मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दूसरे दिन, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। कुल 13,476.94 करोड़ रुपये का यह बजट ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और किसानों के समर्थन मूल्य भुगतान जैसी योजनाओं पर केंद्रित है। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी के अवसर पर स्थानीय अवकाश होने के कारण सदन की कार्यवाही नहीं हुई।
बजट में प्राथमिकताएं और प्रमुख प्रावधान :
अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर है। प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में 1,794 करोड़ रुपये
- स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 1,633 करोड़ रुपये
- किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के लिए 500 करोड़ रुपये
- नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन, लोक निर्माण और नगरीय विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न पूंजीगत मदों में करोड़ों रुपये का प्रावधान
- इन प्रावधानों के माध्यम से सरकार योजना क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
अनुपूरक बजट क्या है
अनुपूरक बजट उस स्थिति में पेश किया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से स्वीकृत बजट अपर्याप्त साबित हो। यह सरकार को अतिरिक्त खर्च की मंजूरी लेने और जारी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का अवसर देता है। इसे संसद या विधानसभा से अनुमोदन मिलने के बाद ही लागू किया जा सकता है।
