भोपाल-इंदौर मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, छोटे शहरों और गांवों तक कनेक्टिविटी की तैयारी

भोपाल-इंदौर मेट्रो विस्तार योजना: मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क को बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय आसपास के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार अब इंदौर और भोपाल को मेट्रोपालिटन रीजन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत लोक परिवहन को मजबूत करने के साथ मेट्रो और बस परिवहन को आपस में जोड़ने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

मेट्रो को शहरों की सीमा से बाहर ले जाने की तैयारी

इंदौर और भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान के साथ अब सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेट्रोपालिटन सिटी और रीजन की योजना तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य केवल शहर के भीतर मेट्रो सेवा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आसपास के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को भी बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है।

सरकार की विकसित मध्य प्रदेश-2047 की कार्ययोजना के तहत सार्वजनिक परिवहन को भविष्य की शहरी जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मेट्रो के विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है।

भोपाल से विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम तक मेट्रो पर विचार

भोपाल के आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए कई संभावित मेट्रो कॉरिडोर पर विचार किया जा रहा है। इनमें भोपाल से विदिशा, भोपाल से नर्मदापुरम और भोपाल से रायसेन के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी की संभावना शामिल है।

इन शहरों से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए भोपाल आते-जाते हैं। ऐसे में यदि इन क्षेत्रों के बीच तेज और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन विकसित होता है तो रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिल सकती है।

हालांकि, इन प्रस्तावित मार्गों पर अंतिम निर्णय से पहले व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत तकनीकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इंदौर को देवास, महू और उज्जैन से जोड़ने की योजना

इंदौर क्षेत्र में भी मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहर की वर्तमान सीमा से आगे करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। प्रस्तावित योजना में इंदौर-देवास, इंदौर-महू और इंदौर-उज्जैन कनेक्टिविटी पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण पीथमपुर को भी इंदौर के व्यापक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की संभावना पर चर्चा हो रही है।

यदि यह योजना आगे बढ़ती है तो इंदौर और आसपास के औद्योगिक, व्यावसायिक तथा शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान हो सकता है। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और सड़क यातायात का दबाव घटाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

मेट्रो स्टेशन से गांवों तक पहुंचेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट

मेट्रो विस्तार की योजना में केवल रेल लाइन बिछाने पर जोर नहीं है। सरकार मेट्रो को व्यापक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी कर रही है।

इसके तहत मेट्रो स्टेशनों पर बस सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों की बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। यात्री मेट्रो से उतरने के बाद बस के माध्यम से अपने अंतिम गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए एकीकृत परिवहन व्यवस्था तैयार की जाएगी।

इस नेटवर्क को आगे आसपास के छोटे शहरों और गांवों तक ले जाने की भी योजना है। इससे मेट्रो केवल बड़े शहरों के यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी बड़े शहरों तक पहुंचने का बेहतर विकल्प मिल सकता है।

मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी मेट्रो और लोक परिवहन के विस्तार से जुड़ी प्रस्तावित योजना का प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष करेंगे।

इससे पहले प्रस्तावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किए जाने की योजना है। इन बैठकों में स्थानीय जरूरतों, संभावित यात्री संख्या, परिवहन व्यवस्था और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, मेट्रो विस्तार को भविष्य की शहरी आबादी और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रो नेटवर्क में शामिल

मध्य प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की योजना सिर्फ भोपाल और इंदौर तक सीमित नहीं है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर के लिए भी मेट्रो परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार करने की बात कही गई है।

सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही शहरों के आसपास विकसित हो रहे छोटे नगरों को भी परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाए।

छह जिलों तक फैलेगा इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन

प्रस्तावित उज्जैन-इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन में उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिलों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में करीब 38 तहसील और 2,781 गांव बताए गए हैं।

इतने बड़े क्षेत्र और करीब 80 से 90 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए व्यापक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तैयार करने की जरूरत महसूस की जा रही है। मेट्रो के साथ बस और अन्य परिवहन साधनों को जोड़कर एकीकृत नेटवर्क विकसित करने की योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

भोपाल मेट्रोपालिटन रीजन में भी हजारों गांव होंगे शामिल

भोपाल मेट्रोपालिटन रीजन में भोपाल के साथ रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिलों के हिस्सों को शामिल करने की योजना है। प्रस्तावित क्षेत्र में करीब 30 तहसील और 2,510 गांव शामिल होंगे।

इस तरह मेट्रोपालिटन रीजन की अवधारणा सिर्फ शहर के विकास तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को भी आर्थिक और परिवहन नेटवर्क से जोड़ने पर जोर रहेगा।

पहले बनेगा मोबिलिटी प्लान, फिर तैयार होगी डीपीआर

मेट्रो विस्तार के लिए सीधे निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले व्यापक कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) तैयार किया गया है। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित मार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

इसके बाद डीपीआर को आवश्यक स्वीकृतियों के लिए शासन और केंद्र सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। भोपाल से दूसरे शहरों तक मेट्रो विस्तार के लिए पहले फिजिबिलिटी स्टडी भी कराई जाएगी।

भविष्य के शहरों को ध्यान में रखकर होगी योजना

सरकार की इस पूरी कवायद का उद्देश्य आने वाले वर्षों में शहरों पर बढ़ने वाले यातायात के दबाव को कम करना और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है।

‘सिटीज फॉर टुमारो’ की अवधारणा के तहत मेट्रो नेटवर्क का विस्तार इस तरह करने पर जोर दिया जा रहा है कि शहरों के साथ-साथ उनके आसपास के कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र भी बेहतर परिवहन व्यवस्था से जुड़ सकें।

अगर प्रस्तावित योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से मंजूरी मिलती है और आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश का मेट्रो नेटवर्क मौजूदा शहरों की सीमाओं से काफी आगे तक फैल सकता है।