MP Budget Session 2026 में जगदीश देवड़ा 4.5 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। विधानसभा में कर्ज, विकास योजनाओं और खर्च पर तीखी बहस तय।

MP Budget Session 2026: मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था और राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा

मध्यप्रदेश की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला MP Budget Session 2026 इस बार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे, जिसका आकार साढ़े 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है।

यह बजट सिर्फ आय-व्यय का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की विकास रणनीति, कर्ज प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की प्राथमिकताओं का रोडमैप भी माना जा रहा है।

विधानसभा में हलचल: बड़ा बजट, बड़ी बहस

MP Budget Session 2026 को लेकर वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बजट प्रस्तुति के दिन सभी संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें।
संसदीय कार्य विभाग ने भी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

यह संकेत है कि सरकार इस बजट को बेहद गंभीरता से पेश करने जा रही है।

इन तारीखों पर होगी विभागवार चर्चा

सामान्य चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर विस्तृत बहस इन तिथियों पर होगी:

• 20 फरवरी
• 23 फरवरी
• 27 फरवरी
• 5 मार्च

इन चार दिनों में हर विभाग के खर्च, योजनाओं और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गहन समीक्षा की जाएगी।

कर्ज बनाम विकास बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा

मध्यप्रदेश पर पहले से ही 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है।
ऐसे में जब बजट का आकार भी लगभग उतना ही हो, तो स्वाभाविक रूप से वित्तीय अनुशासन बनाम विकास खर्च की बहस तेज होना तय है।

MP Budget Session 2026 में विपक्ष यह सवाल उठाने की तैयारी में है कि—

• क्या सरकार कर्ज लेकर योजनाएं चला रही है?
• क्या भविष्य में ब्याज का बोझ बढ़ेगा?
• क्या राजस्व वृद्धि उतनी तेज है जितना खर्च?

वहीं सरकार का पक्ष होगा कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर-ड्रिवन ग्रोथ मॉडल है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की भूमिका अहम

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बार ऐसा बजट पेश करने जा रहे हैं जिसे सरकार “विकास और विश्वास” का बजट बता रही है।
सूत्रों के अनुसार बजट में निम्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा:

• कृषि निवेश और सिंचाई विस्तार
• महिला सशक्तिकरण योजनाएं
• युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम
• सड़क, मेट्रो और शहरी विकास
• सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

किन विभागों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

MP Budget Session 2026 के दौरान विपक्ष विशेष रूप से इन विभागों पर सवाल उठा सकता है:

स्वास्थ्य

• जिला अस्पतालों की स्थिति
• डॉक्टरों की कमी
• बजट बनाम जमीनी सुविधा

शिक्षा

• स्कूल अधोसंरचना
• शिक्षक भर्ती
• डिजिटल शिक्षा योजनाएं

सिंचाई और ग्रामीण विकास

• नहर परियोजनाएं
• ग्रामीण सड़कें
• जल संसाधन उपयोग

शहरी विकास

• मेट्रो परियोजनाएं
• ट्रैफिक समाधान
• स्मार्ट सिटी खर्च

राजनीतिक संदेश का मंच बनेगा बजट सत्र

बजट सत्र हमेशा राजनीतिक दिशा तय करता है।
MP Budget Session 2026 भी इससे अलग नहीं होगा।

आर्थिक दृष्टि से क्यों अहम है यह बजट?

यह बजट तीन बड़े संकेत देगा:

राज्य की राजस्व क्षमता कितनी मजबूत हुई है
कर्ज लेकर विकास मॉडल टिकाऊ है या नहीं
इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार सृजन कितना होगा

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पूंजीगत खर्च सही दिशा में जाता है तो यह राज्य की जीडीपी वृद्धि को तेज कर सकता है।

जनता पर क्या असर पड़ेगा?

आम नागरिक के लिए MP Budget Session 2026 का मतलब है:

• सड़क, मेट्रो, परिवहन सुधार
• रोजगार योजनाओं में विस्तार
• कृषि समर्थन
• शहरी सुविधाओं में सुधार
• नई सामाजिक योजनाओं की घोषणा

लेकिन साथ ही टैक्स संरचना, फीस और सेवाओं की लागत भी चर्चा का विषय बन सकती है।

निष्कर्ष: यह सिर्फ बजट नहीं, भविष्य की दिशा है

MP Budget Session 2026 मध्यप्रदेश के लिए आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से निर्णायक साबित हो सकता है।
चार दिन की विभागवार चर्चा में सरकार के हर खर्च और हर कर्ज की परत खुलेगी।

यह सत्र तय करेगा कि राज्य कर्ज आधारित विस्तार की राह पर रहेगा या राजस्व संचालित विकास मॉडल की ओर बढ़ेगा।