MP सरकार 2800 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। मोहन यादव सरकार द्वारा लिए जाने वाले नए ऋण के बाद मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 5.02 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। जानिए किन विकास कार्यों पर खर्च होगी यह राशि।

MP सरकार 2800 करोड़ का कर्ज: 5.02 लाख करोड़ पहुंचा मध्य प्रदेश पर कुल ऋण का बोझ

MP सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ का कर्ज

MP सरकार 2800 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय जरूरतों और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए बाजार से 2800 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग ने मंगलवार को राज्य विकास ऋण (State Development Loan – SDL) के माध्यम से दो चरणों में बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी की है।

सरकार के इस नए कदम के बाद चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य द्वारा लिए गए कुल ऋण का आंकड़ा 13,800 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 5.02 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

कितनी राशि जुटाएगी सरकार

वित्त विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार राज्य सरकार दो अलग-अलग बॉन्ड जारी करेगी।

• पहला बॉन्ड: 1600 करोड़ रुपये
• दूसरा बॉन्ड: 1200 करोड़ रुपये

इन दोनों बॉन्ड के माध्यम से कुल 2800 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ई-कुबेर प्रणाली के जरिए नीलामी प्रक्रिया से प्राप्त होगी।

MP सरकार 2800 करोड़ का कर्ज लेने के लिए कौन से बॉन्ड जारी करेगी?

SGS-2034 बॉन्ड

सरकार 7.64 प्रतिशत ब्याज दर वाले प्रदेश SGS-2034 बॉन्ड के री-इश्यू के माध्यम से 1600 करोड़ रुपये जुटाएगी।मुख्य विशेषताएं:

• राशि: 1600 करोड़ रुपये
• ब्याज दर: 7.64%
• अवधि: 8 वर्ष
• ब्याज भुगतान: 29 अप्रैल और 29 अक्टूबर

SGS-2048 बॉन्ड

दूसरे चरण में सरकार 7.83 प्रतिशत ब्याज दर वाले SGS-2048 बॉन्ड जारी करेगी।मुख्य विशेषताएं:

• राशि: 1200 करोड़ रुपये
• ब्याज दर: 7.83%
• अवधि: 22 वर्ष
• लंबी अवधि का विकास ऋण

MP सरकार 2800 करोड़ का कर्ज किन विकास कार्यों पर खर्च करेगी?

राज्य सरकार का कहना है कि इस ऋण राशि का उपयोग पूंजीगत और बुनियादी ढांचा विकास कार्यों में किया जाएगा।संभावित परियोजनाएं:

सड़क निर्माण

प्रदेश में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का उन्नयन।

सिंचाई परियोजनाएं

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई सिंचाई योजनाओं पर खर्च।

बिजली व्यवस्था

विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का विस्तार।

जल संसाधन विकास

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं जल संरक्षण परियोजनाएं।

संचार और सार्वजनिक सुविधाएं

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासनिक भवन और अन्य विकास कार्य।सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

कितना है मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज?

वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार:

• 31 मार्च 2026 तक कुल कर्ज: 4.88 लाख करोड़ रुपये
• नया ऋण: 2800 करोड़ रुपये
• कुल संभावित कर्ज: 5.02 लाख करोड़ रुपये

यानी पहली बार मध्य प्रदेश पर कुल ऋण का बोझ 5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा।

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार का कहना है कि लिया गया ऋण विकास कार्यों में निवेश के लिए है। सरकार का तर्क है कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने से रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा।सरकार का यह भी कहना है कि अधिकांश ऋण उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में लगाया जा रहा है, जिससे भविष्य में राजस्व वृद्धि होगी।

विपक्ष के सवाल

विपक्ष लगातार राज्य सरकार के बढ़ते ऋण को लेकर सवाल उठा रहा है।विपक्ष का कहना है कि:

• राज्य का ऋण लगातार बढ़ रहा है।
• ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ रहा है।
• आने वाली पीढ़ियों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
• ऋण के उपयोग और परिणामों का सार्वजनिक मूल्यांकन होना चाहिए।

हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए विकास मॉडल को प्राथमिकता बता रही है।

विशेषज्ञों की राय

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऋण का उपयोग उत्पादक और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं में किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकता है।लेकिन यदि ऋण का उपयोग गैर-उत्पादक खर्चों में होता है तो भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार ऋण की गुणवत्ता और उसका उपयोग, ऋण की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होता है।

निष्कर्ष

MP सरकार 2800 करोड़ का कर्ज लेकर राज्य की विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस नए ऋण के बाद मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ 5.02 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। सरकार इसे विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवश्यक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष बढ़ते ऋण को लेकर सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस राशि का उपयोग कितनी प्रभावी तरीके से विकास कार्यों में किया जाता है और इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।