MP में 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी आसान, CM देंगे पहले साइबर रजिस्ट्री ऑफिस की सौगात

MP  के CM डॉ. मोहन यादव आज राजधानी भोपाल में प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय (Cyber Registry Office) का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कार्यालय के माध्यम से राज्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया को न केवल आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा, बल्कि लोगों को समय और मेहनत दोनों की बचत भी होगी। उप CM जगदीश देवड़ा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

यह पहल MP  सरकार की डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के दिशा में उठाए गए कदमों का हिस्सा है। इससे अब राज्य के नागरिक और व्यवसायिक निवेशक बिना लंबी प्रक्रिया में फंसे, संपत्ति पंजीयन करवा सकेंगे।

1. साइबर रजिस्ट्री ऑफिस क्या है और क्यों है खास

नए साइबर रजिस्ट्री ऑफिस का उद्देश्य 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाना है। पहले अगर किसी व्यक्ति को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या अन्य जिलों में संपत्ति का रजिस्ट्री करवाना होता था, तो उसे संबंधित जिले में जाकर लंबी और पेचीदा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। अब भोपाल स्थित इस साइबर ऑफिस के माध्यम से राज्य के किसी भी जिले के दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जा सकेगी।

इससे न केवल आम लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी बल्कि राज्य सरकार भी रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित कर पाएगी। डिजिटल माध्यम से संचालन होने से भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।

2. 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब होगी आसान

इस नए सिस्टम के अंतर्गत 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री डिजिटल माध्यम से कराई जा सकेगी। इसमें संपत्ति के खरीद-बिक्री, उपहार, जमीन और भवन से जुड़े कानूनी दस्तावेज, पॉवर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, लीज, पट्टा और अन्य प्रॉपर्टी संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

अब किसी व्यक्ति को अलग-अलग जिलों के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क भुगतान और पंजीकरण डिजिटल तरीके से होगा। इससे समय की बचत के साथ-साथ प्रक्रिया सरल और सुरक्षित भी होगी।

3. प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस

साइबर रजिस्ट्री का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पूरी तरह पेपरलेस (Paperless) और फेसलेस (Faceless) प्रणाली पर आधारित है।

• दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन होगा।
• शुल्क भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
• रजिस्ट्री की प्रक्रिया किसी भी बिचौलिए या हस्तक्षेप के बिना पूरी होगी।

इस तरह, नागरिकों को लंबे समय तक कतार में खड़े होने और कई अधिकारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

4. विदेश में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा फायदा

साइबर रजिस्ट्री ऑफिस की खासियत यह है कि यह विदेश में रहने वाले नागरिकों और निवेशकों (NRIs) के लिए भी सहायक होगा।

अब कोई व्यक्ति विदेश से ही राज्य में संपत्ति खरीद या बेच सकता है, और रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकता है। इससे विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

5. सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित

डिजिटल पंजीयन प्रणाली के लागू होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

• सभी लेन-देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होंगे।
• दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• धोखाधड़ी और नकली दस्तावेजों की संभावना कम होगी।

इससे नागरिकों का भरोसा भी बढ़ेगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न्यूनतम रहेगी।

6. राज्य सरकार की डिजिटल पहल का हिस्सा

साइबर रजिस्ट्री कार्यालय डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• यह कदम राज्य में आधुनिक और तकनीकी दृष्टि से उन्नत रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू करने की दिशा में है।
• नागरिकों और व्यवसायों के लिए संपत्ति लेन-देन आसान और पारदर्शी होगा।
• यह भविष्य में अन्य जिलों में भी विस्तारित किया जा सकता है।

7. रजिस्ट्री प्रक्रिया में समय और लागत की बचत

अब किसी भी संपत्ति के दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए लोगों को लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।

• पेपरलेस सिस्टम से फाइलों की हार्डकॉपी रखने की आवश्यकता नहीं।
• डिजिटल भुगतान से बैंक और ट्रांज़ैक्शन शुल्क में आसानी।
• अधिकारियों और कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति की जरूरत नहीं।

इस तरह, समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी।

8. भविष्य की योजनाएं

साइबर रजिस्ट्री ऑफिस के लॉन्च के बाद सरकार की योजना है कि इसे राज्य के अन्य प्रमुख शहरों और जिलों में भी विस्तार दिया जाए।

• इससे पूरे प्रदेश में समान डिजिटल सुविधा मिलेगी।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे।
• भविष्य में यह सिस्टम और अधिक उन्नत और स्वचालित बनाया जा सकता है।

9. CM मोहन यादव के संदेश

CM  डॉ. मोहन यादव ने कहा कि:

“यह हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में डिजिटल पंजीकरण प्रणाली शुरू हो रही है। इससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। यह कदम हमारी डिजिटल और पारदर्शी शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।”

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीकियों को अपनाती रहेगी।

निष्कर्ष

साइबर रजिस्ट्री ऑफिस की शुरुआत से मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

• नागरिक अब 75 प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन पंजीकृत करवा सकेंगे।
• पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से समय और धन की बचत होगी।
• विदेश में रहने वाले लोग भी संपत्ति लेन-देन ऑनलाइन कर सकेंगे।
• भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका न्यूनतम होगी।
• डिजिटल डेटाबेस से प्रशासनिक पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

यह पहल न केवल मध्य प्रदेश में आधुनिक रजिस्ट्री प्रणाली का प्रतीक है, बल्कि पूरे देश के लिए ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के सफल उदाहरण के रूप में देखी जाएगी।

संक्षेप में:
भोपाल में पहला साइबर रजिस्ट्री ऑफिस राज्य के नागरिकों के लिए संपत्ति पंजीकरण को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह व्यवस्था राज्य की आधुनिकता, डिजिटल सक्षमता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।