MP में 3 लाख शिक्षकों की पेंशन और सीनियरिटी पर बड़ा विवाद

मामला क्या है?

MP में करीब 3 लाख शिक्षकों की पुरानी पेंशन और 20 वर्षों की सेवा सीनियरिटी को लेकर एक बड़ा कानूनी और प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद उस समय और गहरा गया जब लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे (Affidavit) में कई महत्वपूर्ण दावे किए गए।

इस हलफनामे के बाद शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और पूरे मामले ने राज्य के शिक्षा विभाग की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

DPI के हलफनामे में क्या कहा गया?

DPI के डायरेक्टर और OIC द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह दावा किया गया कि 2018 से पहले भर्ती हुए शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक और अध्यापक सीधे तौर पर “सरकारी कर्मचारी” नहीं थे।

हलफनामे के अनुसार:

• 1997, 1998, 2001 और 2005 में नियुक्त शिक्षकों की भर्ती पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से हुई थी।
• इसलिए उन्हें राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता।
• 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्कूलों का प्रशासन पंचायतों और निकायों को सौंपा गया था।
• 2018 में इन शिक्षकों को नया कैडर बनाकर पुनः नियुक्त किया गया, इसलिए उनकी सेवा गणना वहीं से मानी जानी चाहिए।
• 2011 से पहले पंचायत/निकायों में पेंशन व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये शिक्षक पुरानी पेंशन के पात्र नहीं हैं।

सीनियरिटी पर बड़ा असर

इस हलफनामे के आधार पर विभाग की दलील यह बनती है कि शिक्षकों की सेवा सीनियरिटी केवल 2018 से ही मानी जाएगी।

यदि यह तर्क स्वीकार किया जाता है तो:

• 1997 से 2018 तक की लगभग 20 वर्षों की सेवा “शून्य” मानी जा सकती है
• शिक्षकों की पूरी वरिष्ठता संरचना प्रभावित हो सकती है
• पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी सीमित हो सकता है

इसी आशंका ने पूरे राज्य के शिक्षकों में असंतोष बढ़ा दिया है।

शिक्षकों का पक्ष क्या है?

शिक्षक संगठनों और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विभाग का हलफनामा तथ्यों के विपरीत है और कई स्तरों पर विरोधाभासी भी है।

अध्यापक राजेश मिश्रा, जो शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कहा:

• भले ही नियुक्ति पंचायत/निकायों के माध्यम से हुई हो, लेकिन वेतन हमेशा स्कूल शिक्षा विभाग के बजट से दिया गया
• कई निकायों ने लिखित रूप से स्पष्ट किया है कि शिक्षक उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे
• प्रशिक्षण, ट्रांसफर और नीतियां हमेशा राज्य सरकार द्वारा ही तय की जाती रहीं

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के “विद्या उपासक” मामले का उदाहरण देते हुए मांग की गई है कि पूरी सेवा अवधि को पेंशन और सीनियरिटी में जोड़ा जाए।

कैग रिपोर्ट से मिला समर्थन

इस मामले में शिक्षकों के पक्ष को और मजबूती उस समय मिली जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2023-24 रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।

रिपोर्ट के अनुसार:

• पंचायतों और निकायों को केवल प्रशासनिक एजेंसी के रूप में उपयोग किया गया
• स्कूलों की संपत्ति और वास्तविक नियंत्रण कभी पूरी तरह स्थानांतरित नहीं किया गया
• ट्रांसफर, प्रशिक्षण और सेवा नियम हमेशा राज्य स्तर से नियंत्रित रहे

इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक संगठनों का दावा है कि वे वास्तव में राज्य सरकार के ही कर्मचारी हैं।

शिक्षकों में नाराजगी और आंदोलन की चेतावनी

इस विवाद के बाद प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यदि 20 वर्षों की सेवा को शून्य माना गया तो यह हजारों परिवारों के भविष्य के साथ अन्याय होगा।

शिक्षक संगठनों का आरोप है कि:

• विभाग ने कोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं
• यह पूरी सेवा अवधि को समाप्त करने जैसा निर्णय है
• इससे लाखों शिक्षकों की पेंशन और आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होगी

कई संगठनों ने आंदोलन और कानूनी लड़ाई को और तेज करने की चेतावनी भी दी है।

विभाग की स्थिति पर सवाल

मामला तब और उलझ गया जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया कि लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के डायरेक्टर केके द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया।

हालांकि हलफनामे की कॉपी सामने आने के बाद इस बयान ने और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।

अगली सुनवाई पर नजर

अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में 3 जुलाई को होगी। इस सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें शिक्षकों की सीनियरिटी और पेंशन अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश में शिक्षकों की पुरानी पेंशन और 20 वर्षों की सेवा को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद अब केवल एक कानूनी मामला नहीं रहा, बल्कि यह लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है।

एक ओर सरकार की तरफ से दिए गए तर्क हैं, तो दूसरी ओर शिक्षक संगठनों के मजबूत दावे और CAG रिपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं जो इस बहस को और जटिल बना रहे हैं।

अब सभी की नजर 3 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी है, जो इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है।