आठनेर की धामोरी पंचायत के ग्राम जामठी में निर्माण कार्यों पर उठे सवाल, ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच दल ने किया निरीक्षण

सीसी रोड में दरार और अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, भौतिक सत्यापन व शासकीय अभिलेखों के मिलान की मांग

रिपोर्टर:  आशीष ठाकरे
दैनिक स्वराज वाणी

आठनेर/बैतूल। आठनेर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली धामोरी पंचायत के ग्राम जामठी में विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद मामला जांच तक पहुंच गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच दल ने गांव पहुंचकर संबंधित निर्माण कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कराए गए कुछ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। कहीं सीसी रोड में दरारें दिखाई दे रही हैं तो कहीं नाली सहित अन्य निर्माण कार्य अधूरे पड़े होने की बात कही जा रही है।

ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों में कथित अनियमितता की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल मौके का निरीक्षण ही नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों से संबंधित शासकीय दस्तावेज, स्वीकृत राशि, कार्य की निर्धारित लागत, माप और वास्तविक निर्माण का भी मिलान किया जाना चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

शिकायत के बाद गांव पहुंचा जांच दल

जानकारी के अनुसार ग्राम जामठी में हुए निर्माण कार्यों को लेकर कुछ समय से ग्रामीण सवाल उठा रहे थे। निर्माण कार्यों की स्थिति को लेकर शिकायत संबंधित स्तर पर पहुंचने के बाद जांच दल गांव पहुंचा और मौके पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

जांच दल के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं और शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं। ग्रामीणों ने उन स्थानों की ओर ध्यान आकर्षित कराया, जहां उनके अनुसार निर्माण कार्यों में कमियां दिखाई दे रही हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव के विकास के लिए शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उस राशि से होने वाले प्रत्येक निर्माण की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

सीसी रोड में दरारों को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल

ग्रामीणों की प्रमुख शिकायतों में सीसी रोड की स्थिति भी शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर सीसी रोड में दरारें दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी निर्माण पर शासकीय राशि खर्च की गई है तो उसका लाभ लंबे समय तक गांव के लोगों को मिलना चाहिए। निर्माण के बाद यदि कम समय में ही सड़क या अन्य संरचना में खराबी दिखाई देती है तो उसकी तकनीकी जांच कर कारणों का पता लगाया जाना जरूरी है।

हालांकि निर्माण कार्यों की वास्तविक गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के पालन और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि संबंधित विभाग की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

नाली और अन्य अधूरे कार्यों को लेकर भी शिकायत

ग्रामीणों ने गांव में नाली सहित कुछ अन्य निर्माण कार्य अधूरे होने की भी शिकायत की है। उनका कहना है कि अधूरे निर्माण के कारण लोगों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिन कार्यों को स्वीकृत किया गया था, उनकी वर्तमान स्थिति की जांच की जाए और यह भी देखा जाए कि रिकॉर्ड में कार्य किस स्थिति में दर्ज हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई कार्य अभिलेखों में पूर्ण बताया गया है तो उसका मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। वहीं यदि निर्माण अभी प्रगति पर है तो उसे निर्धारित गुणवत्ता और समय-सीमा के अनुसार पूरा कराया जाना चाहिए।

शासकीय रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान करने की मांग

ग्रामीणों ने जांच को केवल दृश्य निरीक्षण तक सीमित नहीं रखने की मांग की है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत में हुए संबंधित निर्माण कार्यों के शासकीय अभिलेखों का भी परीक्षण किया जाए।

इसमें संबंधित कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत राशि, निर्माण की लागत, माप पुस्तिका सहित उपलब्ध अभिलेखों और मौके पर हुए वास्तविक निर्माण का मिलान करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि स्वीकृत कार्यों और धरातल पर हुए निर्माण में किसी प्रकार का अंतर है या नहीं।

सभी निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग

ग्राम जामठी के ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र में शिकायत से संबंधित सभी निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाए।

ग्रामीणों की मांग है कि निर्माण में उपयोग की गई सामग्री, कार्य की माप और निर्धारित तकनीकी मानकों सहित आवश्यक बिंदुओं की जांच की जाए। यदि जांच में कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं तो स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि किसी प्रकार की कमी या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाए।

दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच पूरी होने के बाद इसकी वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। यदि किसी निर्माण कार्य में अनियमितता या लापरवाही प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

साथ ही ग्रामीणों ने अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने और जिन निर्माणों में तकनीकी कमी पाई जाए, उनमें आवश्यक सुधार कराने की मांग भी की है।

जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच दल द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया है। अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित शासकीय अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उठाए गए सवालों में कितनी सत्यता है।

मामले में जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन शिकायत के प्रत्येक बिंदु की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करेगा और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।