DELHI विधानसभा में एलजी वी.के. सक्सेना का अभिभाषण: 10 महीनों में सरकार ने किए जनहित के कई अहम कार्य

DELHI के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली DELHI सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और यमुना नदी की सफाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

LG ने हालांकि यह भी स्वीकार किया कि प्रशासनिक स्तर पर मौजूद सुस्ती और नकारात्मकता सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने आई हैं। सत्र के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह ने बोलने की कोशिश की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर

उपराज्यपाल ने बताया कि अब तक 6.72 लाख आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 2.62 लाख वरिष्ठ नागरिकों के वंदना कार्ड शामिल हैं। इसके साथ ही, दिल्ली में 383 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का 13 प्रतिशत आवंटन किया गया है, जो सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। आयुष्मान योजना के तहत 188 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, जहां अब तक 19,287 मरीजों का इलाज हो चुका है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन विकास

LG सक्सेना ने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

• नंद नगरी फ्लाईओवर का निर्माण तय समय से पहले पूरा कर लिया गया है।

• बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के इस वर्ष मई तक पूरी होने की उम्मीद है।

• मेट्रो फेज-4 के लिए 3,300 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

• जलभराव से निपटने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान और सड़क पुनर्विकास योजनाओं पर काम जारी है।

यमुना सफाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

LG ने बताया कि फरवरी 2025 में कार्यभार संभालने के बाद सरकार ने यमुना नदी की सफाई और कायाकल्प को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

• नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए जा रहे हैं।

• पुराने प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

• नालों का गंदा पानी सीधे यमुना में गिरने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सुधार

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पर जोर देते हुए कक्षा 9 से 12 तक स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है।
वहीं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल प्रोत्साहन राशि को दोगुना से अधिक बढ़ाया गया है।

वित्तीय और प्रशासनिक सुधार

LG सक्सेना ने बताया कि इस बार दिल्ली सरकार ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पारित किया है।
इसके अलावा:

• 75 डिजिटल सेवाएं शुरू की गईं और ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई।

• 21 वर्षों से लागू व्यापारी पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।

• श्रम कानूनों को समाहित करते हुए नई श्रम संहिताएं लागू की गईं।

सामाजिक कल्याण और जनसुरक्षा

सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है:

• 100 में से 45 अटल कैंटीन शुरू हो चुकी हैं, बाकी जल्द शुरू होंगी।

• पीएम स्वामित्व योजना के तहत लालडोरा क्षेत्रों में रहने वालों को संपत्ति अधिकार दिए जा रहे हैं।

• दिल्ली मित्र ऐप के जरिए नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है।

• GRAP के दौरान प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये की सहायता दी गई।

• 1984 सिख दंगा पीड़ितों के आश्रितों के लिए नई नीति लागू की गई, जिसके तहत अब तक 56 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है।

पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण के लिए पूरे वर्ष की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके साथ ही,

• PPP मॉडल पर होलम्बी कलां में दिल्ली का पहला ई-वेस्ट प्लांट स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कम समय में व्यापक सुधार किए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद सरकार जनहित में सुधारों की गति को और तेज करेगी।