MP Mission 2028: सोसायटियों में 2 हजार पदों पर भर्ती, PDS में बड़े सुधार, किसानों–युवाओं–श्रद्धालुओं पर सरकार का फोकस

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर Mission 2028 की विस्तृत रूपरेखा पेश की है। इस मिशन के तहत सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खेल, युवा कल्याण और रोजगार से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसलों का ऐलान किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने संयुक्त रूप से Mission 2028 के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी।

सरकार का कहना है कि Mission 2028 का उद्देश्य प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था, रोजगार सृजन, किसानों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा और युवाओं को अवसर प्रदान करना है।

सहकारी संस्थाओं में 2 हजार पदों पर नई भर्ती

Mission 2028 के तहत युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में करीब 2,000 पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि इन नियुक्तियों के लिए IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) के माध्यम से चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

IBPS के जरिए भर्ती होने से चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। सरकार का मानना है कि इससे सहकारी संस्थाओं में कार्यकुशलता बढ़ेगी और लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले महीनों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी।

किसानों के लिए ‘सोसायटी न्याय योजना’

किसानों को सहकारी संस्थाओं से जुड़े घोटालों और आर्थिक अनियमितताओं से बचाने के लिए सरकार ‘सोसायटी न्याय योजना’ शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा और उन्हें समयबद्ध न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

सरकार का कहना है कि कई बार सहकारी समितियों में गड़बड़ियों का खामियाजा सीधे किसानों को भुगतना पड़ता है। मिशन 2028 के तहत ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, जिससे किसानों का भरोसा सहकारिता व्यवस्था पर मजबूत हो सके।

खेलों को बढ़ावा: प्रमुख स्टेडियमों में बनेंगे हेलीपैड

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजनाओं पर बात करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रमुख स्टेडियमों में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग बड़े खेल आयोजनों के दौरान वीआईपी मूवमेंट और आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकेगा।

सरकार का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार रहे और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।

PDS में बड़े बदलाव, पारदर्शिता पर जोर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहितैषी बनाया जाए।

मिशन 2028 के तहत PDS को सिर्फ अनाज वितरण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे एक मल्टी-यूटिलिटी सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा।

उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए अस्थाई राशन कार्ड

आगामी उज्जैन सिंहस्थ कुंभ 2028 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और वहां कार्यरत श्रमिकों के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान किसी को भी खाद्य सामग्री की कमी न हो। सरकार का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी।

किसानों के लिए खुशखबरी: गेहूं खरीदी का मूल्य बढ़ेगा

किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को मिशन 2028 का अहम हिस्सा बताया गया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि—

• वर्तमान सीजन में सरकार ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी की है

• आगामी वर्ष में सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक ले जाने की योजना बना रही है

सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

‘हर घर राशन, आपके द्वार’ योजना का विस्तार

Mission 2028 के तहत ‘हर घर राशन, आपके द्वार’ योजना को पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस योजना के जरिए पात्र हितग्राहियों को घर बैठे राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री पोषण मार्ट की शुरुआत

सरकार ने राशन दुकानों की भूमिका को भी नया रूप देने का फैसला किया है। अब प्रदेश की राशन दुकानें सिर्फ गेहूं–चावल तक सीमित नहीं रहेंगी। मिशन 2028 के तहत ‘मुख्यमंत्री पोषण मार्ट’ की शुरुआत की जाएगी।

इन पोषण मार्ट्स के जरिए—

• रोजमर्रा का किराना सामान

• पोषण से जुड़े उत्पाद

• आवश्यक घरेलू वस्तुएं

उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आम नागरिकों को एक ही स्थान पर कई सुविधाएं मिल सकेंगी।

35 लाख अपात्र नाम हटाकर सिस्टम साफ

PDS व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने डेटा क्लीनिंग अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जांच में 35 लाख अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए गए हैं।

सरकार का कहना है कि इस कदम से सरकारी योजनाओं का लाभ अब केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचेगा, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।

Mission 2028 का व्यापक लक्ष्य

Mission 2028 के जरिए मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनका जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। सरकार का दावा है कि यह मिशन—

• युवाओं को रोजगार

• किसानों को सुरक्षा और उचित मूल्य

• श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं

• और सिस्टम में पारदर्शिता

सुनिश्चित करेगा।

सरकार के अनुसार, आने वाले वर्षों में Mission 2028 मध्य प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने वाला साबित होगा।