Gwalior नगर निगम का बड़ा फैसला: 30 जून तक संपत्तिकर पर 6% छूट, समय पर भुगतान नहीं करने पर लगेगा 21% अतिरिक्त शुल्क

Gwalior नगर निगम ने शहर के नागरिकों को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर (Property Tax) भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि जो भी करदाता 30 जून 2026 तक अपना संपत्तिकर जमा करेंगे, उन्हें कुल कर राशि पर 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह निर्णय समय पर कर भुगतान को प्रोत्साहित करने और नगर निगम की राजस्व वसूली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना संपत्तिकर अनिवार्य रूप से जमा करें।

30 जून तक भुगतान पर 6% छूट

नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यदि कोई नागरिक 30 जून 2026 तक अपने भवन या भूमि का संपत्तिकर जमा करता है, तो उसे कुल देय राशि पर 6 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। यह छूट केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने वालों को ही मिलेगी।

निगम अधिकारियों का कहना है कि यह योजना नागरिकों को समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रेरित करेगी और साथ ही उन्हें आर्थिक राहत भी प्रदान करेगी।

समय पर भुगतान नहीं करने पर भारी जुर्माना

Gwalior नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो करदाता निर्धारित समय सीमा के बाद संपत्तिकर जमा करेंगे, उन्हें भारी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 30 जून के बाद और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भुगतान करने पर कुल 15 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा।

इस प्रकार देरी से भुगतान करने पर कुल मिलाकर करदाताओं को लगभग 21 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, जो आम नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से काफी बोझ बढ़ा सकता है।

टैक्स जमा करने की आसान सुविधा

नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने संपत्तिकर जमा करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। करदाता अपने नजदीकी वार्ड कार्यालय या नगर निगम मुख्यालय, सिटी सेंटर स्थित एकल विंडो सेवा के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा, मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी घर बैठे संपत्तिकर का भुगतान किया जा सकता है। इससे लोगों को लंबी कतारों और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

निगमायुक्त की अपील

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपना संपत्तिकर जमा करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह कदम शहर के विकास कार्यों को गति देने में भी मदद करेगा।

निगमायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर में बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों में किया जाता है।

जल भंडारण स्थलों की सुरक्षा पर सख्ती

संपत्तिकर योजना के साथ-साथ नगर निगम ने जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त संघ प्रिय ने शहर में स्थित सभी जल भंडारण स्थलों की सुरक्षा और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमा में मौजूद पानी की टंकियों, ओवरहेड टैंकों, सम्पवेल और अन्य जल स्रोतों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जल प्रदूषण की समस्या न हो।

7 दिन में सुधार कार्य के निर्देश

निगमायुक्त ने कार्यपालन यंत्री जल शोधन संयंत्रालय और जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जल भंडारण स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक मरम्मत कार्य 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि यह कार्य नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नागरिकों पर असर

नगर निगम की इस घोषणा का सीधा असर शहर के हजारों संपत्ति करदाताओं पर पड़ेगा। जहां एक ओर समय पर भुगतान करने वालों को राहत मिलेगी, वहीं देरी करने वालों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की छूट योजनाएं कर संग्रह को बढ़ाने में मदद करती हैं और साथ ही नागरिकों को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित भी करती हैं।

निष्कर्ष

Gwalior नगर निगम का यह फैसला शहरवासियों के लिए राहत और चेतावनी दोनों लेकर आया है। एक तरफ 6% की छूट से समय पर भुगतान करने वालों को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ देरी करने वालों को 21% तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।

इसके साथ ही जल आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के निर्देश भी शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।