MP Cabinet Meeting में बड़े फैसले: किसानों, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं को मिली नई दिशा
प्रस्तावना
MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में 23 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लिए गए। इस बैठक में किसानों, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक कल्याण योजनाओं और नीतिगत सुधारों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए लोन चुकाने की प्रक्रिया को अधिक सरल और लचीला बनाया है, वहीं शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन के लिए बड़े बजट को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही यूनिफाइड सिविल कोड (UCC) ड्राफ्ट पर मिली व्यापक जनभागीदारी और सुझावों को शामिल करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कन्यादान योजना और खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह बैठक राज्य के विकास मॉडल को मजबूत करने और विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश की नीति और विकास गति पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए सबसे बड़ा निर्णय लोन चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर लिया गया।
प्रमुख बदलाव:
- 0% ब्याज पर मिलने वाले लोन की अवधि अब 365 दिन निर्धारित
- अब अलग-अलग ड्यू डेट की अनिवार्यता समाप्त
- किसान जिस तारीख को लोन लेगा, उसी तारीख को अगले वर्ष भुगतान करना होगा
उदाहरण:
यदि किसी किसान ने 1 अप्रैल या 10 अप्रैल को लोन लिया है, तो उसे अगले वर्ष उसी तारीख तक भुगतान करना होगा।
इस बदलाव से किसानों को वित्तीय योजना बनाने में आसानी होगी और दबाव कम होगा।
कृषि लोन और ब्याज सहायता
मंत्री ने बताया कि राज्य में किसानों को हर साल रबी और खरीफ सीजन के लिए लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का लोन वितरित किया जाता है।
इस योजना में:
- राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगभग 880 करोड़ रुपये का ब्याज वहन करती हैं
- किसानों पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा
- कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार: स्कूलों का उन्नयन
कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की मैपिंग रिपोर्ट के आधार पर बड़ा फैसला लिया गया।
निर्णय:
- 315 हाईस्कूलों को उन्नत कर हाईस्कूल स्तर पर विकसित किया जाएगा
- 214 हाईस्कूलों को हायर सेकंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा
- इस योजना के लिए 635 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं
उद्देश्य:
- 100% प्रवेश सुनिश्चित करना
- ग्रामीण और शहरी शिक्षा में संतुलन बनाना
- शिक्षा गुणवत्ता में सुधार
यूनिफाइड सिविल कोड (UCC) पर प्रगति रिपोर्ट
मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड (UCC) ड्राफ्ट को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।
मुख्य बिंदु:
- 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए
- लगभग 90% लोगों ने UCC का समर्थन किया
- अल्पसंख्यक समुदाय और धार्मिक नेताओं का भी समर्थन मिला
प्रक्रिया:
- 30 जून तक सभी सुझावों का समावेश किया जाएगा
- 5 जुलाई तक अंतिम ड्राफ्ट तैयार होगा
- इसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की योजना है
कन्यादान योजना और सामाजिक कल्याण
कैबिनेट ने सामाजिक योजनाओं को भी मजबूत करने के लिए बड़े वित्तीय निर्णय लिए।
प्रमुख स्वीकृतियां:
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 1740 करोड़ रुपये स्वीकृत
- खाद्यान्न वितरण के लिए 3580 करोड़ रुपये मंजूर
- कुल 5365 करोड़ रुपये की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी
उद्देश्य:
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहायता
- सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना
- कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार
डिजिटल और जनसंपर्क सुझाव प्रक्रिया
UCC और अन्य योजनाओं के लिए राज्यभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया।
- 3.5 करोड़ से अधिक SMS भेजे गए
- नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए
- डिजिटल माध्यम से फीडबैक लिया गया
यह राज्य में नीति निर्माण में जनभागीदारी का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
निष्कर्ष
23 जून 2026 को भोपाल में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक राज्य के विकास और नीति सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में लिए गए फैसलों में सबसे बड़ा बदलाव किसानों के लिए लोन चुकाने की व्यवस्था में किया गया, जिससे उन्हें अब 31 मार्च की बाध्यता से राहत मिल गई है और एक साल की लचीली अवधि मिल सकेगी। इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में 529 स्कूलों के उन्नयन और 635 करोड़ रुपये की स्वीकृति से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
सामाजिक कल्याण के तहत कन्यादान योजना और खाद्यान्न वितरण के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी ने सरकार की जनहित प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही यूनिफाइड सिविल कोड ड्राफ्ट को लेकर मिली व्यापक जनभागीदारी और 90 प्रतिशत समर्थन इसे ऐतिहासिक पहल की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक किसानों, छात्रों और गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास और सुधारों की दिशा में एक संतुलित और व्यापक निर्णय प्रक्रिया के रूप में सामने आई है, जिससे आने वाले समय में राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
