आठवें वेतन आयोग 8th Pay Commission को लागू करने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लागू होते ही करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 8th Pay Commission को लागू करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने के बजाय उन्हें मूल वेतन (Basic Pay) में ही मर्ज कर दिया जाएगा।
सरकार का स्पष्ट जवाब: “No Merger…”
लोकसभा में सोमवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि 8th Pay Commission के तहत DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर ऐसे सभी दावों को सरकार ने खारिज कर दिया था।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?
कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद:
- कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है
- वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है
- फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 रहने का अनुमान, जिससे 13% अतिरिक्त लाभ मिल सकता है
- ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने कहा कि वेतन और पेंशन में 30–34% बढ़ोतरी संभव है
8th Pay Commission कब होगा लागू?
हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में कहा गया कि आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
अक्टूबर में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संकेत दिया कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं।
1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा
8th Pay Commission लागू होने के बाद कुल 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
