H-1B Visa पर ट्रंप प्रशासन का नया झटका: भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ीं

वॉशिंगटन, 24 सितंबर 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीज़ा प्रणाली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। यह बदलाव लाखों विदेशी कर्मचारियों, विशेषकर भारतीय पेशेवरों, के लिए चिंता का विषय बन गया है। H-1B वीज़ा पर पहले ही $100,000 की वार्षिक फीस लग चुकी है और अब इसके चयन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आने वाला है।

1. H-1B वीज़ा क्या है?

• H-1B वीज़ा अमेरिका का एक विशेष वीज़ा है, जो उच्च शिक्षा और विशिष्ट कौशल वाले पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है।

• इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी।

• मुख्य रूप से आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और अन्य स्किल्ड सेक्टर्स के पेशेवर इसके लिए पात्र होते हैं।

• हर साल 85,000 H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं:

  • 65,000 सामान्य श्रेणी के लिए

  • 20,000 उच्च डिग्री धारकों (जैसे मास्टर्स या डॉक्टरेट) के लिए

2. H-1B वीज़ा पहले कैसे मिलता था?

• अब तक H-1B वीज़ा लॉटरी सिस्टम के तहत चुने जाते थे।

• सभी योग्य उम्मीदवारों को बराबर मौका मिलता था, चाहे वे नए ग्रेजुएट हों या सीनियर पेशेवर।

• उदाहरण के लिए, साल 2024 में कुल 399,395 H-1B वीज़ा अप्लिकेशन हुए, जिनमें 71% भारतीयों को वीज़ा मिला।

3. ट्रंप प्रशासन का नया प्रस्ताव

• अमेरिकी प्रशासन ने लॉटरी सिस्टम को हटाने का प्रस्ताव रखा है।

• अब वीज़ा का चयन चार-स्तरीय वेतन प्रणाली (Four-tier Salary-Based System) पर आधारित होगा।

  • जिन उम्मीदवारों की सैलरी अधिक होगी, उन्हें वीज़ा मिलने की संभावना ज्यादा होगी।

  • इससे अनुभव या शिक्षा के आधार पर चयन मिलने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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4. भारतीय पेशेवरों पर असर

• भारत H-1B वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी देश है।

• नए नियम लागू होने पर भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना और कठिन हो जाएगा।

• खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शुरुआती सैलरी कम है, उनका चयन अब मुश्किल होगा।

• उदाहरण:

  • जूनियर आईटी इंजीनियर या नए ग्रेजुएट, जिनकी सालाना सैलरी $70,000–$90,000 के बीच है, वीज़ा पाने में पिछड़ सकते हैं।

  • वहीं, सीनियर पेशेवर या वे लोग जिनकी सैलरी $120,000+ है, उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा मौका मिलेगा।

5. H-1B वीज़ा की वर्तमान फीस

• H-1B वीज़ा पर पहले ही लगभग $100,000 की वार्षिक फीस लग चुकी है।

• नए प्रस्ताव के लागू होने के साथ, वीज़ा पाने की प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय पेशेवरों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

6. निष्कर्ष