Punjab Floods 2025: 1400 गांव जलमग्न, 4.5 लाख लोग प्रभावित – अब तक 37 की मौत, दो दिन भारी बारिश का अलर्ट
चंडीगढ़
पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। राज्य के सभी 23 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि पूरी तरह पानी में डूब गई है। राज्य सरकार ने आपदा को देखते हुए 71 करोड़ रुपये का राहत फंड जारी किया है और पंजाब को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है।
पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात
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राज्यभर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 7 सितंबर तक बंद रहेंगे।
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सभी सरकारी विभागों की कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
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राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।
मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर चलाया जाए।
बांधों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी
बाढ़ की सबसे बड़ी वजह पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी है।
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भाखड़ा बांध: गोबिंद सागर झील का जलस्तर 1678.10 फीट तक पहुंच गया। हर रोज 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
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पौंग बांध: जलस्तर खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर, बीबीएमबी ने पानी छोड़ने की मात्रा 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख क्यूसेक कर दी।
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रणजीत सागर बांध: इतिहास में पहली बार सातों गेट खोले गए, बुधवार को 71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

अब तक का नुकसान
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37 मौतें (बरनाला में बुजुर्ग दंपती, लुधियाना में युवक समेत)।
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3.5 लाख एकड़ फसल डूबी।
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1400 से अधिक गांव डूबे।
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4.5 लाख लोग प्रभावित।
दो दिन भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे हालात और खराब हो सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकार की तैयारी
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PWD, जल संसाधन और बिजली विभाग को सेवाएं बहाल करने के आदेश।
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टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क तुरंत बहाल करने का निर्देश।
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पंचायत और शहरी निकायों को राहत व पुनर्वास कार्यों में लगाया गया है।
राजनीतिक हलचल
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब दौरे पर आएंगे।
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अरविंद केजरीवाल भी वीरवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे।
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राहुल गांधी ने केंद्र से मांग की है कि पंजाब सहित हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए।
पंजाब को आपदाग्रस्त घोषित करने के मायने
राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करने के बाद:
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डीसी को फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलेगी।
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केंद्र से अतिरिक्त राहत पैकेज मिलने की संभावना।
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किसानों को विशेष राहत दी जाएगी।
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सड़कें, स्कूल, अस्पताल और कृषि भूमि बहाली के लिए विशेष पैकेज तैयार किया जाएगा।

