MP में 21 साल बाद फिर से लौट रही सरकारी बस सेवा: CM मोहन यादव ने किया ऐलान, ‘जनबस’ अप्रैल 2026 से शुरू

भोपाल। MP के नागरिकों के लिए सुखद समाचार है कि 21 सालों के लंबे अंतराल के बाद राज्य में एक बार फिर से सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ने जा रही हैं। यह ऐतिहासिक घोषणा MP  विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. Mohan Yadav ने की। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 से प्रदेश में सार्वजनिक बस परिवहन सेवा शुरू होगी, जिसे सरकार ने ‘जनबस’ नाम दिया है। यह कदम नागरिकों की यात्रा सुविधा को बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और निजी वाहन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

जनबस: 21 साल का इंतजार समाप्त

MP में 21 साल पहले राज्य परिवहन सेवा में कई तरह की कठिनाइयों के कारण बस सेवाएं कम हो गई थीं। इसका असर आम जनता, विशेषकर ग्रामीण और छोटे शहरों के निवासियों पर पड़ा। निजी वाहन और किराये की बसों पर निर्भरता बढ़ गई, जिससे यात्रा महंगी और असुविधाजनक हो गई। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने विधानसभा में बताया कि अब इस समस्या का समाधान हो गया है और अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली ‘जनबस’ सेवा पूरे प्रदेश में एक व्यापक और सुव्यवस्थित परिवहन नेटवर्क उपलब्ध कराएगी।

बस सेवा की योजना और विस्तार

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ‘जनबस’ सेवा को सात चरणों में लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार, पहले चरण में इंदौर और इसके आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में बसें शुरू होंगी। इसके बाद सेवा को इंदौर संभाग के सभी जिलों तक विस्तार दिया जाएगा। इसी तरह, राजधानी भोपाल और उज्जैन शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों और अंतर शहरी रूटों पर भी बसों का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री Yadav ने कहा कि पहले चरण में इंदौर शहर और आसपास के क्षेत्रों में सभी रूट पर बसें दौड़ेंगी, जिससे शहरवासियों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को दैनिक यात्रा में सुविधा मिलेगी। दूसरे चरण में इंदौर संभाग के सभी जिलों के साथ-साथ भोपाल और उज्जैन शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरी और अंतर शहरी रूटों में बस सेवा शुरू होगी। तीसरे चरण में उज्जैन संभाग के सभी जिलों को कवर किया जाएगा। चौथे चरण में सागर और जबलपुर संभाग के जिलों में बस सेवा शुरू की जाएगी।

पांचवें चरण में भोपाल-नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों में सार्वजनिक बसों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में बस सेवा शुरू होगी। सातवें और अंतिम चरण में ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों तक इस सेवा का विस्तार होगा। इस विस्तृत योजना से मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों को सात साल के भीतर एक समान और सुव्यवस्थित बस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

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6,000 से अधिक रूटों को मिली मंजूरी

18 नवंबर को मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 6,000 से अधिक रूटों को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन रूटों का चयन यात्री संख्या, आवागमन की सुविधा और क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर किया गया है। योजना का उद्देश्य है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सहज और किफायती यात्रा सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री Yadav ने विशेष सत्र में कहा, “जनबस सेवा सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं है। यह मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, रोजगार अवसर बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर जनता को सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय यात्रा सुविधा प्रदान की जाए।”

सात चरणों में विस्तार: योजना का महत्व

जनबस सेवा के सात चरणों में विस्तार राज्य के सभी संभागों और जिलों को कवर करेगा। यह विस्तार न केवल शहरों के बीच बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की आवाजाही को आसान बनाएगा।

पहला चरण: इंदौर और आसपास के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में।
दूसरा चरण: इंदौर संभाग के सभी जिलों और भोपाल, उज्जैन शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में।
तीसरा चरण: उज्जैन संभाग के सभी जिले।
चौथा चरण: सागर और जबलपुर संभाग के जिलों में।
पांचवां चरण: भोपाल-नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले।
छठा चरण: रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में।
सातवां चरण: ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों में।

इस तरह सात चरणों में विस्तार करने से यह सुनिश्चित होगा कि 2027 तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बस सेवा उपलब्ध हो और जनता को सुलभ और किफायती परिवहन सुविधा मिल सके।

जनबस सेवा से नागरिकों को लाभ

जनबस सेवा के शुरू होने से कई तरह के लाभ जनता को मिलेंगे। सबसे पहले, यह सेवा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच यात्रा को आसान बनाएगी। दूसरी ओर, निजी वाहन और किराये की बसों पर निर्भरता कम होगी, जिससे यात्री यात्रा की लागत में भी कटौती महसूस करेंगे।

इसके अलावा, सार्वजनिक बसों के संचालन से राज्य में यातायात प्रबंधन बेहतर होगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम एक मजबूत और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

Madhya Pradesh revives passenger bus service after two decades –. After two decades MP govt revives passenger bus service – NewsDrum

प्रशासनिक तैयारी और निवेश

सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक तैयारियों को पूरा कर लिया है। बस संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की खरीद, चालक और परिचालक कर्मचारियों की भर्ती, रूट मैपिंग और तकनीकी निगरानी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, डिजिटल टिकटिंग और मोबाइल ऐप आधारित बुकिंग सुविधा भी शुरू की जाएगी ताकि जनता को अधिक सुविधा मिले।

राज्य के विकास और रोजगार सृजन में योगदान

मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने कहा कि जनबस सेवा न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। बस संचालन और रखरखाव के लिए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, विभिन्न रूटों पर बस स्टैंड और परिवहन हब बनाने से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

MP में 21 साल बाद सार्वजनिक बस सेवा का पुनरारंभ राज्य की जनता के लिए ऐतिहासिक कदम है। ‘जनबस’ सेवा नागरिकों की यात्रा सुविधा को बढ़ाएगी, निजी वाहन पर निर्भरता कम करेगी और राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगी। सात चरणों में विस्तार, 6,000 से अधिक रूटों की मंजूरी, डिजिटल सुविधा और रोजगार सृजन के साथ यह योजना 2026 और 2027 में मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक नई उम्मीद और सुविधा लेकर आएगी।

मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने इस ऐतिहासिक घोषणा को करते हुए कहा कि जनबस सेवा सिर्फ परिवहन नहीं, बल्कि राज्य की जनता की खुशहाली, सुविधा और समृद्धि का प्रतीक होगी। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली इस सेवा के साथ मध्य प्रदेश की सड़कों पर जल्द ही सरकारी बसों की वापसी होगी और जनता को सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय यात्रा का अनुभव मिलेगा।