MP Cabinet Decisions 2025: न्याय विभाग में 610 पद मंजूर, उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो DPR को स्वीकृति

भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इसमें न्याय विभाग में 610 नए पदों का सृजन, उज्जैन से इंदौर होते हुए पीथमपुर तक मेट्रो प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने की मंजूरी, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, बिजली खरीद और पुलिस ई-विवेचना प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार टैबलेट खरीदने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।

उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने श्री महाकालेश्वर उज्जैन से पीथमपुर तक मेट्रो कॉरिडोर के लिए DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराने का निर्णय लिया है।

• प्रथम चरण: श्रीमहाकालेश्वर उज्जैन से इंदौर के लवकुश चौराहा तक।

• द्वितीय चरण: लवकुश चौराहा से पीथमपुर तक।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) को DPR बनाने का परामर्श शुल्क 9 लाख रुपये प्रति किमी (जीएसटी अतिरिक्त) स्वीकृत किया गया है। कुल लगभग 84 किमी लंबा यह मेट्रो प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए आधारभूत संरचना में बड़ा निवेश साबित होगा।

न्याय विभाग में 610 नए पद

न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने “प्रति न्यायालय एक अभियोजक” नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत:

• 185 अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी

• 100 सहायक जिला अभियोजन अधिकारी

• अन्य विभिन्न श्रेणियों के कुल मिलाकर 610 नए पदों का सृजन।

इन नियुक्तियों पर राज्य सरकार सालाना करीब 60 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च करेगी। इससे अदालतों में मामलों की सुनवाई तेज होगी और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा होगा।

पुलिस के लिए 25 हजार टैबलेट, ई-विवेचना को बढ़ावा

पुलिस विभाग में ई-विवेचना प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने 25,000 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है।

• लागत: 75 करोड़ रुपये

• यह खर्च CCTNS प्रोजेक्ट (Crime and Criminal Tracking Network & System) की विस्तारित योजना में जोड़ा जाएगा।

• पहले चरण में 1732 टैबलेट खरीदे गए थे, जबकि अब सभी विवेचना अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध कराए जाएंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 160 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है:

• 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट

• 60 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट

यह ऊर्जा जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए उपयोग होगी, जिससे 35 हजार से अधिक गांवों के 75 लाख परिवारों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

4000 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी

राज्य सरकार ने नई ताप विद्युत परियोजनाओं से 4000 मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला किया है।

• तीन कंपनियों से क्रमशः 800, 1600 और 800 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी।

• इसके अलावा ग्रीनशू प्रावधान के तहत अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

सारांश

• 610 नए अभियोजन पदों की स्वीकृति → न्याय प्रणाली प्रभावी होगी

• उज्जैन से पीथमपुर तक मेट्रो DPR स्वीकृत → 84 किमी का कॉरिडोर

• 25 हजार टैबलेट पुलिस को मिलेंगे → ई-विवेचना होगी डिजिटल

• 160 मेगावाट सौर व पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स → ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ ऊर्जा

• 4000 मेगावाट नई बिजली खरीद → बिजली आपूर्ति मजबूती

इन फैसलों से मध्यप्रदेश में न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और परिवहन को नई ताकत मिलेगी।