मध्यप्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 350 बसों को हरी झंडी दिखाने की तैयारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक; खेल सुविधाओं और बस सेवा से जुड़े फैसले चर्चा में
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को मंत्रालय में मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक से सामने आई जानकारी के अनुसार, राज्य के 140 विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इसके साथ ही 350 बसों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने की बात कही गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोनों योजनाओं की लागत, चयनित क्षेत्रों और बसों के संचालन की विस्तृत रूपरेखा नहीं दी गई है।
140 क्षेत्रों में खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की योजना का दायरा 140 विधानसभा क्षेत्र बताया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए जगह उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि किन विधानसभा क्षेत्रों को पहले चरण में चुना जाएगा और हर कॉम्प्लेक्स में किन खेलों की सुविधाएं होंगी।
योजना के लागू होने पर जमीन के चयन, निर्माण की समयसीमा और संचालन की जिम्मेदारी जैसे विवरण अहम होंगे। खिलाड़ियों और खेल संगठनों के लिए यह जानना भी जरूरी होगा कि प्रस्तावित सुविधाओं का उपयोग कैसे किया जा सकेगा। इन सवालों का जवाब विस्तृत सरकारी आदेश या योजना जारी होने पर मिलेगा।
350 बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम
बैठक से जुड़ी जानकारी में 350 बसों को हरी झंडी दिखाने का उल्लेख भी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है। बसों को किन शहरों या मार्गों पर चलाया जाएगा, कार्यक्रम कब होगा और यात्रियों के लिए सेवा कब शुरू होगी, इसकी पुष्टि उपलब्ध विवरण से नहीं होती। इसलिए हरी झंडी दिखाने को बसों के संचालन की शुरुआत मानना अभी जल्दबाजी होगी।
यात्रियों के लिए बस सेवा का वास्तविक लाभ उसके मार्ग, समय-सारिणी, किराये और नियमित संचालन पर निर्भर करेगा। परिवहन से जुड़े ये विवरण घोषित होने पर ही पता चलेगा कि नई बसों से किन क्षेत्रों की आवाजाही में सुविधा बढ़ेगी।
विस्तृत आदेश का इंतजार
कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए जाने की जानकारी दी गई है, लेकिन उपलब्ध समाचार विवरण में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बसों के अलावा अन्य निर्णयों का ब्यौरा नहीं है। खेल परिसर के लिए स्वीकृत राशि, निर्माण एजेंसी और चरणबद्ध कार्ययोजना का विवरण भी अभी सामने नहीं आया है।
राज्य के युवाओं और यात्रियों के लिहाज से दोनों घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं। अब ध्यान इनके क्रियान्वयन से जुड़े आदेशों पर रहेगा। सरकार की विस्तृत जानकारी आने के बाद ही यह साफ होगा कि 140 विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण कब शुरू होगा और 350 बसें कब तथा कहां से चलेंगी।
