Ladli Behna Yojana: एमपी सरकार करेगी योजना के असर की गहन जांच, पहली बार महिलाओं पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का होगा अध्ययन

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को शुरू हुए दो साल पूरे होने के बाद अब राज्य सरकार इसके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन कराने जा रही है। अब तक इस योजना की चर्चा मुख्य रूप से हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता और लाभार्थी महिलाओं की संख्या को लेकर होती रही है, लेकिन पहली बार सरकार यह पता लगाएगी कि इस योजना ने महिलाओं के जीवन में कितना सामाजिक और आर्थिक बदलाव किया है।

मध्य प्रदेश सरकार अब योजना का इंपैक्ट टेस्ट (प्रभाव अध्ययन) कराने जा रही है। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (AIIGGPA) को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने की कोशिश होगी कि महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है और इससे उनके परिवार तथा जीवन स्तर पर क्या असर पड़ा है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर होगा फोकस

Ladli Behna Yojana के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार अब यह जानना चाहती है कि यह राशि महिलाओं की आर्थिक मजबूती में कितनी मददगार साबित हुई है।

अध्ययन में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि योजना की राशि महिलाएं किन जरूरतों पर खर्च कर रही हैं, क्या इससे उनकी बचत बढ़ी है, क्या वे परिवार के आर्थिक फैसलों में पहले से अधिक भागीदारी निभा रही हैं और क्या उनकी आर्थिक निर्भरता कम हुई है।

इसके अलावा यह भी जांच की जाएगी कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में कितना बदलाव आया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी होगा मूल्यांकन

सरकार का यह अध्ययन केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें महिलाओं के परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाएगा।

अध्ययन के दौरान यह देखा जाएगा कि योजना से मिलने वाली राशि का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू जरूरतों पर कितना असर पड़ा है। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या छोटे व्यवसायों से जुड़ने में सहायता मिली है।

इसके अलावा परिवार के भीतर महिलाओं की भूमिका और वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी को भी अध्ययन का हिस्सा बनाया जाएगा।

योजना से वंचित महिलाओं की भी होगी पहचान

सरकार इस अध्ययन के जरिए उन पात्र महिलाओं की जानकारी भी जुटाएगी, जो किसी कारण से अभी तक योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं।

इससे यह पता लगाया जाएगा कि लाभ से वंचित महिलाओं के सामने किस तरह की समस्याएं हैं। दस्तावेज, पात्रता या अन्य कारणों से यदि कोई महिला योजना से जुड़ नहीं पाई है तो भविष्य में उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र और ओडिशा की योजनाओं से मिली प्रेरणा

मध्य प्रदेश सरकार के इस अध्ययन की दिशा देश के अन्य राज्यों में हुए प्रभाव अध्ययनों से तय हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहीण योजना और ओडिशा की सुभद्रा योजना का वैज्ञानिक अध्ययन किया था।

इन अध्ययनों में वास्तविक बैंकिंग लेनदेन के आधार पर यह समझने की कोशिश की गई थी कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

रिपोर्ट में सामने आया था कि इन राज्यों में महिलाओं के बैंक खातों में बचत बढ़ी, डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों में सुधार देखने को मिला।

मध्य प्रदेश में किन सवालों के मिलेंगे जवाब

Ladli Behna Yojana के प्रभाव अध्ययन में मध्य प्रदेश सरकार कई अहम सवालों के जवाब तलाशेगी।

सरकार यह जानना चाहती है कि:

• क्या योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई?
• क्या परिवार के खर्चों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया?
• बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर इसका कितना असर पड़ा?
• क्या महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े?
• क्या घरेलू वित्तीय फैसलों में महिलाओं की भूमिका मजबूत हुई?

इन सवालों के जवाब मिलने के बाद योजना में जरूरी बदलाव और विस्तार को लेकर सरकार बेहतर निर्णय ले सकेगी।

दो साल बाद अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ी?

सरकार का मानना है कि किसी भी बड़ी जनकल्याणकारी योजना की सफलता केवल लाभार्थियों की संख्या से तय नहीं की जा सकती। यह जानना जरूरी है कि योजना से लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कितना आया है।

लाड़ली बहना योजना के तहत वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं लाभ ले रही हैं। ऐसे में सरकार यह समझना चाहती है कि हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता केवल खर्च तक सीमित रही या इससे महिलाओं के जीवन स्तर में स्थायी सुधार भी आया।

अध्ययन की रिपोर्ट भविष्य में योजना के संचालन, बजट और नए प्रावधानों के लिए आधार बन सकती है।

देश में बढ़ रहा महिला डीबीटी मॉडल

देशभर में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं का चलन तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 तक देश के 15 से अधिक राज्यों में महिलाओं के लिए डीबीटी (Direct Benefit Transfer) योजनाएं चल रही हैं।

इन योजनाओं से करीब 12 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और राज्यों का कुल वार्षिक खर्च लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अब केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन में कितना वास्तविक बदलाव आ रहा है।

लाड़ली बहना योजना एक नजर में

• शुरुआत: वर्ष 2023
• लाभार्थी: करीब 1.25 करोड़ महिलाएं
• मासिक सहायता: 1500 रुपये तक
• पात्रता: 21 से 60 वर्ष की महिलाएं
• परिवार की वार्षिक आय सीमा: 2.5 लाख रुपये तक
• वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट: 18,669 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रभाव अध्ययन योजना की वास्तविक सफलता को मापने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव में कितनी भूमिका निभाई है।