मध्य प्रदेश सरकार का 2 साल का वित्तीय रिपोर्ट कार्ड
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने पर Deputy CM एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार की वित्तीय उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था, राजस्व वृद्धि, बजट का आकार और ऋण की स्थिति पर प्रकाश डाला।
बजट और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि
Deputy CM ने बताया कि सरकार के दो साल में प्रदेश की आय में 14% की वृद्धि हुई है। राजस्व संग्रह में सुधार और नए कराधान उपायों की वजह से वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 2029-30 तक प्रदेश का बजट 6 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा। यह वृद्धि न केवल सरकारी योजनाओं के लिए फंडिंग सुनिश्चित करेगी, बल्कि राज्य में आर्थिक स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा देगी।
ऋण को निवेश के रूप में देखा जा रहा है
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार पर बढ़ते कर्ज के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य द्वारा लिया गया ऋण कोई बोझ नहीं बल्कि विकास का निवेश है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही ऋण लेती है। ऋण की पूरी राशि अधोसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं में खर्च की जा रही है। इस निवेश से भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्व सृजन भी होगा।
विकास परियोजनाओं में वित्तीय निवेश
Deputy CM ने बताया कि इस ऋण का उपयोग सड़क निर्माण, पुल, जल आपूर्ति परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना में किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निवेश केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। सड़क और परिवहन नेटवर्क के विस्तार, ऊर्जा परियोजनाओं और डिजिटल इंडिया पहल में निवेश से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता
Deputy CM देवड़ा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन का पूरी तरह पालन कर रही है। बजट आवंटन और सरकारी खर्च में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक योजना और परियोजना की वित्तीय स्थिति नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
भविष्य का वित्तीय रोडमैप
Deputy CM ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगले तीन साल का विस्तृत वित्तीय रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप में राज्य की प्रमुख प्राथमिकताएं – शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अधोसंरचना, ग्रामीण और शहरी विकास – शामिल हैं। इसके साथ ही निवेश और राजस्व सृजन के लिए रणनीतिक योजनाओं को लागू किया जाएगा।
रोजगार और आर्थिक सृजन पर जोर
जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर सृजित करना भी है। अधोसंरचना में निवेश से सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति सुधार किए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
Deputy CM एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय दृष्टिकोण संतुलित, पारदर्शी और विकासोन्मुखी है। ऋण को बोझ नहीं बल्कि निवेश मानते हुए सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, राजस्व में वृद्धि हो रही है, और जनता के कल्याण के लिए योजनाओं में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की जा रही है।
