MP Mantralay Employee Promotion: मध्यप्रदेश मंत्रालय के 463 कर्मचारियों का प्रमोशन, 10 साल बाद प्रक्रिया तेज
मंत्रालयीन कर्मचारियों के प्रमोशन को मिली मंजूरी
MP Mantralay Employee Promotion: मध्यप्रदेश के मंत्रालय में लंबे समय से लंबित प्रमोशन प्रक्रिया को आखिरकार अब गति मिल गई है। हाल ही में मंत्रालयीन अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन किए गए हैं, जिससे विभागीय स्तर पर कर्मचारियों में राहत और संतोष का माहौल देखा जा रहा है। वर्षों से अटकी इस प्रक्रिया के शुरू होने से कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद पदोन्नति का लाभ मिला है।
जानकारी के अनुसार, अब क्लास-1 अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक जल्द ही आयोजित की जा सकती है। यह बैठक एक से दो दिनों के भीतर होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि रिक्त पदों को भरने और विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। प्रमोशन प्रक्रिया के आगे बढ़ने से मंत्रालय में कार्य व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी काफी हद तक पूरी होती नजर आ रही है।
463 कर्मचारियों को मिला प्रमोशन लाभ
मंत्रालय में कार्यरत लगभग 950 अधिकारी और कर्मचारियों में से 463 कर्मचारियों के प्रमोशन किए गए हैं। इनमें सहायक ग्रेड-2 से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) और सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 में पदोन्नति शामिल है।
सरकारी आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है, उन्हें उसी विभाग में उच्च पद का कार्यभार संभालना होगा, जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं।
आरक्षित वर्ग को मिला बड़ा लाभ
प्रमोशन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ मिला है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 85 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया के शुरू होने से कर्मचारियों में संतोष देखा जा रहा है।
मंत्रालय संवर्ग में रिक्त पदों की स्थिति
मंत्रालय संवर्ग में कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। प्रमुख स्थिति इस प्रकार है—
- उप सचिव: 13 पद (सभी रिक्त)
- अवर सचिव: 57 में से 42 पद रिक्त
- स्टाफ ऑफिसर: 18 में से 8 पद रिक्त
- सेक्शन ऑफिसर (SO): 145 में से 107 पद रिक्त
इन रिक्तियों के कारण विभागीय कार्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा था।
हालिया प्रमोशन आदेश जारी
शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, 162 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-2 से ASO बनाया गया है, जबकि 301 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 में पदोन्नत किया गया है। सभी संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं और कर्मचारियों को जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, 1 जुलाई को भी मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय में 12 अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन प्रमोशन
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नतियां वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition – SLP) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन प्रमोशनों को फिलहाल अस्थायी रूप से लागू माना जाएगा और अंतिम न्यायिक निर्णय के आधार पर इनमें आगे बदलाव या प्रभाव पड़ सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के वर्तमान आदेश के पक्ष में आता है, तो पदोन्नत कर्मचारियों की स्थिति यथावत बनी रहेगी। वहीं, यदि निर्णय विपरीत आता है, तो इन प्रमोशनों पर पुनर्विचार या संशोधन की स्थिति बन सकती है।
प्रशासन ने इस शर्त को शामिल करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया न्यायिक दायरे में रहकर आगे बढ़े। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि भविष्य में किसी भी कानूनी जटिलता से बचने का प्रयास भी किया गया है। फिलहाल सभी पदोन्नत कर्मचारी नए पदों पर कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला के निर्देश के बाद प्रमोशन प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। उनके नेतृत्व में विभागीय बैठकों और DPC प्रक्रियाओं को तेज किया गया, जिससे लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ सकी।
आगे भी जारी रहेंगे प्रमोशन
सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी तेजी से काम किया जा रहा है और संभावना है कि इनके आदेश जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। विभागीय स्तर पर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी च ल रही है, ताकि लंबे समय से लंबित पदोन्नति मामलों का समाधान किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि रिक्त पदों को भरने और कार्यालयीन कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह कदम आवश्यक है।
इसके साथ ही मंत्रालय में कार्यभार संतुलन और दक्षता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे किसी भी स्तर पर प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि मंत्रालय की कार्यप्रणाली भी अधिक सुचारू और मजबूत होने की संभावना है।
