इंदौर, जिसे देश के सबसे व्यवस्थित और स्वच्छ शहरों में गिना जाता है, आजकल अपने ही विकास कार्यों के कारण अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहा है। शहर के प्रमुख मार्ग AB Road पर एलआईजी से नवलखा तक प्रस्तावित Elevated कॉरिडोर निर्माण को लेकर बड़े स्तर पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इन दावों से काफी अलग दिखाई देती है।

जहां एक ओर प्रशासन और विभाग इसे आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक रोजाना यातायात जाम, सड़क संकुचन और असुविधा से परेशान हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अगर योजनाबद्ध तरीके से न हो तो वह विकास कम और परेशानी ज्यादा बन जाता है।

Elevated कॉरिडोर परियोजना की पृष्ठभूमि

Elevated कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत वर्ष 2019 में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य एबी रोड जैसे अत्यधिक व्यस्त मार्ग पर यातायात को सुगम बनाना और शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करना था।

इस परियोजना के तहत एलआईजी चौराहे से नवलखा क्षेत्र तक ऊंचा सड़क मार्ग (एलिवेटेड रोड) बनाया जाना प्रस्तावित है, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव कम हो सके।

हालांकि, लंबे समय तक यह परियोजना कागजों में ही सीमित रही और बीच-बीच में केवल औपचारिक गतिविधियां ही देखने को मिलीं।

जमीनी स्तर पर कार्य की धीमी गति और ठप निर्माण

हाल ही में इस परियोजना को फिर से सक्रिय किया गया और कुछ स्थानों पर प्रारंभिक कार्य जैसे मिट्टी परीक्षण और पाइलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इसके बाद से मौके पर निर्माण कार्य लगभग ठप हो गया है।

इसके बावजूद एबी रोड पर दोनों ओर लोहे के बैरिकेड और पतरे लगाकर सड़क को संकरा कर दिया गया है, जिससे पहले से ही व्यस्त सड़क और अधिक संकरी हो गई है।

इस स्थिति ने पूरे मार्ग पर यातायात को प्रभावित कर दिया है, और कई स्थानों पर लंबा जाम लगना आम बात हो गई है।

बीआरटीएस हटाने के बाद भी राहत नहीं

इंदौर में पहले बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत रही।

बीआरटीएस हटाने के बाद भी एबी रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रही, क्योंकि उसी समय कई अन्य निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए।

निरंजनपुर, देवास नाका और सत्यसांई चौराहा जैसे क्षेत्रों में फ्लायओवर निर्माण कार्य जारी हैं, जिसके कारण वहां की सर्विस रोड पर अत्यधिक दबाव बना हुआ है।

छोटी सड़कें भारी वाहनों और सामान्य यातायात दोनों का भार संभालने में असमर्थ दिखाई दे रही हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।

यातायात व्यवस्था पर बढ़ता दबाव

एबी रोड इंदौर की सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त सड़कों में से एक है। यह मार्ग शहर को औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों से जोड़ता है, इसलिए यहां दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है।

निर्माण कार्यों के कारण सड़क की चौड़ाई कम होने से वाहनों की गति प्रभावित हो रही है। सुबह और शाम के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब ऑफिस जाने और लौटने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाती है।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई स्थानों पर व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार निर्माण बाधाओं के कारण समस्या पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रही है।

तकनीकी मंजूरी और डिजाइन को लेकर उठते सवाल

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल परियोजना की तकनीकी स्वीकृति और डिजाइन प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (GAD) अभी तक पूरी तरह से अंतिम रूप में मंजूर नहीं हुई है, जबकि किसी भी बड़े निर्माण कार्य के लिए यह अनिवार्य माना जाता है।

इसके अलावा परियोजना की लागत, डिजाइन में बदलाव और ठेकेदार से जुड़े मुद्दों पर भी स्पष्टता नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पूरी तकनीकी प्रक्रिया के इतनी बड़ी परियोजना का क्रियान्वयन भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है।

हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका

एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना उचित सर्वे और तकनीकी अध्ययन के इस परियोजना को आगे बढ़ाना शहर के हित में नहीं है।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में संबंधित विभाग से परियोजना से जुड़ी तकनीकी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

इस कारण यह मामला अब और अधिक चर्चा में आ गया है।

स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों की परेशानी

एबी रोड पर स्थित दुकानदारों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माण कार्यों की वजह से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।

ग्राहकों को दुकान तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है, जिससे बिक्री में गिरावट आई है।

इसके अलावा रोजाना लगने वाले जाम के कारण लोगों का समय बर्बाद हो रहा है और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है।

कई लोगों का यह भी कहना है कि यदि निर्माण कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाए और समयसीमा का पालन हो, तो इस तरह की समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।

प्रशासनिक समन्वय पर सवाल

इस पूरे मामले में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी भी सामने आ रही है। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और अन्य एजेंसियों के बीच स्पष्ट तालमेल न होने के कारण परियोजना की गति प्रभावित हो रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े शहरी प्रोजेक्ट्स के लिए एकीकृत योजना और स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति बेहद जरूरी होती है, ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो।

भविष्य की संभावनाएं और अपेक्षाएं

यदि यह परियोजना सही ढंग से और निर्धारित समयसीमा में पूरी होती है, तो इंदौर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार संभव है। एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से मुख्य मार्ग पर दबाव कम होगा और यात्रा समय में भी कमी आएगी।

लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि प्रशासन पहले निर्माण कार्य की गति और योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करे, ताकि जनता को राहत मिल सके।

निष्कर्ष

इंदौर का एबी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर मामला शहरी विकास और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच संतुलन की कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

जहां एक ओर यह परियोजना भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसकी धीमी गति, अधूरी योजना और अव्यवस्थित क्रियान्वयन ने जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है और कब तक शहरवासियों को इस अव्यवस्था से राहत मिल पाती है।