MP Cabinet Decisions: शिक्षा, सिंचाई, परिवहन और किसान योजनाओं को मिली रफ्तार, ₹42,490 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मंजूर
लोकेशन: भोपाल | ब्यूरो चीफ रायसेन: उमेश चौबे
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 सितंबर को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में ₹42,490 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा, सिंचाई, परिवहन, कृषि, उद्यानिकी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
समग्र शिक्षा योजना के लिए ₹36,006 करोड़
कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹36,006.22 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। योजना के तहत पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों पर काम किया जाएगा।
इससे प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किए जाने की उम्मीद है।
परिवहन क्षेत्र के लिए ₹1,166 करोड़ मंजूर
परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए कैबिनेट ने ₹1,166.60 करोड़ मंजूर किए हैं। इसमें उड़नदस्ता, चेक पॉइंट, जिला स्थापना, स्मार्ट कार्ड, कार्यालय भवन और सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
फैसलों में महिला सुरक्षा और ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को भी महत्व दिया गया है। इससे परिवहन विभाग के प्रशासनिक ढांचे और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ योजनाओं को वर्ष 2026-31 तक जारी रखने के लिए ₹491 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
इन योजनाओं के माध्यम से फल पौधरोपण, मसाला क्षेत्र के विस्तार, संरक्षित खेती, फसल बीमा और कोल्ड चेन जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इससे किसानों को उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े अवसर मिलने की उम्मीद है।
तीन सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी मंजूरी
कैबिनेट ने सिंचाई क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹11.49 करोड़, गौंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹749.62 करोड़ और चितावद परियोजना के लिए ₹1,846.05 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा और हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।
नए जिलों में खनिज शाखाओं के लिए 21 पद
कैबिनेट ने मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा जिलों में खनिज शाखाओं को मजबूत करने के लिए कुल 21 नए पद स्वीकृत किए हैं। प्रत्येक जिले में सात पद होंगे।
इसके अलावा अनूपपुर और शहडोल के चार उन्नयित विद्यालयों के लिए 36 नियमित पदों को मंजूरी दी गई है।
लाड़ली बहना योजना और मार्कफेड को राहत
कैबिनेट ने लाड़ली बहना योजना में अगस्त की सहायता राशि के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर ₹250 की अतिरिक्त राशि दिए जाने संबंधी आदेश का अनुसमर्थन किया।
वहीं किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए मार्कफेड को ₹2,220.62 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किया गया है।
विकास योजनाओं पर बढ़ा फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों में शिक्षा, सिंचाई, कृषि, परिवहन और प्रशासनिक ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। सरकार की ओर से स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ विभिन्न वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
इन फैसलों का वास्तविक असर योजनाओं के समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
ब्यूरो चीफ रायसेन: उमेश चौबे
