते।

यदि राज्य सरकार—

• नियमितीकरण की नई नीति लागू करती है,
• कर्मचारियों की सेवाएं विधिवत नियमित करती है,
• या सेवा नियमों में संशोधन करती है,

तो संबंधित कर्मचारियों को भविष्य में नियमित कर्मचारियों के समान लाभ मिल सकते हैं।

लेकिन वर्तमान व्यवस्था में केवल स्थायी घोषित किए जाने के आधार पर ऐसे लाभ देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता।

कानूनी दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़े अनेक मामलों में संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि—

• नियमित नियुक्ति और स्थायी वर्गीकरण अलग-अलग अवधारणाएं हैं।
• सेवा लाभ केवल लागू नियमों के अनुसार ही दिए जाएंगे।
• समानता का सिद्धांत तभी लागू होगा जब कर्मचारियों की कानूनी स्थिति समान हो।

कर्मचारियों के लिए आगे का रास्ता

यदि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान सेवा लाभ चाहते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित नियमितीकरण प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा।

साथ ही कर्मचारी संगठन सरकार से नियमित नियुक्ति नीति, सेवा नियमों में संशोधन और स्थायी समाधान की मांग जारी रख सकते हैं।