Dhar में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सुनी आमजनों की समस्याएं, 105 आवेदनों पर समय-सीमा में निराकरण के निर्देश
जनसुनवाई में पहुंचे जिलेभर के नागरिक, अधिकारियों को दिए संवेदनशीलता से कार्रवाई के निर्देश
रिपोर्ट नरेंद्र सिरवी
लोकेशन – धार
Dhar , 21 जुलाई 2026। जिला मुख्यालय धार में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं, मांगों और शिकायतों से प्रशासन को अवगत कराया। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई में कुल 105 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक चौधरी ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनहित के मामलों में संवेदनशीलता से करें कार्रवाई
कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। इसलिए प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना चाहिए। आम नागरिकों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारी समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
शिक्षा, आवास और पेंशन से जुड़े आवेदन पहुंचे
साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने और लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन शामिल रहे।
इसके अलावा खाद्यान्न सामग्री पुनः प्रारंभ करवाने, खाद्यान्न पर्ची निरस्त करने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाने, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना का लाभ उपलब्ध कराने और विधवा पेंशन स्वीकृत कराने जैसे मामलों को भी नागरिकों ने प्रशासन के समक्ष रखा।
भूमि विवाद और अतिक्रमण से जुड़े मामलों की भी सुनवाई
जनसुनवाई में बड़ी संख्या में भूमि और राजस्व संबंधी समस्याओं के आवेदन भी प्राप्त हुए। नागरिकों ने वन भूमि का पट्टा प्रदान करने, पट्टे की भूमि पर जबरन कब्जा हटाने, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत, निजी भूमि पर अतिक्रमण, भूमि सीमांकन और नामांतरण संबंधी समस्याओं को लेकर आवेदन दिए।
इसके साथ ही खेत तक आने-जाने का रास्ता खुलवाने, भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने, मकान का पट्टा देने और जमीन से जुड़े अन्य मामलों के निराकरण की मांग भी की गई।
किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को भी मिली प्राथमिकता
जनसुनवाई में किसानों ने कृषि से संबंधित समस्याएं भी रखीं। इनमें खाद-बीज उपलब्ध कराने, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना का लाभ दिलाने, लोन माफी, खेतों तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने और अन्य कृषि संबंधी मामलों को लेकर आवेदन दिए गए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों और ग्रामीणों से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए।
बिजली, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता के आवेदन भी आए
नागरिकों ने बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर भी आवेदन प्रस्तुत किए। इनमें अधिक बिजली बिल माफ करने, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और अन्य विद्युत समस्याओं के समाधान की मांग शामिल रही।
इसके अलावा बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, विवाह सहायता योजना का लाभ दिलाने और अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं से जुड़े आवेदन भी जनसुनवाई में प्रस्तुत किए गए।
खनिज और वन विभाग से संबंधित शिकायतें भी शामिल
जनसुनवाई में खनिज विभाग से संबंधित मामलों को लेकर भी नागरिकों ने शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें खनिज खदान की लीज निरस्त करने जैसी मांग शामिल रही।
वहीं वन विभाग से जुड़े मामलों में फर्जी वन पट्टों को निरस्त करने और वन भूमि अधिकार से संबंधित समस्याओं के निराकरण की मांग की गई।
हर आवेदन का गुणवत्ता के साथ निराकरण करने के निर्देश
कलेक्टर श्री मीना ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निराकरण केवल औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक समाधान के उद्देश्य से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों और समस्याओं का स्थायी समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा करें और तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करें।
ई-गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शी समाधान की पहल
जिला प्रशासन धार द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई-गवर्नेंस सहित आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य शिकायतों का पारदर्शी, त्वरित और सुलभ समाधान उपलब्ध कराना है।
जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों को संबंधित शाखाओं को भेजकर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की।
कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई से आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का अवसर मिला। प्रशासन ने सभी आवेदकों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र समाधान किया जाएगा।
