Indore Collector Action News: इंदौर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, CM हेल्पलाइन में लापरवाही पर पंचायत सचिव और जोनल ऑपरेटर निलंबित | Indore Administration News | CM Helpline Indore Update

इंदौर जिला प्रशासन ने CM हेल्पलाइन शिकायतों और जनसुनवाई मामलों में लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर ग्राम पंचायत सचिव और नगर निगम के जोनल ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कदम प्रशासन द्वारा समय-सीमा (TL) पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान उठाया गया, जिसमें शिकायतों के समाधान को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई।

कलेक्टर शिवम वर्मा की सख्ती — लापरवाही पर तुरंत निलंबन

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परिक्षित झाड़े, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप आमजन से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासन ने एक नई पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की है जिसके अंतर्गत गंभीर शिकायतों वाले नागरिकों को बैठक में बुलाकर उनकी समस्या का मौके पर ही समाधान कराया जा रहा है।

पहला मामला: पंचायत सचिव निलंबित – पात्रता पर्ची न देने में लापरवाही

ग्राम पंचायत मोरोद के निवासी सुभाष मस्करा द्वारा पात्रता पर्ची न मिलने की शिकायत की गई थी। जांच में पाया गया कि पंचायत सचिव ने गंभीर लापरवाही बरती। कलेक्टर ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया।

यह कार्रवाई जिले में ग्रामीण सेवाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा संकेत मानी जा रही है।

दूसरा मामला: नगर निगम जोनल ऑपरेटर पर गिरी गाज

वार्ड क्रमांक 78 (रहीम नगर) के निवासी विनोद परमार को समग्र आईडी (Samagra ID) बनवाने में अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शिकायत सत्यापित होने और लापरवाही उजागर होने पर नगर निगम के जोनल कार्यालय के ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया।

यह कार्रवाई यह साफ करती है कि प्रशासन जनसेवा में बाधा बनने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है।

निजी संस्थानों पर भी कसना पड़ा शिकंजा

बैठक में सिर्फ सरकारी अधिकारियों ही नहीं, बल्कि निजी बैंकों एवं अस्पतालों की मनमानी पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।

Bank of India की मनमानी: बिना अनुमति लोन डालकर ब्याज मांगने पर कलेक्टर के निर्देश

बैंक ऑफ इंडिया, बिचौली मर्दाना शाखा ने आवेदक प्रीतम सिसोदिया की जानकारी या अनुमति के बिना उनके खाते में 3.84 लाख रुपये का KCC लोन डाल दिया। उल्टा उनसे अब ब्याज की मांग की जा रही थी।

कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि—

• बैंक की गलती की जिम्मेदारी तय की जाए
• आवेदक को पूरी राहत दी जाए
• संबंधित जिम्मेदारों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए

Aurobindo Mohak Hospital पर गंभीर आरोप — 3 लाख रु. काटे, इलाज नहीं किया

आवेदक राजू सेन की शिकायत ने प्रशासन को चौंका दिया। उनकी मां के हार्ट ऑपरेशन के लिए आयुष्मान कार्ड से 3 लाख रुपये काट लिए गए, लेकिन—

• इलाज नहीं किया गया
• मरीज को अहमदाबाद रेफर कर दिया गया

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को तत्काल जांच कर राशि वापस दिलाने तथा अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़े कदम

🔹 बेसमेंट पार्किंग की दोबारा जांच — जहां पार्किंग बंद, वहां एक्शन

पिछले वर्ष नगर निगम ने 134 बेसमेंट पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया था। अब कलेक्टर शिवम वर्मा ने इनकी दोबारा जांच कराने के आदेश दिए।

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा—

“यातायात सुधार के लिए बेसमेंट पार्किंग का सही उपयोग अनिवार्य है। जहां भी पार्किंग बंद या गलत उपयोग में पाई जाएगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे।”

फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य — आगजनी घटनाओं पर प्रशासन सजग

हाल के दिनों में बढ़ी आगजनी की घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने—

• सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों
• मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स
• निजी संस्थानों

के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है।
मानकों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

कलेक्टर का अभियान: चाइनीज़ मांझा, अवैध कारखाने, अवैध बायोडीज़ल पंप पर प्रहार

चाइनीज़ मांझा पर रोक — सख्त निर्देश

मकर संक्रांति नजदीक होने के कारण प्रशासन ने चाइनीज़ मांझा बेचने और स्टोर करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।

कलेक्टर ने जनता से अपील की—

“चाइनीज़ मांझा इंसानों और पक्षियों के लिए जानलेवा है, इसका उपयोग न करें।”

अवैध कारखाने और रसायनों के भंडारण पर कार्रवाई जारी

इंदौर के खजराना क्षेत्र में हाल ही में हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बाद अब—

• अवैध कारखानों
• खतरनाक रसायनों के अवैध भंडारण

पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है।
अवैध बायोडीज़ल बेचने वाले एक पंप को सील किया जा चुका है।

निष्कर्ष: इंदौर प्रशासन का संदेश साफ — लापरवाही और मनमानी पर अब तुरंत कार्रवाई

कलेक्टर शिवम वर्मा की यह बैठक और लिए गए निर्णय बताते हैं कि CM Helpline और जनसुनवाई से जुड़ी शिकायतों पर अब तेज़, पारदर्शी और कठोर कार्रवाई होगी।

इंदौर प्रशासन बड़े पैमाने पर—

• सरकारी सेवा सुधार
• निजी संस्थानों की जवाबदेही
• यातायात और सुरक्षा सुधार
• पर्यावरण संरक्षण
• अवैध गतिविधियों पर रोक

की दिशा में निरंतर सक्रिय है।