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MP News: मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कलेक्टर तबादला लिस्ट जल्द जारी

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Published On: 1 September 2025
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MP News: मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, कई कलेक्टरों और अफसरों पर गाज गिरने की तैयारी

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। मुख्य सचिव अनुराग जैन (Chief Secretary Anurag Jain) को एक साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद अब सरकार ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले कलेक्टरों (Collectors) और निष्क्रिय विभाग प्रमुखों (Department Heads) पर सख्ती दिखाने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक, एक दर्जन से ज्यादा जिलों में बदलाव (Transfers) लगभग तय माना जा रहा है।

जिलों में होगा बड़ा बदलाव

सरकार जिलों में लंबे समय से पदों पर जमे कलेक्टरों को बदलने की तैयारी कर रही है। वहीं, कई जिलों में खाली पदों को भी जल्द भरा जाएगा। उज्जैन (Ujjain) में एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर झा वर्तमान में प्रभारी कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि संभागायुक्त संजय गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक नई नियुक्ति नहीं हुई है। इसी तरह, कई जिलों में जिला पंचायत सीईओ (District Panchayat CEO) के पद भी खाली पड़े हैं।

सितंबर में नई पदस्थापनाओं के आदेश संभव

माना जा रहा है कि सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में नई पदस्थापना (Posting Orders) जारी कर दी जाएगी। इंदौर (Indore) को नया कलेक्टर मिलने की चर्चा है। वर्तमान कलेक्टर आशीष सिंह (Collector Ashish Singh) को उज्जैन का संभागायुक्त (Commissioner) बनाया जा सकता है। इसके अलावा, कमजोर प्रदर्शन वाले कलेक्टरों को हटाने की भी योजना है। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और कामकाज की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

सचिवालय में भी होगा फेरबदल

यह बदलाव सिर्फ जिलों तक सीमित नहीं रहेंगे। सचिवालय स्तर (Secretariat Level) पर भी बड़े फेरबदल की तैयारी है। गृह विभाग (Home Department) के अपर सचिव जेएन कंसोटिया के रिटायर होने के बाद अब उनकी जगह नए गृह सचिव की नियुक्ति होगी। चर्चा है कि अशोक वर्णवाल (Ashok Barnwal) या अनुपम राजन (Anupam Rajan) को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है।

युवाओं को मिलेगा प्रशासन में मौका

बैठकों में यह तय किया गया है कि युवा और ऊर्जावान अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रदर्शन और कार्यकुशलता (Performance & Efficiency) के आधार पर ही पदस्थापनाएं की जाएंगी।

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