क्या प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं तीन महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज? सरकार ने बताया वायरल दावे का सच

Jio, Airtel, Vi और BSNL यूजर्स को मुफ्त रिचार्ज देने वाला संदेश फर्जी, PIB ने लोगों को संदिग्ध लिंक से सावधान रहने की दी सलाह

नई दिल्ली। सोशल मीडिया और WhatsApp पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ तीन महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने वाला संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश के सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को तीन महीने का फ्री रिचार्ज उपलब्ध करा रही है। वायरल तस्वीर में Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के नाम और लोगो भी दिखाई दे रहे हैं।

आकर्षक डिजाइन और प्रधानमंत्री की तस्वीर के कारण कई लोग इस पोस्ट को सरकार की आधिकारिक घोषणा मानकर दूसरों को भेज रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की तथ्य-जांच इकाई PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं को तीन महीने का मुफ्त रिचार्ज देने वाली कोई योजना घोषित नहीं की गई है।

वायरल पोस्ट में क्या किया जा रहा दावा?

सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के सभी मोबाइल यूजर्स को तीन महीने का मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस योजना का लाभ Jio, Airtel, Vi और BSNL के उपभोक्ता उठा सकते हैं।

कुछ संदेशों के साथ एक लिंक भी दिया जा रहा है और लोगों से उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने या कथित रिचार्ज के लिए आवेदन करने को कहा जा रहा है। पोस्ट को सरकारी सूचना जैसा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री की तस्वीर, सरकारी योजना से मिलते-जुलते शब्द और दूरसंचार कंपनियों के लोगो का इस्तेमाल किया गया है।

वास्तविकता यह है कि किसी पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर या सरकारी लोगो दिखाई देने मात्र से वह सूचना आधिकारिक नहीं हो जाती। किसी भी सरकारी योजना की पुष्टि संबंधित मंत्रालय, विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से करना आवश्यक है।

PIB Fact Check ने दावे को बताया फर्जी

भारत सरकार से संबंधित भ्रामक सूचनाओं की जांच करने वाली PIB Fact Check इकाई ने वायरल संदेश का परीक्षण किया।  के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं को तीन महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज नहीं दे रहे हैं।

PIB ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। लोगों से इस प्रकार के भ्रामक संदेशों पर भरोसा नहीं करने और उन्हें आगे प्रसारित नहीं करने की अपील की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा तीन महीने के फ्री रिचार्ज का दावा गलत है।

फर्जी लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी

साइबर अपराधी अक्सर मुफ्त रिचार्ज, सरकारी सब्सिडी, नकद इनाम, लॉटरी और नौकरी जैसी आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर लोगों की निजी जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे संदेशों में दिए गए लिंक किसी नकली वेबसाइट पर ले जा सकते हैं, जिसका डिजाइन सरकारी वेबसाइट या मोबाइल कंपनी की वेबसाइट जैसा बनाया जाता है।

इन वेबसाइटों पर मोबाइल नंबर, नाम, बैंक खाते का विवरण, आधार नंबर, पैन कार्ड की जानकारी अथवा OTP मांगा जा सकता है। जानकारी साझा करने पर बैंक खाते से धोखाधड़ी होने, मोबाइल नंबर का दुरुपयोग होने या सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने का खतरा रहता है।

कुछ संदिग्ध लिंक फोन में हानिकारक एप्लिकेशन या फाइल डाउनलोड करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इनके माध्यम से साइबर अपराधी मोबाइल में मौजूद संपर्क नंबर, फोटो, संदेश और बैंकिंग जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं।

ऐसे संदेश मिलने पर क्या करें?

अगर आपको मुफ्त मोबाइल रिचार्ज से संबंधित कोई संदेश मिलता है, तो उसमें दिए गए लिंक पर तुरंत क्लिक नहीं करें। सबसे पहले यह जांचें कि सूचना किस वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट से जारी हुई है। केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट सामान्य रूप से gov.in या nic.in डोमेन पर होती हैं।

मोबाइल कंपनियों के ऑफर की जानकारी उनके आधिकारिक एप, वेबसाइट या सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से प्राप्त की जा सकती है। Jio, Airtel, Vi या BSNL किसी विशेष रिचार्ज योजना की घोषणा करती हैं, तो उसका विवरण कंपनी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

किसी भी अनजान वेबसाइट पर मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV अथवा OTP दर्ज नहीं करना चाहिए। बैंक और सरकारी विभाग फोन या संदेश के माध्यम से OTP एवं बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगते हैं।

आधिकारिक सरकारी योजनाओं की जानकारी कहां देखें?

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी MyScheme पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। इस पोर्टल पर पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी उपलब्ध रहती है।

सरकार से संबंधित कोई संदिग्ध समाचार, वीडियो, तस्वीर या संदेश मिलने पर उसे PIB Fact Check के पास जांच के लिए भेजा जा सकता है। के अनुसार, संदिग्ध सूचना को WhatsApp नंबर +91-8799711259 या ईमेल [email protected] पर भेजा जा सकता है।

पहले भी वायरल हो चुके हैं ऐसे फर्जी दावे

मुफ्त मोबाइल रिचार्ज के नाम पर भ्रम फैलाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विद्यार्थियों, महिलाओं और सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को मुफ्त रिचार्ज देने के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। कुछ मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को डिजिटल तरीके से बदलकर फर्जी घोषणा करते हुए दिखाया गया था।

PIB Fact Check ने ऐसे दावों का खंडन करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री ने मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने की कोई घोषणा नहीं की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडिटिंग तकनीक के कारण फर्जी तस्वीरों एवं वीडियो को पहचानना कठिन होता जा रहा है। इसलिए किसी वीडियो में किसी नेता को बोलते हुए देखने के बाद भी उसके मूल स्रोत की जांच करना जरूरी है।

निष्कर्ष: नहीं मिल रहा तीन महीने का मुफ्त रिचार्ज

वायरल संदेश में किया गया दावा पूरी तरह गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की ओर से Jio, Airtel, Vi और BSNL के सभी उपभोक्ताओं के लिए तीन महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज घोषित नहीं किया गया है।

उपभोक्ताओं को ऐसे संदेशों को आगे भेजने से बचना चाहिए। संदेश के साथ कोई संदिग्ध लिंक हो तो उस पर क्लिक नहीं करें और किसी भी स्थिति में निजी या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करें। सही जानकारी के लिए केवल सरकार और संबंधित मोबाइल कंपनी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करें।