Indore के छावनी क्षेत्र में तोड़फोड़ कार्रवाई पर विवाद, जनहित पार्टी ने निकाली ‘न्याय रैली’; बिना मुआवजा कार्रवाई का आरोप

Indore के छावनी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की गई तोड़फोड़ अब राजनीतिक विवाद का रूप लेती जा रही है। नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जनहित पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए इसे “अमानवीय” बताया है और इसके खिलाफ शनिवार शाम 7 बजे ‘न्याय रैली’ निकालने की घोषणा की है। इस पूरे मामले ने शहर की राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़फोड़ का आरोप

Indore छावनी इलाके में हाल ही में नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत कई मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से कई संरचनाओं को हटाया गया।

स्थानीय लोगों और जनहित पार्टी का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना पर्याप्त सहमति और उचित मुआवजा दिए की गई। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे कई परिवारों को अपने घरों से सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला।

‘न्याय रैली’ निकालने की घोषणा

जनहित पार्टी ने इस कार्रवाई के विरोध में ‘न्याय रैली’ आयोजित करने का ऐलान किया है। यह रैली शनिवार शाम 7 बजे निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और प्रभावित लोग शामिल होंगे।

पार्टी का कहना है कि यह रैली प्रशासन की कथित “मनमानी और दमनात्मक कार्रवाई” के खिलाफ जनता की आवाज को सामने लाने के लिए आयोजित की जा रही है।

136 साल पुरानी बस्ती को नुकसान पहुंचाने का दावा

जनहित पार्टी ने आरोप लगाया है कि छावनी क्षेत्र की यह बस्ती करीब 136 साल पुरानी है और यहां कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। पार्टी का कहना है कि विकास के नाम पर इस ऐतिहासिक और बसाहट वाले क्षेत्र को “मलबे में बदल दिया गया।”

स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके पास संपत्तियों की वैध रजिस्ट्री मौजूद है, फिर भी उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई।

नोटिस और समय को लेकर विवाद

पार्टी और प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने कार्रवाई से केवल दो दिन पहले सूचना दी थी, जबकि नियमानुसार कम से कम सात दिन का समय दिया जाना चाहिए था। इस कम समय सीमा के कारण लोगों को अपने घर खाली करने और सामान सुरक्षित करने का अवसर नहीं मिला।

लोगों का यह भी कहना है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अचानक जेसीबी मशीनों के जरिए कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

तय सीमा से अधिक तोड़फोड़ का आरोप

स्थानीय निवासियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि जहां 10 फीट तक निर्माण हटाया जाना था, वहां कई स्थानों पर 20 फीट तक मकान तोड़ दिए गए। इससे कई परिवारों को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा है।

इस कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है।

अन्य पुराने क्षेत्रों का भी जिक्र

जनहित पार्टी ने अपने बयान में शहर के अन्य पुराने इलाकों का भी उल्लेख किया है, जैसे बियाबानी, गणेशगंज, खजूरी बाजार और शीतला माता बाजार। पार्टी का कहना है कि इन क्षेत्रों में पहले ही विकास परियोजनाओं के नाम पर काफी तोड़फोड़ हो चुकी है।

अब छावनी क्षेत्र में की गई कार्रवाई को लेकर लोगों को डर है कि आने वाले समय में अन्य पुराने इलाकों पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है।

रैली में उठाई जाएंगी ये प्रमुख मांगें

जनहित पार्टी ने ‘न्याय रैली’ के दौरान कई मांगें रखने की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं:

• एफएआर (Floor Area Ratio) और टीडीआर (Transfer of Development Rights) जैसे नियमों को समाप्त किया जाए
• पुश्तैनी और रजिस्ट्री वाले मकानों के लिए बाजार मूल्य से दोगुना मुआवजा दिया जाए
• प्रभावित लोगों के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी और दमनात्मक कार्रवाई बंद की जाए
• शहर में हरियाली, स्वच्छ हवा और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए
• छोटे व्यापारियों, ठेले और फेरी वालों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
• बस स्टैंड, आरटीओ और न्यायालय जैसी जनसुविधाएं शहर के भीतर ही संचालित हों

जनता से समर्थन की अपील

पार्टी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाएं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। पार्टी का कहना है कि यदि लोग अभी चुप रहते हैं तो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है।

प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल

हालांकि प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुधार के लिए की गई बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसमें प्रभावित परिवारों के अधिकारों की अनदेखी की गई।

निष्कर्ष

Indore छावनी क्षेत्र की यह कार्रवाई अब केवल एक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया न होकर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुकी है। जहां एक तरफ प्रशासन इसे विकास के लिए जरूरी कदम बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनहित पार्टी और स्थानीय लोग इसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई करार दे रहे हैं।

अब सभी की नजरें शनिवार शाम होने वाली ‘न्याय रैली’ पर टिकी हैं, जो इस विवाद को और किस दिशा में ले जाएगी, यह आने वाला समय तय करेगा।