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लोकायुक्त का ताबड़तोड़ छापा: PWD के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के पास अरबों की अघोषित संपत्ति, मालदीव्स जैसा लग्जरी फार्महाउस! कहाँ से आए ये पैसे?

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Published On: 11 October 2025
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लोकायुक्त का बड़ा छापा: नर्मदापुरम में अरबों की संपत्ति, इंजीनियर का ‘मालदीव्स थीम’ फार्महाउस

नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को एक रिटायर्ड PWD चीफ इंजीनियर ओपी मेहरा के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अरबों रुपये की संपत्ति का खुलासा किया। इस कार्रवाई ने प्रशासन और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी तस्वीर सामने रख दी है।

लोकायुक्त की टीम ने नर्मदापुरम से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम सैनी (सेमरी हरचंद के पास) स्थित 100 एकड़ से अधिक भूमि पर बने भव्य फार्महाउस पर छापा मारा। इस फार्महाउस की विलासिता और सुविधाओं को देखकर टीम भी हैरान रह गई। यह फार्महाउस अब स्थानीय लोगों के बीच “मालदीव्स थीम वाला रिजॉर्ट” के नाम से चर्चा में है।

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अरबों की संपत्ति का खुलासा: फार्महाउस से बरामदियां

लोकायुक्त टीम ने जांच के दौरान पाया कि इस फार्महाउस में 32 निर्माणाधीन कॉटेज और 7 पहले से बने कॉटेज हैं। तालाब के सामने सुंदर कॉटेज और हरियाली से घिरी सड़कें इसे एक मिनी रिजॉर्ट की तरह बनाती हैं।

इसके अलावा टीम को 17 टन शहद, 6 ट्रैक्टर, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उपकरण, 2 गौशालाएँ, 2 तालाब और 2 फिश फार्मिंग यूनिटें भी बरामद हुईं। फार्महाउस के भीतर निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज़ भी पाए गए, जो इस संपत्ति के वैध और अवैध स्रोतों का पता लगाने में मदद करेंगे।

लोकायुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, इस संपत्ति की कुल कीमत अरबों रुपये में है। जांच अब अनुपातहीन संपत्ति (DA Case) के रूप में आगे बढ़ाई जाएगी।

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ओपी मेहरा: शांत इंजीनियर या भ्रष्टाचार का चेहरा?

ओपी मेहरा, मध्य प्रदेश के PWD विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, हमेशा शांत और संयमित रहने वाले अधिकारी माने जाते थे। कांग्रेस सरकार ने उन्हें चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया था।

हालांकि, लोकायुक्त की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि वर्षों तक उनकी संपत्ति में अघोषित और अनुपातहीन वृद्धि होती रही। यह न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार की कहानी है बल्कि राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम की कमजोरी का भी उदाहरण है।


“मालदीव्स थीम रिजॉर्ट”: नर्मदापुरम का आलीशान फार्महाउस

लोकायुक्त टीम के सामने फार्महाउस की अंदरूनी सुविधाएँ देखकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ:

  • 32 निर्माणाधीन और 7 पूर्ण कॉटेज
  • तालाब और मिनी झील
  • फिश फार्मिंग यूनिट
  • शहद उत्पादन यूनिट
  • शानदार हरियाली और सड़क नेटवर्क

ये सभी सुविधाएँ इसे स्थानीय लोगों की नजर में “मालदीव्स थीम वाला रिजॉर्ट” बनाती हैं।

स्थानीय निवासियों ने कहा, “नर्मदापुरम में ऐसे फार्महाउस की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह पूरी तरह से आलीशान है और अरबों की संपत्ति का प्रतीक है।”

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बरामदियां और दस्तावेज: लोकायुक्त की जांच का बड़ा कदम

लोकायुक्त ने फार्महाउस से जो संपत्ति जब्त की है, उसमें शामिल हैं:

  • 17 टन शहद

  • 6 ट्रैक्टर

  • महंगे कृषि उपकरण

  • 2 गौशाला और 2 तालाब

  • 2 फिश फार्मिंग यूनिट

  • फार्महाउस से जुड़े सभी प्रॉपर्टी दस्तावेज़ और निवेश कागजात

इन बरामदियों से स्पष्ट होता है कि यह फार्महाउस सिर्फ कृषि और शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अरबों की संपत्ति और निवेश का केंद्र बन चुका था।

लोकायुक्त का कहना है कि प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हो गया है कि ओपी मेहरा की संपत्ति उनकी आय से कहीं अधिक है, और इसे अनुपातहीन संपत्ति के रूप में दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


प्रशासनिक और राजनीतिक नाकामी का उदाहरण

ओपी मेहरा पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे थे। बावजूद इसके, वे वर्षों तक अपने पद पर बने रहे। यह मामला प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली में गहरी समस्याओं को उजागर करता है।

लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत लालच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिस्टम और राजनीतिक संरक्षण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।


नर्मदापुरम की जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई के बाद भारी उत्सुकता और चर्चा शुरू हो गई है। अधिकांश लोग इसे प्रशासनिक और लोकायुक्त की सफलता के रूप में देख रहे हैं।

एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह कार्रवाई यह दिखाती है कि लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की शक्ति है। उम्मीद है कि अब अन्य ऐसे मामले भी सामने आएंगे।”


भविष्य की जांच और कानूनी कार्रवाई

लोकायुक्त की टीम अब फार्महाउस से बरामद दस्तावेजों और निवेश कागजों की विस्तृत जांच कर रही है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, यह संपत्ति अरबों रुपये की है।

जांच अब अनुपातहीन संपत्ति (DA Case) के रूप में आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की संभावना है।

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