एमपी कैबिनेट के फैसले: 58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए ₹600, अग्निवीरों को 20% आरक्षण
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्कूली विद्यार्थियों, अग्निवीरों और सड़क निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कक्षा एक से आठवीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के स्थान पर ₹600 देने का निर्णय हुआ है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाएगी। कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण और दमोह–कटनी सड़क परियोजना को भी मंजूरी दी है।
गणवेश की जगह खाते में राशि
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पात्र विद्यार्थियों को तैयार गणवेश उपलब्ध कराने के स्थान पर ₹600 की राशि दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि कक्षा एक से आठवीं तक के लगभग 58 लाख विद्यार्थी इस व्यवस्था में आएंगे। DBT का अर्थ है कि राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
अभिभावकों के लिए अब सबसे जरूरी जानकारी भुगतान की तारीख, पात्रता की शर्तों और खाते से संबंधित प्रक्रिया होगी। बैठक के उपलब्ध विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि राशि कब से भेजी जाएगी या विद्यार्थी अथवा अभिभावक के किस खाते में आएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के विस्तृत निर्देश जारी होने के बाद स्थिति साफ होगी। केवल कैबिनेट का फैसला हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि सभी खातों में राशि पहुंच चुकी है।
₹600 प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 58 लाख विद्यार्थियों के लिए कुल राशि लगभग ₹348 करोड़ बनती है। यह उपलब्ध संख्या के आधार पर की गई गणना है; अंतिम खर्च पात्र विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या और विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभिभावकों को भुगतान की जानकारी के लिए अपने स्कूल या संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना देखनी होगी।
अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी किया है। यह निर्णय अग्निवीर के रूप में सेवा दे चुके युवाओं के लिए राज्य की संबंधित भर्तियों में अवसर से जुड़ा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उन सभी विभागों और पदों की सूची नहीं दी गई है जिन पर यह व्यवस्था लागू होगी।
भर्ती में आरक्षण कैसे दिया जाएगा, आयु या शारीरिक योग्यता से जुड़ी कोई छूट मिलेगी या नहीं, और यह नियम कब से प्रभावी होगा—इन सवालों का उत्तर विस्तृत आदेश या भर्ती नियम सामने आने पर मिलेगा। आवेदन करने वाले युवाओं के लिए संबंधित भर्ती विज्ञापन की शर्तें देखना जरूरी होगा। कैबिनेट की मंजूरी और किसी खास भर्ती में उसके लागू होने की प्रक्रिया अलग-अलग चरण हैं।
दमोह–कटनी सड़क परियोजना को मंजूरी
बैठक में दमोह–कटनी सड़क परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। यह फैसला दोनों जिलों के बीच सड़क संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सड़क का काम शुरू होने से पहले परियोजना से जुड़े प्रशासनिक और निर्माण संबंधी चरण पूरे किए जाएंगे। उपलब्ध विवरण में परियोजना की लंबाई, स्वीकृत लागत और निर्माण पूरा करने की समयसीमा नहीं बताई गई है।
इन आंकड़ों के बिना सड़क के बनने की तारीख या यात्रा का समय कितना घटेगा, इसका निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। परियोजना के विस्तृत आदेश से यह स्पष्ट होगा कि काम किस हिस्से में होगा और निर्माण के लिए क्या व्यवस्था तय की गई है।
कैबिनेट के तीनों फैसलों का असर अलग-अलग वर्गों पर पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए गणवेश राशि के भुगतान की प्रक्रिया, अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम और दमोह–कटनी सड़क के लिए परियोजना का विस्तृत कार्यक्रम अब अगले महत्वपूर्ण चरण होंगे। संबंधित विभागों के आदेश जारी होने के बाद लाभार्थियों और स्थानीय लोगों को इनके अमल की अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
