Breaking News Live Update 10 August: JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते गिरफ्तार, संसद में हंगामा; कई अहम बिल पेश

देश-दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, संसद से लेकर राज्यों तक दिनभर के प्रमुख अपडेट

Breaking News Live Update 10 August 2026: सोमवार, 10 अगस्त को देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। झारखंड में JPSC की परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच आयोग के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। वहीं दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई।

इसी बीच सरकार की ओर से लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल सहित चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची में PSC-SSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-ईरान संघर्ष को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।

JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते गिरफ्तार

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते को सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह कार्रवाई JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (PT) में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच हुई है।

परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल उठ रहे थे। मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने JPSC मुख्यालय में भी छापेमारी की थी। इसके बाद पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई।

मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद परीक्षा प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक एवं छात्र संगठनों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं।

रांची में छात्रों का विधानसभा घेराव

JPSC और SSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में सोमवार को रांची में छात्रों का प्रदर्शन तेज रहा। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतरे। जानकारी के मुताबिक, देर रात से ही हजारों छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमा हुए थे।

सुबह होते ही छात्रों ने विधानसभा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश भी की गई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई।

छात्र परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, पारदर्शी प्रक्रिया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक समर्थन भी देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार एक भाजपा विधायक भी छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया।

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन

दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष की ओर से 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस एक्शन का मुद्दा उठाया गया।

विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर संसद में बयान देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने पोस्टर लेकर नारेबाजी की। इस दौरान ‘अमित शाह जवाब दो’ जैसे नारे लगाए गए।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक गृह मंत्री संसद में बयान नहीं देते, तब तक गतिरोध जारी रहेगा। विपक्ष के हंगामे का असर सदन की कार्यवाही पर भी पड़ा।

लोकसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित

संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। सुबह कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

इसके बाद दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन में चर्चा के दौरान उपस्थित रहने की अपील की।

रिजिजू ने कहा कि विपक्ष और कांग्रेस की ओर से लगातार गृह मंत्री से छात्रों के मामले पर जवाब की मांग की जा रही थी। सरकार अब चर्चा और विस्तृत जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि गृह मंत्री के जवाब के दौरान सदन से बाहर नहीं जाएं और पूरा जवाब सुनें।

लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स समेत चार बिल पेश

संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में सरकार की ओर से लोकसभा में चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, माइंस एंड मिनरल्स (संशोधन) बिल, नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन विधेयक और केरल (अल्टरनेशन ऑफ नेम) बिल शामिल हैं।

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल में ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव बताया गया है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के गठन से संबंधित प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल

माइंस एंड मिनरल्स (संशोधन) बिल में खनन क्षेत्र से संबंधित नियमों में बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें निर्धारित खनन सीमा को हटाने, खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस संबंधी नियमों में बदलाव तथा खनन शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद मिलने वाली एक साल की अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव शामिल बताया गया है।

NCDC एक्ट में संशोधन

नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NCDC के मौजूदा कानून में संशोधन के लिए भी विधेयक पेश किया गया। इसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव

लोकसभा में केरल (अल्टरनेशन ऑफ नेम) बिल भी पेश किया गया। इसमें राज्य के आधिकारिक नाम को ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों को विधेयक में शामिल किए जाने की बात कही गई है।

ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने पर कर रहे विचार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी परमाणु समझौते के ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोल देता है और वहां से सामान्य कारोबारी जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाती है, तो अमेरिका युद्ध से पीछे हट सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है।

आज के बड़े घटनाक्रम पर देश की नजर

10 अगस्त 2026 को देश में जहां संसद का मानसून सत्र राजनीतिक गतिरोध के बीच जारी है, वहीं झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। JPSC के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है।

वहीं संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए चार विधेयकों को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। विपक्ष जहां छात्रों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं सरकार चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है।

देश-विदेश के इन सभी प्रमुख घटनाक्रमों के बीच 10 अगस्त का दिन राजनीतिक, प्रशासनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बना हुआ है।