Blinkit ने हटाया ’10 मिनट डिलीवरी’ का वादा

नई दिल्ली: देश की प्रमुख क्विक-कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। Blinkit ने अपने प्लेटफॉर्म और विज्ञापनों से अपने चर्चित ’10 मिनट में डिलीवरी’ वाले वादे को हटा दिया है। यह कदम मुख्य रूप से डिलीवरी पार्टनर्स के विरोध और सरकार के बढ़ते दबाव के बाद उठाया गया है।

Blinkit के बाद Swiggy, Zomato और Zepto जैसी अन्य प्रमुख क्विक-कॉमर्स कंपनियों ने भी यह आश्वासन दिया है कि वे अपने मार्केटिंग अभियानों में समय-सीमा आधारित विज्ञापनों को बंद कर देंगी।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य डिलीवरी राइडर्स पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस निर्णय से क्विक-कॉमर्स उद्योग में कार्यप्रणाली और मार्केटिंग रणनीतियों दोनों में बड़े बदलाव की संभावना बन गई है।

सरकार के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक

हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने Blinkit, Swiggy, Zomato और Zepto के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में श्रम मंत्री ने साफ किया कि किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल कर्मचारियों की जान के जोखिम पर नहीं चलाया जा सकता।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 10 मिनट जैसी समय-सीमा न केवल डिलीवरी राइडर्स के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम बढ़ाती है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कंपनियां अपने मार्केटिंग अभियानों में बदलाव करेंगी और ऐसे वादे नहीं करेंगी जो राइडर्स पर अनावश्यक दबाव डालें।

सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने पर भी काम कर रही है।

मार्केटिंग रणनीति में बदलाव

अब तक ‘10 मिनट डिलीवरी’ इन कंपनियों का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट (USP) रहा है। हालांकि कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बनाए रखेंगी, लेकिन ग्राहकों के बीच ऐसी उम्मीदें नहीं जगाएंगी जो राइडर्स पर असामान्य दबाव डालें।

इस बदलाव का असर उनके पूरे मार्केटिंग दृष्टिकोण और विज्ञापन अभियानों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे क्विक-कॉमर्स कंपनियों को अपने ब्रांड इमेज को नए सिरे से स्थापित करना होगा, जो कि अब सुरक्षा और कार्य संतुलन को प्राथमिकता देगा।

सड़क सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और नागरिक मंचों पर 10-15 मिनट डिलीवरी सेवा की तीखी आलोचना हो रही थी। विशेषज्ञों का मानना था कि इतनी कम समय में डिलीवरी का दबाव राइडर्स को ट्रैफिक नियम तोड़ने, तेज गाड़ी चलाने और रेड लाइट जंप करने के लिए मजबूर करता है।

सड़क सुरक्षा से जुड़े कई संगठनों ने भी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। Blinkit सहित अन्य कंपनियों द्वारा वादा हटाने का निर्णय इन सड़क सुरक्षा चिंताओं और नागरिक सुरक्षा दबावों का परिणाम है।

डिलीवरी राइडर्स पर वास्तविक दबाव

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा:

“सत्यमेव जयते। साथ मिलकर, हम जीत गए। क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से ’10 मिनट डिलीवरी’ वाली ब्रांडिंग हटाने के लिए मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सरकार ने बिल्कुल सही समय पर एक बड़ा और संवेदनशीलता भरा फैसला लिया है।”

राघव चड्ढा ने आगे कहा कि जब राइडर की टी-शर्ट पर ‘10 मिनट’ लिखा होता है और ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चलता है, तो यह वास्तविक और खतरनाक दबाव बनाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बातचीत की, जो कम पैसों और असंभव वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।

क्विक-कॉमर्स कंपनियों का जवाब

Blinkit, Swiggy, Zomato और Zepto ने यह स्पष्ट किया है कि उनका फोकस कार्यकुशलता बनाए रखने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने पर रहेगा। हालांकि, अब वे मार्केटिंग अभियानों में असुरक्षित समय-सीमा वाले वादों का उपयोग नहीं करेंगे।

कंपनियों का कहना है कि यह कदम डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था।

व्यापक नीतिगत पहल

सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, बेहतर वेतन और सुरक्षित कामकाजी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नीति बना रही है। इसका उद्देश्य केवल डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे क्विक-कॉमर्स उद्योग के लिए सुरक्षा मानक और जवाबदेही स्थापित करना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिलीवरी उद्योग की स्थिरता, सड़क सुरक्षा और कर्मचारी संतुलन दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

निष्कर्ष

Blinkit द्वारा ‘10 मिनट डिलीवरी’ का वादा हटाना और Swiggy, Zomato, Zepto का भी यही कदम उठाना क्विक-कॉमर्स उद्योग में बड़ा बदलाव दर्शाता है।

यह कदम न केवल डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि ब्रांड मार्केटिंग और ग्राहक अनुभव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

संसद सदस्य और विशेषज्ञ दोनों इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जो कि कर्मचारियों की सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवसाय मॉडल के लिए जरूरी था।

इस बदलाव के साथ क्विक-कॉमर्स कंपनियों को अब सुरक्षा, स्थिरता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित करने होंगे, और साथ ही ग्राहकों में यथार्थवादी उम्मीदें जगानी होंगी।