CPSE Employees Salary Hike: केंद्र सरकार ने बढ़ाया Industrial Dearness Allowance, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

DPE ने जारी किया आदेश, 1 जुलाई से लागू होंगी नई IDA दरें; अलग-अलग वेतनमान के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) ने कार्यकारी (Executive) और नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर (Non-Unionized Supervisors) श्रेणी के कर्मचारियों के इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते (Industrial Dearness Allowance-IDA) में वृद्धि की घोषणा की है।

सरकार के इस फैसले से देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। संशोधित IDA दरें 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्मचारियों पर लागू होंगी।

1 जुलाई 2026 से लागू होगा संशोधित IDA

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नई IDA दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। यह वृद्धि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर निर्धारित की गई है।

IDA में बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना और उनके वेतन में संतुलन बनाए रखना है। सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों में संशोधित भत्ते को जल्द से जल्द लागू करें।

किस वेतनमान में कितनी बढ़ी IDA दर?

DPE द्वारा जारी संशोधन के अनुसार अलग-अलग पे-स्केल के लिए नई IDA दरें तय की गई हैं।

2017 पे-स्केल

2017 वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए IDA अब मूल वेतन का 55.7 प्रतिशत होगा।

2007 पे-स्केल

2007 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए संशोधित IDA दर 241.7 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

1997 पे-स्केल

1997 वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 476.9 प्रतिशत IDA मिलेगा।

1987 पे-स्केल

1987 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए IDA राशि ₹18,298 तय की गई है, जो 9,854 के औसत AICPI स्तर के आधार पर निर्धारित है।

वेतन पर क्या पड़ेगा असर?

IDA बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी 2017 पे-स्केल के तहत ₹50,000 मूल वेतन प्राप्त कर रहा है, तो नई 55.7 प्रतिशत IDA दर के अनुसार उसे ₹27,850 महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे।

इसी तरह अन्य वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी उनकी निर्धारित IDA दर के अनुसार अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें राहत मिलेगी।

महंगाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश

महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती है।

Industrial Dearness Allowance खासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाले बदलाव के आधार पर किया जाता है।

IDA में वृद्धि से कर्मचारियों को दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।

ऊर्जा, विनिर्माण और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ

नई IDA दरों का लाभ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न CPSEs में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

इनमें ऊर्जा क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग, बुनियादी ढांचा कंपनियां, वित्तीय सेवाएं और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं।

देशभर में बड़ी संख्या में कर्मचारी इन संस्थानों में कार्यरत हैं, जिन्हें इस निर्णय से आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

DPE ने सभी विभागों को दिए निर्देश

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में नई IDA दरों को लागू करें।

इसके बाद CPSEs को अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान में संशोधित महंगाई भत्ते को शामिल करना होगा।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल

सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के दौर में IDA वृद्धि से उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी।

कर्मचारियों के अनुसार, वेतन में होने वाली यह बढ़ोतरी घरेलू बजट को संभालने में मददगार साबित होगी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देगी।

सरकारी कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण कदम

IDA वृद्धि केवल कर्मचारियों के लिए राहत नहीं है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर कार्य क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार लगातार वेतन संरचना और कर्मचारी कल्याण से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेती रही है। इसी क्रम में IDA संशोधन को भी एक अहम निर्णय माना जा रहा है।

अब कर्मचारियों को संशोधित भुगतान का इंतजार

नई IDA दरें लागू होने के बाद कर्मचारियों को अगले वेतन भुगतान में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी CPSEs द्वारा अपने स्तर पर संशोधित गणना की जाएगी और कर्मचारियों को नई दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है।