महापौर परिषद की बड़ी बैठक: BRTS की जगह नए डिवाइडर निर्माण को हरी झंडी, तीन एजेंसियों को मिला काम | इंदौर नगर निगम विकास कार्य अपडेट
इंदौर शहर में चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और नई परियोजनाओं पर निर्णय लेने के लिए मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में महापौर परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। शहर के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली यह बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय रहा—BRTS कॉरिडोर की जगह नए डिवाइडर निर्माण कार्य को मंजूरी, जो लंबे समय से शहरवासियों की मांग रहा है। इसके लिए तीन अलग-अलग एजेंसियों का चयन कर उन्हें कार्य आवंटित किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने, सड़क हादसे कम करने और शहर की मुख्य सड़कों को नए स्वरूप में ढालने में अहम भूमिका निभाएगा।
शहर में तीन नए फुटओवर ब्रिज की मंजूरी
बैठक में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तीन नए फुटओवर ब्रिज निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। ये स्थान लंबे समय से अत्यधिक भीड़भाड़ और सड़क दुर्घटनाओं के कारण चर्चा में रहे हैं। जिन स्थानों पर स्वीकृति दी गई है:
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तीन इमली चौराहा
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ओल्ड GDC कॉलेज क्षेत्र
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आरएनटी मार्ग – विश्वविद्यालय के सामने
इन स्थानों पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, ऑफिस कर्मचारी और स्थानीय नागरिक सड़क पार करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावनाएँ बनी रहती हैं। फुटओवर ब्रिज बनने से पैदल चलने वालों को राह मिल सकेगी और सड़कों पर यातायात भी व्यवस्थित रहेगा।
निगम पार्किंग को PPP मोड पर देने का प्रस्ताव खारिज
बैठक में महाराजा कॉम्प्लेक्स, सरवटे बस स्टैंड और सत्य सांई स्कूल के सामने स्थित नगर निगम की तीन प्रमुख पार्किंगों को PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर देने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया।
हालाँकि अधिकांश एमआईसी सदस्यों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि:
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इन पार्किंग स्थानों पर पहले से ही नगर निगम द्वारा निवेश किया गया है
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निजी हाथों में देने पर पार्किंग शुल्क बढ़ने की संभावना है
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निगम को यह पार्किंग खुद संचालित करनी चाहिए, जिससे आय सीधे नगर निगम को मिले
इस कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ और पार्किंगों का संचालन निगम के पास ही रखने का निर्णय लिया गया।
दिव्यांगजन नीति: अनुदान और उपकरण वितरण के नए नियम बनेंगे
महापौर परिषद बैठक में दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहल करते हुए नई नीति बनाने पर सहमति बनी। इस नीति के तहत:
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अनुदान राशि वितरण की पारदर्शी व्यवस्था
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ट्रायसिकल, व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों के वितरण के नियम
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जरूरतमंदों तक समय पर लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया
अधिकारियों ने बताया कि नई नीति से दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी और सभी लाभ समान रूप से वितरित हो पाएंगे।
सड़कों के गड्ढों के पेचवर्क पर फोकस
बैठक में वार्ड-वार्ड से आने वाली शिकायतों का उल्लेख करते हुए शहर की कॉलोनियों और मोहल्लों में सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत को लेकर भी चर्चा हुई।
महापौर परिषद ने निर्देश दिए कि:
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प्रमुख सड़कों के साथ-साथ आंतरिक कॉलोनियों की सड़कों में भी पेचवर्क
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बरसात के बाद बने गड्ढों को प्राथमिकता
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कार्य की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीम गठित होगी
निगम अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पेचवर्क कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।
सिरपुर तालाब पर नई सड़क निर्माण को मंजूरी
शहर के पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल सिरपुर तालाब तक बेहतर आवाजाही के लिए नई सड़क के निर्माण प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे:
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तालाब तक पहुँच आसान होगी
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आसपास की कॉलोनियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी
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विकास कार्यों को गति मिलेगी
स्थानीय निवासियों का यह मुद्दा कई महीनों से लंबित था, जिसे आखिरकार मंजूरी मिल गई।
वाहन पंजीकरण के समय वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क की जांच की मांग
महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत ने बैठक में सुझाव रखा कि वाहन पंजीकरण के समय शोरूम द्वारा पार्किंग शुल्क वसूला जाता है, जिसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने प्रस्ताव रखा कि:
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नगर निगम को यह जांच करनी चाहिए कि वसूला गया शुल्क नियमित रूप से निगम को जमा हो रहा है या नहीं
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शोरूम संचालनकर्ता नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं
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पार्किंग शुल्क व्यवस्था पारदर्शी हो
यह मुद्दा आगे की बैठक तक के लिए विचाराधीन रखा गया।
अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की मांग
महापौर परिषद सदस्य नंदू पहाड़िया ने शहर में बढ़ रही अवैध होर्डिंग्स पर चिंता जताई।
उन्होंने कहा:
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अवैध होर्डिंग्स न केवल अवैध कमाई का माध्यम हैं
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बल्कि कई मामलों में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी हैं
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कई चौराहों पर दृश्यता बाधित होती है, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं
निगम आयुक्त ने बताया कि इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
तीन इमली क्षेत्र में बढ़ते हादसे, BRTS डिवाइडर निर्माण जरूरी
सदस्य मनीष शर्मा ‘मामा’ ने तीन इमली क्षेत्र में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को गंभीर समस्या बताया।
इस पर महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर ने कहा कि:
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BRTS बस लेन हटने के बाद डिवाइडर निर्माण अनिवार्य है
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इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी
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दुर्घटनाओं में कमी आएगी
इस मुद्दे पर सभी सदस्यों की सहमति बनी और नए डिवाइडर निर्माण के लिए तीन एजेंसियों को कार्य आवंटित कर दिया गया।
निष्कर्ष: शहर विकास की दिशा में महापौर परिषद का बड़ा कदम
महापौर परिषद की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही।
इसमें:
- डिवाइडर निर्माण
- फुटओवर ब्रिज
- दिव्यांगजन नीति
- सड़क पेचवर्क
- सिरपुर तालाब सड़क
- पार्किंग व्यवस्था
- अवैध होर्डिंग्स
जैसे मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाए गए।
इन फैसलों से आने वाले महीनों में शहर की यातायात व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
