Jhabua में त्योहारों को लेकर धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, शांति व्यवस्था बनाए रखने पर प्रशासन सख्त

आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट

Jhabua जिले में आगामी त्योहारों और पर्वों के दौरान कानून व्यवस्था, शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 02 जुलाई 2026 से 02 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे, जिनमें गुरु पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, रक्षाबंधन और मिलाद-उल-नबी जैसे पर्व शामिल हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति या कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए यह कदम आवश्यक माना गया है।

किन त्योहारों के दौरान लागू रहेगा आदेश

जिले में जिन प्रमुख पर्वों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं:

• 29 जुलाई 2026: गुरु पूर्णिमा
• 15 अगस्त 2026: स्वतंत्रता दिवस
• 17 अगस्त 2026: नागपंचमी
• 26 अगस्त 2026: मिलाद-उल-नबी
• 28 अगस्त 2026: रक्षाबंधन

इन अवसरों पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने, रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।

धारा 163 लागू करने का उद्देश्य

जिला प्रशासन के अनुसार, इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक या सामाजिक तनाव की स्थिति को रोकना है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि त्योहारों के दौरान जुलूस, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रमों में असामाजिक तत्वों की भागीदारी से अप्रिय घटनाओं की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।

सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी

आदेश के अनुसार, झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक साम्प्रदायिक या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कंटेंट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसमें शामिल हैं:

• फेसबुक
• व्हाट्सएप
• ट्विटर (X)
• इंस्टाग्राम
• इंटरनेट प्लेटफॉर्म

यदि कोई व्यक्ति इन माध्यमों पर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो, कमेंट या संदेश पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जुलूस और रैली के लिए अनुमति अनिवार्य

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके लिए:

• संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को आवेदन देना होगा
• पुलिस अधिकारी की अनुमति और अभिमत आवश्यक होगा
• आवेदन कम से कम 48 घंटे पूर्व प्रस्तुत करना होगा
• कुछ मामलों में 72 घंटे पूर्व आवेदन अनिवार्य रहेगा

बिना अनुमति किसी भी प्रकार का आयोजन अवैध माना जाएगा।

आयोजकों की जिम्मेदारी तय

नए आदेश के तहत किसी भी आयोजन की पूरी जिम्मेदारी आयोजक संस्था की होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि:

• सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी
• आयोजन शांतिपूर्ण और हिंसा रहित होना चाहिए
• किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे, बैनर या पोस्टर प्रतिबंधित रहेंगे
• शस्त्र प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा

यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

अनुमति प्रक्रिया का सख्त पालन

प्रशासन ने कहा है कि किसी भी कार्यक्रम की अनुमति केवल सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करने के बाद ही आयोजन किया जा सकेगा। यदि अनुमति नहीं ली जाती है तो उसे अवैध मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनावपूर्ण स्थिति को पहले ही रोका जा सके।

आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय या संगठन को प्रभावित करना नहीं है।

प्रशासन का उद्देश्य: शांति और सौहार्द बनाए रखना

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश लोकहित में जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है।

अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ और सार्वजनिक गतिविधियों के कारण सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में समय रहते नियंत्रण और नियम लागू करना आवश्यक होता है।

निष्कर्ष

झाबुआ जिले में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया यह प्रतिबंधात्मक आदेश प्रशासन की एक महत्वपूर्ण और एहतियाती पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, रक्षाबंधन और मिलाद-उल-नबी जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी और सार्वजनिक आयोजनों की संभावना रहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अफवाह या तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए यह कदम आवश्यक माना गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और रैली, जुलूस या धरना-प्रदर्शन केवल अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किए जा सकेंगे।

इसके साथ ही आयोजकों की जिम्मेदारी तय की गई है कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों और किसी भी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शन या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले नारे, पोस्टर या बैनर का उपयोग न किया जाए। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कुल मिलाकर यह व्यवस्था जिले में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त लेकिन आवश्यक कदम है, जिससे सभी नागरिकों के लिए त्योहारों का आयोजन सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संभव हो सके।