दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 78 दिन के बोनस को मंजूरी
11.40 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, सरकार ने बोनस भुगतान के लिए 2,009.61 करोड़ रुपये किए मंजूर; पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे
नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.40 लाख से अधिक पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, इस बोनस के भुगतान पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह राशि रेलवे कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन और रेलवे के संचालन में योगदान के लिए दी जाएगी।
11.40 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस फैसले से लगभग 11.40 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के रूप में अधिकतम 17,951 रुपये तक दिए जाएंगे। रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस आमतौर पर दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर त्योहारों से पहले दिया जाता है।
इस निर्णय से रेलवे के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयीन कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारी शामिल हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
रेलवे के बेहतर प्रदर्शन के लिए बोनस
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। रेलवे के सुचारु संचालन, माल ढुलाई और यात्री सेवाओं में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बोनस के माध्यम से उनके योगदान को प्रोत्साहित किया जाता है।
सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में रेलवे ने लगभग 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की और करीब 7.41 अरब यात्रियों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई। सरकार ने इन आंकड़ों को रेलवे के प्रदर्शन से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है।
बोनस से त्योहारों में मिलेगी आर्थिक राहत
त्योहारों के समय अतिरिक्त राशि मिलने से कर्मचारियों को घरेलू खर्च, खरीदारी और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। 78 दिनों के बोनस की मंजूरी से लाखों पात्र रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने अन्य फैसलों की भी दी जानकारी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया (IDBI Bank) के रणनीतिक पुनर्गठन से जुड़े निर्णय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में औद्योगिक विकास और नए उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पुनर्गठित इकाई में संयुक्त रूप से 34 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेंगे।
रेलवे कर्मचारियों के बोनस को मंजूरी देने का निर्णय त्योहारों से पहले केंद्र सरकार की ओर से घोषित प्रमुख फैसलों में शामिल है। इससे रेलवे के पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार बोनस भुगतान किया जाएगा।
